संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के-के विषयमा गरे कुरा ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आइतबार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा उनीहरूबीचमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, जलवायु परिवर्तन, शान्ति स्थापना, आपसी सहकार्य र साझेदारीलगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवा...

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक सङ्कट समाधानमा सहकार्य जरुरी : महासंघ अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहकार्य गर्न विकास साझेदारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि रणनीति तय गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख प्राथमिकतामा सहकार्य गर्न उनले आग्रह गरे ।  नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गरलाई महासंघ सचिवालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य बढाउन आग्रह गरेका हुन ।  भेटवार्तामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिबाट पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।  साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको क्षमता विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, निजी क्षेत्र र तीनवटै तहका सरकारसँगको सहकार्यलगायतका विषयमा सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।  अध्यक्ष ढकालले महासंघको मुलुकभर बलियो सञ्जाल हुनुका साथै तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने संरचना भएकाले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न महासंघ महत्वपूर्ण साझेदार हुनसक्ने बताए। आवासीय संयोजक हाना सिङ्गरले महासंघका अध्यक्षले राखेका विषयलाई आफूले महत्वका साथ लिएको बताए। उनले दिगो विकासका लक्ष्य र स्तरोन्नतिका विषयमा विशेष चासो राखेको थियो । दिगो विकासका लक्ष्य हासिलमा स्तरोन्नतिबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि महासंघको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । स्तरोन्नतिलाई सहज बनाउन रणनीति तयार पार्ने क्रममा सरकार, निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्र संघले सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए। औपचारिक भेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल कार्यालय र महासंघ सचिवालयका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । -रासस

पाकिस्तानद्वारा सुरक्षा परिषद् विस्तारको विरोध

पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले आफ्नो देशले संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सुधारको नाममा भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा सामेल गराउने लगायतको प्रस्तावको विरोध गर्ने बताएका छन् । वासिङ्टनस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन्  ।पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले भारतको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको विरोध गरे पनि जलवायु सङ्कटको विषयमा भारत र अन्य देशहरूसँग काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दा

संयुक्त राष्ट्रसंघ ७६औं महासभा : वैदेशिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा नेपालले मुख्य चार एजेन्डालाई उठाएको छ । गतसातादेखि न्युयोर्कमा शुरू भएको महासभामा नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठ्न ठूलो मात्रामा अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याउँदै वैदेशिक सहयोग बढाउने, ऋण लिदाँ झेल्नुपरेका अप्ठ्यारा प्रावधानहरूमा सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा आग्रह गरेको छ । नेपालले महासभामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने, व्यापारका लागि थप सहायता आवश्यक रहेको, अल्पविकसित राष्ट्रले ऋण लिन खोज्दा अझे पनि अप्ठ्यारा रहेकाले त्यस्ता प्रावधानलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढ्नुपर्नेजस्ता एजेन्डा उठाएको छ । गत मंगलवारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं बैठकलाई शनिवार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गरे । भर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालसहित विश्व समुदाय र अर्थतन्त्रमा कारोना महामारीले पारेको प्रभावको चर्चा गरे । उनले भने, ‘न्यायोचित, खरीद गर्न सकिने वैश्विक पहुँचमा खोप हुनुपर्छ ।’ सचिव पौड्यालले महामारीलाई परास्त गर्दै गरीबी उन्मूलन, आफ्ना नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षा पद्घतिको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । अत्याधुनिक औद्योगिक एवं प्राविधिक क्षमतायुक्त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसहितको उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पत्र भएको उनको भनाइ थियो । उनले अल्पविकसित राष्ट्रको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा त्यसका निम्ति राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउने विकास सहायताको परवाह नगरी निर्बाध रूपमा सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । ‘अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोत्रति हुनु नेपालका निम्ति विकासको महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ, त्यसलाई दिगो, सहज र अपरिवर्तनीय तुल्याउन नेपाल प्रतिबद्घ छ,’ उनले बताए । सचिव पौड्यालले आगामी वर्ष दोहामा हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा इस्तानबुल कार्ययोजनाका पूरा नभएका काम सम्पत्र गर्नुपर्ने र दिगो विकासका भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । १ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको राष्ट्रसंघको महासभामा उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता : बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ ।