जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेत विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका हुन्।
वित्तीय संस्थाका रूपमा मान्यताप्राप्त बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलन गर्ने, उक्त निक्षेपमा ब्याज दिने र संकलित निक्षेप कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिने र निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षण स्वरूप चल वा अचल सम्पत्ति धितो लिने र अचल सम्पत्ति मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक लिखत रजिस्ट्रेशन पास गरी सम्पत्ति कुनै बेहोराले बेचबिखन, हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गरिन्छ । कर्जा लिनेले कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने दायित्व हुन्छ भने उक्त दायित्व पूरा नगरेमा कानूनी तरीकाबाट असुली गरिन्छ । यसरी कर्जा असुल गर्दा ऋणीले कर्जा रकम जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाएमा, हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा भाखाभित्र साँवाब्याज नबुझाएमा धितो सुरक्षण राखेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गरी आफ्नो साँवाब्याज असुुल उपर गरिन्छ । धितो लीलाम विक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा बैंक वा संस्था आफैले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम गर्दा वा सकार गर्दा पनि निश्चित कानूनी प्रक्रिया नगरेको अवस्थामा अदालतले लीलाम वा सकार बदर गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५७.(१) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारीले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ ले कर्जा साँवाब्याज नतिर्ने आफ्ना सदस्यको धितो लीलाम विक्री गरी असुल गर्ने र धितो कसैले सकार नगरेमा आफैले सकार गर्न सक्छ ।
बैंकले लीलाम गरेको सम्पत्ति वा आफै सकार गरेको सम्पत्तिमा मुद्दा मामला पर्न सक्ने सम्भावना हुँदा यस्ता सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुन सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको वा सकार गरेको सम्पत्तिमा पर्न सक्ने मुद्दा मुख्यतया लीलाम बदर हो ।
बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सहकारी ऐनले कर्जा साँवाब्याज नतिरेमा धितो रहेको सम्पत्ति लीलाम विक्री कर्जा चुक्ता गर्न सूचना नगरेको अवस्थामा ऋणी अदालतमा गई बदर गराउन सक्ने हूँदा सूचना वा जानकारी सम्बन्धी केही प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिन्छ । यसमा ऋणीलाई कर्जा साँवाब्याज तिर्न लिखित एवं मौखिक सूचना दिइन्छ । राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा कर्जा तिर्न आउनु होला अन्यथा कर्जा सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लीलाम हुनेछ भनी सूचना दिनुपर्छ । यसरी सूचना गर्दा लीलाम हुने सम्पत्तिको पञ्चकृत मूल्य कायम गरी मुचुल्का तयार गरिन्छ । साथै, लीलाम गर्नुपूर्व धितो मूल्यांकन पनि गरिन्छ । उक्त प्रक्रियापछि धितो लीलाम गर्ने दिन जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रतिनिधिको रोहवरमा लीलाम शिलबन्दी खोली कसले कति रकम बोलकबोल गरेको तमसुक तयारी गरिन्छ । यसरी लीलाम गर्दा कसैले लीलाम सकार नगरेमा धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा सकार्न सक्छ । सञ्चालक समितिले लीलाम विक्रीमा सबैभन्दा बढी बोलकबल गर्नेलाई विक्री गर्ने भएमा निजसँग कबुल गरेको रकम लिई वा कसैको बोलकबल नपरेमा आफैले सकार गर्ने भएमा दाखिला खारेज नामसारीका लागि सम्बद्ध मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
बैंकले लीलाम गरेको सम्पत्ति वा आफै सकार गरेको सम्पत्तिमा मुद्दा मामला पर्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा यस्तो सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुन सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको वा सकार गरेको सम्पत्तिमा पर्न सक्ने मुद्दामा मुख्यतया लीलाम बदर मुद्दासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
धितो लीलामसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू
बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको सम्पत्तिमा सगोल अंशियारहरू पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरीले आफ्नो मञ्जुरीविना धितो राखी कर्जा लिएको अवस्थामा अंशियारहरूले हाम्रो मञ्जुरीविना धितो राखी कर्जा लिएको सम्पत्ति अंश बदर गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा पर्ने गरेको छ । लीलाम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिभन्दा कम मूल्यांकन गरी लीलाम गरेमा उक्त लीलाम बदर गरी पाऊँ भनी मुद्दा पर्ने गरेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सम्पत्ति पञ्चकृत मूल्य कायम नगरेको अवस्थामा पनि लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पञ्चकृत मूल्यभन्दा कममा लीलाम विक्री गरेको अवस्थामा पनि लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ । ऋणीलाई कर्जा साँवाब्याज तिर्न लिखित एवं मौखिक सूचना नगरेको, लीलाम विक्रीको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित नगरेको आधारमा लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ ।
धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा सकारमा पर्न सक्ने मुद्दा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम विक्री गर्दा कसैले सकार नगरेको अवस्थामा कर्जा असुल गर्न धितोमा रहेको सम्पत्ति आफैले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सक्छ । यसरी सकार गरेको सम्पत्तिमा पनि ऋणी वा निजका हकवालाले लिखत बदर, पर्याप्त सूचना नदिई प्राकृत न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरेको सकार बदर, पञ्चकृत मूल्यांकनविना भएको सकार बदर आदि मुद्दा पर्ने गरेको छ । लीलाम वा सकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसमध्ये केही यस प्रकार रहेको पाइन्छ ।
लीलाम सकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले केशव केसीसमेत विरुद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिकोे मुद्दामा धितो लीलाम गर्दा कसैले सकार नगरेकाले कम्पनी स्वयम्ले सकार गरेको बदर गरी पाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले कर्जा दिँदाको धितो मूल्यांकनभन्दा कम मूल्यांकन गरेको, लीलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्का तयार नगरेको त्रुटि पूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएका आधारमा धितो सकारलाई बदर गरेको छ । (निर्णय नं ६९८६ ने.का.प. २०५८ पृ १३९।
त्यस्तै धितो सकारसम्बन्धी अर्को मुद्दामा हारती वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिले कर्जाको किस्ता बुझाइरहेको, भाखा ननाघेको अवस्थामा धितो लीलाम गरेको, जग्गा लीलाम गर्नुअघि ऋणीले ऋण नबुझाएको हँुदा धितोको हदसम्म ऋण चुक्ता गर्न आउनु भनी सूचना गर्नुपर्नेमा कुनै पनि जानकारी नगराई बैंक आफैले सकार गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने रिट परेकोमा अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीसम्बन्धी कारोबारको हकमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्ने, जमात दिनेको दायित्व जमात दिएको हदसम्म सीमित रहने, जमानी ऋणी होइन, कानूनमा व्यवस्थित प्रावधानको गलत अर्थ प्रयोग गरी सोझै एकैपटकमा धितो रहेको सम्पत्ति आफै लीलाम सकार गरी रकम दाखिला गर्ने समय प्रदान नगर्दा व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुने, लीलाम मुचुल्कासमेत नगरी बैंक आफैले सकार गरेको र सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा धितो राख्ने निवेदिकालाई सूचनासमेत नदिने कार्यहरू त्रुटि पूर्ण हुने भनी बदर गरेको छ । (संगीता त्रिपाठीविरुद्ध लुम्बिनी बैंक लि. ने.का.प २०६६ असार निर्णय नं ८१०७) ।
सहकारी संस्था र अन्य व्यक्तिसँग जग्गा खरीद विक्रीबैना लिखतबमोजिम सहकारी कार्य नभएकाले बैना लिखतका आधारमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य सहकारी ऐन २०४९ को दफा ३९ विपरीत ठहर्याई सहकारीले गरेको रोक्का बदर गरेको छ । (दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध सीतादेवी साह, ने.का प ०६५ नि. नं ८०२१ पृ.१२०३)
सहकारी संस्थाले लीलामी कार्य गर्दा कानूनबमोजिम स्थानीय निकाय एवं सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा पञ्चकृत मूल्यसमेत तोकी निवेदकलाई सूचना दिने, तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने पर्याप्त अवसर दिने समेत कार्य सम्पन्न गरी सकार गरेको कार्य बदर हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । (नरेशमान शाक्यविरुद्ध ओम शिवा सहकारी संस्था लि । ने.का.प ०६७ नि.नं ८३७० .पृ.७६५)
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफ्नो कर्जा साँवाब्याज नतिरेको अवस्थामा मात्र धितो रहेको सम्पत्तिको लीलाम गर्न सक्छ । लीलाममा राखेको सम्पत्तिमा मुद्दा पर्छ भन्ने डरले प्रायः सकार गर्न चाहँदैनन् । लीलाम गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैले सकार गर्दा पनि प्रक्रियागत त्रुटि भएमा अदालतले बदर गरेको पाइन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
