दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छँदै छ, स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्यप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका...
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।...
मान्म– भोलि हुने स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि कालीकोटमा ५९५ कर्मचारी मतदानस्थलमा खटिएका छन् । जिल्लाको नौ वटै स्थानीय तहमा मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी खटिएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा ५९५ कर्मचारी खटिएकामध्ये ११९ मतदान अधिकृत, ११९ सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लालकाजी श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा ४१ […]
काठमाडौं, बैशाख ३ । चुनावको बेला पनि २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन्। चुनावको बेला स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चुनावका बेला २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन्। […]
दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै र सहरी नगरपालिकामा भरिँदै गएका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तह आफैँले माग गरेका कर्मचारी पनि सहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा सरुवा गरेसँगै दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिँदै गएका हुन् ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा दुई पटक गरी एक हजार एक सय कर्मचारी सुगम स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ । यतिका कर्मचारी सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएसँगै दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव झनै बल्झिए
१४ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको स्थानीय तहमा एकैचोटी ५१४ कर्मचारी खटाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट पास गरी आएका नयाँ कर्मचारी र अन्तर स्थानीय तह कामकाजका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीका अनुसार गत शनिबारसम्म मन्त्रालयमा […]
ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र सो ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति नहुँदा प्रमुखविहीन बनेका हुन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ ।यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय
समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ
मनाङ– यहाँका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारी अभाव भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा भइ अन्यत्र गएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। जिल्लाका नासों, चामे, ङिस्याङ र नार्पाभूमि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्। सरुवा भएर आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्लामा आइपुगेका छैनन्। बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले उनीहरुलाई जिल्ला […]
अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।
रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र तीनवटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ ।
मन्त्राल...
