बागमतीमा स्वास्थ्यका चार कर्मचारी ११ औं तहमा बढुवा, कसको कहाँ पदस्थापन?
बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अधिकृतस्तर १० औं तहका स्वास्थ्यतर्फका चार जना र प्रशासनतर्फका एक जना गरी पाँच जनालाई अधिकृतस्तर ११ औं तहमा बढुवा गरी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं : सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन्।सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशा
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छँदै छ, स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्यप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । समयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो । प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा एक कर्मचारीले दुईवटा पालिकाको
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । समयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो । प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा एक कर्मचारीले दुईवटा पालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्काले अहिले दुईवटा पालिकाको काम गर्दै […]
काठमाडौं, कात्तिक १५ । स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ । स्थानीय तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी, […]
स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ । स्थानीय तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी, प्रदेश सेवाका कर्मचारी, स्थानीय सेवा, विभिन्न परियोजना र करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् ।कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा र तह एउटै भएको तर सेवासुविधा फर
काठमाडौं । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाइएकोप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै सो निर्णयको सबैतिरबाट विरोध जनाउने क्रम सुरू भएको हो । कुनै स्पष्टीकरण वा कारण नखुलाई हचुवाको भरमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहमा नाराबाजी, जुलुस, धर्ना भइरहेको छ । ७ सय […]
१४ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको स्थानीय तहमा एकैचोटी ५१४ कर्मचारी खटाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट पास गरी आएका नयाँ कर्मचारी र अन्तर स्थानीय तह कामकाजका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीका अनुसार गत शनिबारसम्म मन्त्रालयमा […]
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत कुल ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब दुई तिहाईमात्र उपलब्ध छन् । हाल २ हजार ४०० कर्मचारीमात्र उपलब्ध रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।संघले दरबन्दी अनुसार थप १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।संघ सरकारले समायोजनका क्रममा पठाएका कतिपय कर्मचारी यो बीचम
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलये स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा यथावत् राख्ने निर्णण गरेको छ । आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको सरुवा...
