कैलालीमा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण ठूला आयोजनाको प्रगति खस्किंदै

एमसिसीको प्रसारण लाइनका लागि सात कम्पनीको आवेदन

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गरिने तीन ठुला सबस्टेसन निर्माणका लागि सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको आवेदन परेको छ ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौँ– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मलेन गरी लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदासमेत सम्बन्धित कार्यालयबाट निर्माण कार्यको अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले उक्त रकम तत्काल भुक्तानी […]

Khabarhub आषाढ २०८०

सडक विस्तारमा चिनियाँ कम्पनीको चरम लापरबाही : शशाङ्क कोइराला

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सङ्घीय सांसद डा शशाङ्क कोइरालाले नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनीयरिङ कर्पोरशनले चरम लापरबाही गरेको बताउनुभएको छ । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वी नवलपरासी आइपुग्नुभएका कोइरालाले पत्रकारसँगको कुराकानीमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारणले जनताले भोगेको सास्तीका विषयमा पटकपटक निर्माण कम्पनीको स्थानीय तथा काठमाडौँस्थित कार्यालयमा गएर ध्यानाकर्षण […]

Image Khabar माघ २०७९

गाईघाट–दिक्तेल सडक निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द

उदयपुर । सडक निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षैदेखि काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गत गाईघाट – दिक्तेल सडक खण्डमा पर्ने बिभिन्न प्याकेजमा सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र छाडेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । खोटाङ तर्फ र उदयपुर तर्फ दुई प्याकेजमा […] The post गाईघाट–दिक्तेल सडक निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीको स्काभेटर र ट्याक्टरमा नगरको ताला

खोटाङ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतीको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको एउटा स्काभेटर र दुई वटा ट्याक्टरमा ताला लगाएको छ । दिक्तेलको हाटडाँडा–काफ्लेगाउँ–घुम्तीबर सडक र भुते जिरो प्वइन्ट–आयुर्वेद सडक स्तरोन्नतीको काम अलपत्र छाडेर हिँड्न लागेको भन्दै निर्माण कम्पनी लगलगे कन्स्ट्रक्सनको एउटा हुन्डाइ स्काभेटर, लु ३ त ८७६८ तथा ना ६ त २६१ […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको राँके–रवि–बुधबारे सडकको काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण राँके–रवि–बुधबारे सडकले गति लिन सकेको छैन । पाँचथरको राँकेदेखि रवि–छ नम्बर बुधबारे हुँदै धनकुटाको भेडेटार जोड्ने १०३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न तोकिएको चार वर्षे अवधिको म्याद गुज्रेको सात महिना बितिसकेको छ । उक्त काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । काम सुरु भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म वित्तीय प्रगति १७ र भौतिक प्रगति १९ प्रतिश

Ratopati जेष्ठ २०७९

पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्छु - मुख्यमन्त्री राई

सङ्खुवासभा – प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने लम्सुवाघाटकाे अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको पुल अलपत्र पार्ने कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने बताउनुभएको छ । अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल आज बुधवार अनुगमन गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले ११ वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल निर्माण गर्ने कम्पनीले काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले विसं २०६७ मा निर्माण सुरु गरेको पुल निर्माण विभिन्न कारण देखाउँदै बीचमै काम छाडेर ठेकेदार भागेपछि पुल निर्...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

काम नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामा काम नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत भएको छ । आयोजनाले दुई निर्माण कम्पनीको बैंक जमानतमा रहेको ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ जफत गरेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए ।खन्तीदेखि–जोमसोमसम्मको ठेक्का लिएको कोसी पपु गौरी पार्वती र कोसी एण्ड न्यौपानेको ४ करोड र चराङ छोसेरसम्मको २५ किलोमिटर स्तरोन्नतीको जिम्मा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

मेलम्ची खानेपानी आयोजना: टुङ्गो लागेन निर्माण कम्पनीको अवधि थप्ने विषय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनीको अवधि थप्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अस्थायी रूपमा पानी काठमाडौँ ल्याउनका लागि अवधि थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छैन।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

निर्माण कम्पनीको मर्जर

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान र पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् । थोरै पूँजी भएका साना निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा तिनलाई एउटा ठूलो संस्था बनाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आशय मन्त्री झाँक्रीको रहेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिनपर्छ भने पनि सरकारी तहबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, अहिले मन्त्रीबाटै यो कुरा आएको छ जुन सकारात्मक छ । साँचीकै ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनी होऊन् भन्ने चाहना हो भने उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र केही सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमै द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू एकाधमात्र पाइन्छन् । यसो हुनुमा सरकारको कार्यशैली दोषी त छँदै छ, साथै निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता पनि कमजोर हुनु एउटा कारण रहेको देखिन्छ । साना ठूला गरेर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको अनुमान छ भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा नै १५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । तर, कुनै एउटा ठूलो आयोजनाको ठेक्का लिन पर्‍यो भने लिन सक्ने कम्पनीको अभाव छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का नै टुक्राटुक्रा पारी नेपाली कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यदि मर्जरबाट ठूला निर्माण कम्पनी बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य ठला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनीहरूले लिएर सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा समेट ठेक्का लिन सक्नेछन् र त्यहा“को अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले पाउने अवस्था आउन सक्छ । साना कम्पनीहरूमात्र भएकाले विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था समेत छ । त्यसैले नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई आकार र दक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक छ । ठूला कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर बनाएर ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । एक्लै ठेक्का लिन उनीहरूको कम्पनी अयोग्य हुने हुँदा यसो गर्नु परेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी एकाधलाई छाडेर विदेशी ठेक्कामा सहभागी भएका देखिँदैनन् । उनीहरू विदेशमा काम गर्न गए पनि त्यहाँबाट उनीहरूले राम्रो अनुभव लिएर आउने र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ । विदेशी ठेक्कामा काम गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । नेपालमै पनि दु्रतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्चबाँध, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विकृति यी संस्थामा पाइन्छन् । मोबाइलाइजेशनको रकम लिएर बेपत्ता हुने तथा काम थालेर बीचैमा अलपत्र पार्नेजस्ता गलत काम पनि निर्माण कम्पनीबाट भइरहेका छन् । यी विकृति रोक्न ठूला र पब्लिक कम्पनी हुन आवश्यक पर्छ । मन्त्रीले आवश्यक छ भनेर भाषण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । मन्त्रीले महत्त्व देखाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसैले ऐनकानूनहरू सुधार गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन, कर छूटलगायत सुविधा दिन मन्त्रीले तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरको नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारी कम्पनी खोलेर सरकारले गल्ती गरेको छ । त्यस्तो कम्पनी तत्काल बन्द गरी निजी कम्पनीलाई नै सबल र ठूलो बनाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कैलालीमा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण ठूला आयोजनाको प्रगति खस्किंदै

सम्बन्धित सामग्री