बढीमा ५ वर्ष हो म राजनीतिमा रहने : माधव नेपाल

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

भ्रष्टाचारको नयाँ प्रजाति

भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ र त्यसले कति मूल्यको भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने मापनभन्दा पनि त्यसको नकारात्मक असर घातक हुन्छ । त्यसले देखाउने दीर्घकालीन असर ज्यादै नै पीडादायी हुन्छ । भ्रष्टलाई बचाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आरोपीलाई आसनग्रहण गराइन्छ । यस्तै गैरनैतिकताको बोलबालाले गर्दा इमानदारीको मूल्य ह्रास हुन्छ र फटाहाहरू मौलाउँदै जान्छन् । जति बेला धर्मले नै यो संसार चलेको छ, पाप गर्नेहरू पापकुण्डमा डुबुल्की मार्न पुग्छन् भन्ने विषयको त्रास थियो मानिस पाप गर्न डराउँथे भन्ने भ्रम हामीमा छ । भ्रष्टाचारलाई पापको परिभाषाभित्र राखिएको थियो र पनि कथा, पुराण र इतिहास हेर्दा पहिलेको जमाना अहिलेको भन्दा कहालीलाग्दो थियो । पत्रपत्रिका थिएन, शासकहरूले अनेक सुखसयल गरेका उदाहरण हेर्दा भ्रष्टाचारविना त्यस्तो ऐश्वर्य भोग कसरी गर्न सके भन्ने प्रश्न उठ्छ । पापधर्मको डर पनि गरीबलाई तसार्उने औजार थियो र आजका कानून पनि गरीबलाई मात्र तर्साउन प्रयोग भएको देखिन्छ । चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा जनताको श्रमशोषण गरेको र पछि त्यो दरबार राज्यलाई बेच्दा कमाएको रकम हेर्दा भ्रष्टाचारलाई त्यति बेला पनि नियन्त्रण गरिएजस्तो लाग्दैन । रोमन सम्राट् जुलियस सिजर छोरा अगस्तस, सिजरकी पत्नी क्लियोपेट्राको सम्बन्ध र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने शक्ति भ्रष्टाचारमा पहिलाका पहुँचवाला पनि लिप्त थिए आजका पनि छन् । इथिकको रूपमा विगतलाई अति नै पापरहित र भ्रष्टतारहित देखाइए तापनि प्राय: शासक र सामन्तले रैती शोषण र यौनको मामिलामा कहिल्यै पनि शुद्धता देखाएको पाइँदैन । कानूनले राज गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रित हुनुपर्ने हो । दण्डसंहिताले सामन्त र राजशाहीबाहेक अरू धेरैलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्छ भन्ने मान्यतामा कडा कानून बनाइए तापनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कानूनले एकातिर रोक्न खोज्छ, भ्रष्टाचारको नयाँ प्रजाति आइसक्छ । भ्रष्टाचारको इतिहासलाई मितिको आधार पुष्टि गर्न सम्भव छैन । संसारमा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार कसले गर्‍यो भन्नेबारे तिथिमिति तोक्न सकिँदैन । केही मानिस पञ्चायत वा त्योभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार थिएन जस्तो कुभाष्य स्थापित गर्न खोज्छन् । पञ्चायतको समयमा अख्तियारप्राप्त वर्गले मजाले भ्रष्टाचार गथ्र्याे । त्यसको खोजी गर्ने अहिलेको जस्तो निकाय थिएन । स्वतन्त्र पत्रकारिताको डर पनि थिएन र सञ्चार संस्थाले बार्गेनिङ गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने वा देखाउने अवस्था पनि थिएन । तैपनि अहिले जस्तो उदाङ्गो नभएर ढोका लगाएर गरिन्थ्यो । कोरोना भाइरसले जसरी आफ्नो प्रजाति बदलेको थियो । त्यसैगरी अहिलेको भ्रष्टाचारले पनि आफ्नो प्रजाति परिवर्तन गरेको छ । भ्रष्टाचारको पहिलो प्रजातिमा सहमतीय प्रणालीले भ्रष्टाचार गर्ने त्यसको सानोसानो अंश सरोकारवाला सबैलाई दिने जसले गर्दा कुरा बाहिर आउँदैन । केही समयअगाडि जग्गा दलाली गर्नेले आफ्नो भागमा आएको कमिशन एकआपसमा सबैलाई बाँड्दथे । जस्तै जग्गामा लगानी गर्ने, बेच्ने, ग्राहक खोज्ने, जग्गा देखाउने सबैलाई उसको कामको आधारमा भाग लगाइन्थ्यो । यही प्रणाली नेपालको कर्मचारीतन्त्र र शासकीय पक्षबीच मौलाउँदै गएको छ । यो प्रजाति आधुनिकमध्येको पहिलो हो । यो जनआन्दोलपछिको प्रजाति हो । यसमा भ्रष्टहरू तनावरहित हुनका लागि भ्रष्टाचारमा सहमतीय प्रणाली विकास गरेका छन् । विभिन्न पद यही तरीकाले बाँडफाँट गरिन्छ, पार्टीगत कोटाबाट भिसी, रेक्टर, सचिवसम्म बाँडिन्छ । यो सहमतीय प्रणालीबाट पनि आशातीत रकम कुम्ल्याउन नसकिने भएपछि पछिल्ला दिनमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो फालिएको छ । यो जालो सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । माथिका तरीकामा कम्तीमा आलोचना गर्ने ठाउँ त बाँकी हुन्थ्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्यो पनि बाँकी रहँदैन । अहिलेको अवस्था किन विकराल छ भने नेतृत्वले केही गरेभैंm देखाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो लोकप्रियता पनि देखाउन चाहेको छ । मौका परेमा रकम कुम्ल्याएर भविष्यलाई सम्पन्न बनाउन पनि चाहेको छ । यही दोहोरो मापदण्डको होड देशका लागि खतरनाक बनेको छ । प्रत्येक खराब मानिस आफूलाई स्वच्छ, अभ्रष्ट र सदाचारी बन्न चाहेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार गरे पनि कसैले यो कुरा थाहा नपाओस्, घटना गोप्य रहोस् भन्नेमात्र चाहेको छ । केबल स्टन्ट गर्ने व्यक्तिमात्र उचाइमा पुग्ने तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने मानिस ओझेलमा पर्ने परिपाटी पनि देशका लागि नराम्रो बन्दै गएको छ । कानूनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने देखिन्न । दण्ड पनि अभ्रष्ट बनाउने उत्प्रेरक तत्त्व हो, हाम्रो छिमेकी देशमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनीका मालिक लि जय योङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ५ वर्ष जेलमा पठाएको छ । यो ठूलो कुरा थिएन तर उनलाई भ्रष्टकार्यमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति पार्क ग्युन होलेले पद छोड्नुपर्‍यो । तर, विडम्बना नेपालका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू निलम्बनमा पनि पर्दैनन् । चुनावमा टिकट पाउँछन् । यस्तै ससाना कारणले नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार र कुकर्म स्वाभिमानको विषय बन्दै गएको छ । चुनाव जित्न सक्छ भने अपराधीलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिमा अपराध छिरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरिएको रकमले विकासमा पर्ने असरभन्दा त्यसको कारणले जुन प्रतिभाहरू पद पाउन योग्य थिए ती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट ठूलो घाटा भएको छ । हाम्रा कानून नराम्रा हुन् भने केही निर्वाचित प्रतिनिधिले अहिलेकै कानूनबाट कसरी सुशासन गर्न सक्षम भए, राम्रा कानून छन् भने त्यसको परिपालना किन हुन सकेन ? यहीँबाट भ्रष्टताको नयाँ अंकुरण भइरहेको छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गृह जिल्ला पुगेर देउवाले भने 'भारतसँग लडेर लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सकिँदैन'

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लडेर फिर्ता ल्याउन नसकिने बताएका छन्। गृहजिल्ला डडेल्धुरा सदरमुकाम बसपार्कमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको बृहत् चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको समाधान वार्तामार्फत गरिने बताएका हुन्।देउवाले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने पनि बताए। राजनीतिक नाफा घाटाका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार गर्दै नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने बताए।उनले भने, ‘लिपुलेक खोसेर फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। हामी भारतसँग लडेर फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सीमा समस्या दुई देशबीच हुने मित्रवत व्यवहारले मात्र समाधान हुने हो।’अर्कै प्रसङ्गमा देउवाले एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई २ बजे उठाएर संसद् भंग गरेको आरोपसमेत लगाए।‘ओलीजीले राति २ बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर ससद् भंग गरे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै म प्रधानमन्त्री भएको हुँ। यसपटक मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने मन त थिएन तर ओलीजीको गलत कदमका कारण म प्रधानमन्त्री हुनुपरेको हो।’देउवाले पाँचदलीय गठबन्धन १०/१५ वर्षसम्म हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि औंल्याए। देशको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएकाले पनि गठबन्धनको राजनीतिले निरन्तरता पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। उनले थपे, ‘देशको स्वाभिमान बचाउन र संविधानको रक्षा गर्न माधव नेपाल र प्रचण्डजीले म कहाँ आएर तपाईंले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्‍यो भन्नुभयो। पार्टीको विचार फरक–फरक भए पनि राजनीतिक मुद्दामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भएर अगाडि बढेको हो।’राजनीतिमा स्थायी शत्रु नहुने उल्लेख गर्दै देउवाले माओवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन गरी चुनावमा गएको बताए। देउवाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन मतदातालाई दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अबको ५ वर्ष धनगढी–डडेल्धुरा ४ लेनको सडक निर्माण, पश्चिम सेती परियोजनाको काम शुरुवात, डडेल्धुरामा एयरपोर्ट निर्माण, डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनलगायत ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गरिने आश्वासन पनि दिए।सातौं पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएपछि देउवा पहिलोपटक डडेल्धुरा आइपुगेका हुन्। उनले शुक्रबार बिहान नवदुर्गा गाउँपालिकाको बेलापुर खुनी र दिउँसो गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ बडालको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। देउवाले १९ गते बिहान अजयमेरु गाउँपालिकाको भद्रपुर र दिउँसो भागेश्वर गाउँपालिकाको रूपालमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन्। कात्तिक २० गते बिहान आलिताल गाउँपालिकाको गोदाममा तथा सोही दिन दिउँसो परशुराम नगरपालिकाको जोगबुढामा गठबन्धनले आयोजना गर्ने चुनावी सभामा उनले सम्बोधन गर्नेछन्।

Bizpati आश्विन २०७९

विवेकशील साझा लुम्बिनी समितिद्वारा सामूहिक राजीनामा

रुपन्देही । वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीको लुम्बिनी समितिले सामूहिक राजीनामा दिएको छ । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको घोषणा गर्दै रविन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा ५ वर्ष अगाडि स्थापना भएको पार्टीले स्थापनादेखि नै लुम्बिनी प्रदेश समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष मिश्रले केहि महिना अगाडि राजीनामा दिई हालै राप्रपा प्रवेश गरेसँगै पार्टीको विचार […]

Nepal Press भाद्र २०७९

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय चुनाव र हाम्रो नियति

नेपालका स्थानीय तहका लागि हुने चुनावले मानिसहरूलाई तरंगित पार्न थालिसकेको छ । उम्मेदवार छनोटदेखि कसले निर्वाचन जित्ला भन्ने विषयमा अड्कालबाजी र विश्लेषण हुन थालिसकेका छन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा एक किसिमको पर्व जस्तै हुन्छ, किनकि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि करीब १ महीना केही आर्जन गर्ने स्रोत बन्छ भन्दा केही फरक नपर्ला । यो १ महीना उनीहरूलाई न घरमा खाने फुर्सद हुन्छ न त रातमा घरमा फर्कने नै । सुरक्षा आदिका लागि सरकारले गर्ने खर्च, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । प्रचारप्रसारका सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूका लागि यो निर्वाचन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्छ । यही १ महीनाले विकासको गतिलाई असर गर्छ । चुनावमा नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा जम्मा गरेको रकम बजारमा आउँछ । त्यो रकमको केही अंश औपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि आउँछ । कार्यकर्ताहरूलाई मासुभात खुवाउने र आवश्यक केही रकम पनि दिने गरेको पाइन्छ । युवा पिढी बुझेर पनि तिनै नेताको पछि लागेर आवश्यक परे विरोधीहरूको ठूलो पक्षसँग मारमुंग्री गर्न पछि पर्दैनन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो समस्या बढी हुन्छ । हुन त हो आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेतालाई जिताउन आफूले सकेको प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा गरेर होइन । सम्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सम्झाउँदा नभए आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश हामी सबैको साझा हो र हामी सबैलाई आफूलाई मन परेको पार्टीलाई समर्थन गर्नु हाम्रो अधिकार छ । नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाइबुझाई भोट दिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा र काटमार हुन दिनु हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । निर्वाचनका बेलामा जेजस्तो गरेर भए पनि जनताको भोट लिने तर जितेपछि जनतालाई चटक्क बिर्सने प्रवृत्तिले गलत हो । निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नेले पनि जनतामाझ जान छाड्नु हुँदैन । तर, उनीहरू पनि ५ वर्ष हराउने गर्छन् र चुनावका बेलामात्र जनतामाझ अनेक आश्वासन लिएर जान्छन् तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैनन् । नेताले आफू जित्न पैसाको खोला बगाउँछन् । त्यो पैसा उठाउन उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई जिताउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु हो । हामी जनताल आफ्नो शक्ति प्रयोगगर्ने सही समय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट नै खराब नेतालाई पराजित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ भने काम गर्ने नेतालाई अवसर दिनुपर्छ । कतिपय मानिसमा हार्नेलाई भोट दिएर किन आफ्नो भोट खेर फालूँ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । तर, हामी यो विचार गर्दैनौं कि राम्रो मानिसले जीवनमा पैसाभन्दा इज्जतलाई महत्व दिएका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्ता राम्रा मानिस नभएका होइनन् । तर, तडकभडक गर्नेलाई जनताले मत दिने भएकाले असल नेताहरूले निर्वाचनका बेला टिकट नै नपाउने अवस्था छ । यस्ता असल नेतासंग कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउने र पैसा दिने सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैले उनीहरू घरदैलो कार्य गर्दा कार्यकर्ताको भीड हुँदैन । त्यसैले कार्यकर्ताको भीड हेरेर होइन नेताको चालचलन बुझेर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने स्थानीय तहको विकास सम्भव हुन्छ । जनताका सानातिना समस्याको सहज सम्बोधन पनि हुन्छ । नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न पनि थाल्छन् । पार्टी र नेताहरूको भाषण र घोषणापत्र सुरक्षित गरेर राखनुपर्छ र अर्को निर्वाचनमा त्यो देखाएर उनीहरूलाई र्‍याखर्‍याख पार्न सकिन्छ । उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य पार्न पनि सकिन्छ । यसरी नेताहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग पार्न सकिन्छ । यसले नेताहरूलाई भ्रष्ट बन्नबाट पनि रोक्छ । त्यसैले समाजको सजगता नै देस विकासको प्रमुख आधार हो र यो काम हाम्रो समाजले जति चाँडो गर्न सक्यो उत्ति नै चाँडो देश विकासले गति लिन्छ । मुख्य कुरा हामीले मनमा के सोच के राख्नुपर्छ भने देशले मलाई के दियो भन्नु भन्दा पनि मैले देसलाई के दिन सक्छु वा मैले देसलाई के दिएँ भनेर मनमा सधैं राख्नुपर्छ । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर हाम्रो देश अहिले संकटको मुखमा पुग्न लागेको छ । यस्तो बेला हुन लागेको निर्वाचनमा नेतृत्व चयन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कुन पार्टीले कस्तो घोषणा पत्र निकाल्छ भन्ने कुरामात्र हेरेर हुँदैन । भनेको काम गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा असम्भव मीठामीठा कुरा घोषणापत्रमा लेखे । तर, निर्वाचन जितेर कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि केही गरेको पाइँदैन । उल्टै अरूलाई दोष लगाएर आफूले काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै छन् । यस्ता नेतृत्व फेरि मत माग्न आए पनि जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । घोषणा गरेअनुसार किन काम नगरेको भनेर सोध्नैपर्छ । आफूले अवसर पाउँदा कार्य गरेको छ कि छैैन त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र भोट दिनुपर्छ । हुन त यो स्थानीय चुनाव हो र यसमा जितेका नेताहरूले राष्ट्रिय नीति बनाउने होइन । तर, स्थानीय विकासको नीति नियमहरू व्यवहारमा ल्याउने काम यिनीहरूको हो । स्थानीय विकास नै देश विकासको प्रमुख आधार हो र उनीहरूले गरेको राम्रो कामले नै उनीहरूभन्दा माथिल्ला नेताहरूलाई काम गर्न एक किसिमले दबाब दिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई निकै अकिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग सही तरीकाले नहुँदा मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । संघीयतापछि स्थानीय तहको यो निर्वाचन दोस्रो हो । यस निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार जनताको हातमा छ । त्यसैले सही नेतृत्व छानेर विकासलाई गति दिनुपर्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टीकरण र चुनाव

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेपछि चुनावका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा २२५ ले गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन भएको दिनबाट कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ।त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था परस्पर विरोधाभासपूर्ण छ।कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हद

थाहा खबर माघ २०७८

माधव नेपालको उद्घोष : ‘अबको चुनावपछि ५ वर्ष मात्र सक्रिय राजनीति गर्छु’

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले अब साढे ६ वर्षमात्र सक्रिय राजनीति गर्ने बताएका छन् । आफू सहयोगी भएर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने उनले बताए । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको भावी योजना सार्वजनिक गर्न बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले आजीवन राजनीतिमा रहने योजना नरहेको बताएका हुन् । ‘आजीवन माधव नेपाल राजनीति गर्दैन, म त सहयोगी भएर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु । चुनावपछिको ५ वर्ष राजनीतिमा लाग्ने भनेको छु,’ नेपालले भने । नेता ...

Lokaantar श्रावण २०७८

आगामी चुनावपछि ५ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहन्छु : माधव नेपाल

१० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी चुनावपछि ५ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । २००९ फागुनमा जन्मिएका नेपालले भर्खरै नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिएपछि बिहीबार आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले बुढो हुँदासम्म पदमा बसिरहने […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

लौरो टेक्ने बेलासम्म पदमा नबस्ने माधव नेपालको दावी

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफु जीन्दगीभर पार्टी पदमा नबस्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने भन्दै आफु जीन्दगीभर पदमा बस्न नचाहेको बताए । ‘अबको चुनावपछिको ५ वर्ष राजनीतिमा लाग्नेछु । जिन्दगीभरि लौरो टेक्दासम्म पदमा बस्ने चाहाना छैन’ नेता नेपालको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकताको सम्भावना रहेको भन्दै चरित्र र व्यवहार बदले ओली नेतृत्वको एमालेसँग पनि एकता हुनसक्ने बताए । त्यस्तै अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीबारे पत्रकारल

Ratopati श्रावण २०७८

बढीमा ५ वर्ष हो म राजनीतिमा रहने : माधव नेपाल

सम्बन्धित सामग्री