अमेरिकामा रोजगारी सृजना आशा गरेभन्दा कम

सम्बन्धित सामग्री

युवा स्वदेशमा टिकाउने आधार

संसारभरि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम र बसाइका लागि आवतजावत हुने क्रम प्राक्–ऐतिहासिक कालदेखि नै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि नेपालमा अहिले जुन गतिमा विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, त्यसले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिलेकाले सरकारी तहमा जति नै बसाइँसराइबारे चिन्ता प्रकट गरे पनि त्यो देखावटी हो भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिने पर्याप्त आधार भएर पनि त्यसमा सरकारले काम गर्न खोजेको पाइँदैन । आधुनिक राज्य प्रणालीमै पनि बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ । यसको कारणमा राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख मानिएको छ । वैश्वीकरण र उदारीकरणले यस्तो बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । भारतबाट कुल २ प्रतिशत युवा विदेश जाँदा नेपालबाट वर्षेनि ९ प्रतिशत विदेशिनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसलाई रोक्न त सकिँदैन तर कम गर्न भने सकिन्छ । रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएको भाष्य स्थापित भएको छ । तर, यो मात्र कारण होइन । पहिलो कारण त नेपालको शिक्षाप्रणालीले युवालाई नेपालमा टिक्न सकिने कुरा नै सिकाएको छैन । मुलुकप्रति आशा र भरोसा जगाउने खालको शिक्षा नै छैन । कर्तव्य र देशप्रेमको भावुक कुराले अहिलेको युवालाई छुँदैन । त्यसैले नेपाली हुनुको वास्तविक गौरव अनुभूति गराउने खालको शिक्षा जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम भएको छैन । राजनीतिको निराशाले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि यसले गति लिँदै छ भन्ने आशा जगाउन नसकेको र सुदूर भविष्यसम्म पनि त्यस्तो संकेत नदेखिएकाले युवाहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा देखिरहेका छैनन् । त्यो आशा जगाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, सरकारी कार्यशैलीले युवामा निराशामात्र होइन, वितृष्णासमेत जगाइरहेको छ । त्यस्तोमा विदेश जानु नै उनीहरूको विकल्प बनेको पाइन्छ । अभिभावकले पनि आशा गुमाइसकेकाले युवालाई रोक्न नसकेको वा नखोजेको अवस्था छ । आशा जगाउने आधार भनेको सुशासन हो । सुशासन भएमा नै उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ । सुशासनमा नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् र तिनले रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । अहिले सुशासनको कमीकै कारण व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । सरकारले कति बेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । एउटा नीति लियो भनेर त्यसअनुसार व्यवसाय थाल्यो, व्यवसाय सफल नबन्दै सरकारले नीति फेरिसक्छ । यस्तोमा लगानी हुँदैन र रोजगारी सृजना पनि हुँदैन । वैश्वीकरण र उदारीकरणले बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने र ती मध्ये करीब डेढ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । बाँकी जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा लुकेको रोजगारीको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पाएको रोजगारीले परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ । नेपालमा जति पैसा कमाइन्छ त्यतिकै पैसा कमाउन पनि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा पैसा बचत गर्न सक्नु तर नेपालमा बचत गर्न नसक्नु एउटा कारण हो । मुलुकमा कामप्रतिको सम्मान पनि छैन । विदेशमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दा पनि कसैले केही नभन्ने तर नेपालमा त्यस्तै काम गर्दा लाज मान्नुपर्ने परिस्थितिले पनि युवालाई विदेशिन प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैले कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउँदा विदेश जाने क्रम केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । ती सबै साँचिकै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका हुन् भन्ने देखिँदैन । अध्ययनका नाममा भिसा पाउन सजिलो हुने र त्यसैबाट स्थायी बसोवासको सुविधा पाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश परेको हो । स्वदेशको विश्वविद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसकेको, समयमा परीक्षा हुन नसक्दा बढी समय लागेको र नेपालमा पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था ज्यादै कम भएकाले पनि युवाहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान बढी रुचाएका हुन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र अध्ययनअध्यापनको स्तर उकास्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने बताए पनि व्यवहारत: त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ आउने सम्भावना कम छ र आए पनि उसले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन । विदेश जाने प्रवृत्ति ठ्याक्कै रोक्न सकिँदैन तर सरकारले सही काम गरे अहिले जस्तो देशै रित्तिने गरी बाहिरिनेको संख्यामा केही कम ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेश जानै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिले सामाजिक रूप लिइसकेपछि गरिने सुधारले भने यसलाई कम गर्न सक्दैन । अझै समय बाँकी छ । तत्कालै केही आश लाग्दा काम भयो भने यो जमातलाई देशमा रोक्न वा विदेश गएकालाई फर्केर आउन प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यान जानु पर्छ र त्यसअनुसार काम अघि बढ्नु पर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थ र विद्युतले श्वेतपत्र जारी गरोस्

यतिबेला आर्थिक मन्दीले देशमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । एकातिर राजस्वले कर्मचारीहरूको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको बताइँदै छ भने अर्कोतिर विगतका अर्थमन्त्रीहरूले उद्योग व्यापारीहरूलाई मनपरी कर छूट दिएका तथ्यांकहरू आएका छन् । उता विद्युत् प्राधिकरणले साना उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गर्ने तर ठूला उद्योगहरूको महशुल समयमा नउठाउँदा अर्बौं बक्यौता पुगेको छ रे । एकातिर पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भएको छ भने अर्कोतिर देशमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दा विदेश जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन बढ्दै छ । काम गर्ने वातावरण नहुँदा प्रेम आचार्य जस्ताले आत्मदाहको बाटो रोज्नु परिरहेको छ भने सत्ता छिनाझप्टीमै नेताहरूले दिन बिताइरहेका छन् । यस्तो निराशालाई चिर्ने कसले ? जनतामा आशा र विश्वास दिलाउने कसले ? यो ठण्डा दिमागले सोच्ने विषय हो । त्यसको पहिलो पाइला हो आमजनतामा सरकार र सरकारी निकायहरूले तत्काल श्वेतपत्र जारी गरी आश्वस्त पार्ने । सरकारले देशको वास्तविक अवस्था यो छ, अर्थतन्त्रको अवस्था यो छ, हाम्रो सोच र शैली यो छ र यति समयसम्ममा देशभित्र छाएको नैराश्यलाई हामी हटाउने छांै भनेर आमजनतालाई श्वेतपत्रमार्फत आश्वस्त पार्नुपर्छ । यो सरकार र सरकारी निकायको जनताप्रतिको कर्तव्य पनि हो । बजारमा चलेको हल्लाअनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आपूm र आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि कतिपय उद्योगीव्यापारीहरूलाई कुनै नीतिनियम र मापदण्डै नबनाई अर्बौं कर छूट दिएका छन् रे ? त्यो सत्य हो कि होइन ? हो भने कुन अर्थमन्त्रीको पालामा कति रकम कर छूट दिइयो ? कुनकुन उद्योगी व्यापारीले त्यो छूट पाए ? कानूनले दिन नमिल्ने हो भने त्यो फिर्ताका लागि वर्तमान सरकारले के प्रयत्न गरिरहेको छ ? त्यो सबै कुरा खोली अर्थ मन्त्रालयले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । होइन भने आमजनताले राज्यकोषमा नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले ब्रह्मलुट गरेकै रहेछन् भन्ने ठम्याउनेछन् । मनपरी कर छूट नदिएको हो भने त्यो कुरा आमजनतालाई बताउँदा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढ्छ । नीति र मापदण्ड नै नबनाई कर छूट दिएको हो भने जजसले त्यो छूट दिने निर्णय गरे उनीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । यसमा संलग्न पार्टीहरूले यो कुरा नमाने पनि नयाँ पार्टी र इमानदार नेता र सांसदहरूले यो कुरा संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले पनि महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूलाई आँखा चिम्लेको, अर्बांै महशुल समयमै नउठाएको, महशुल उठाउनेतर्फ कुनै अग्रसरता नलिएको र यही कारण बाँकीबक्यौता नै अर्बौं पुगेका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । अटेर गर्ने उद्योगीहरूलाई आजसम्म के कारणले कारबाही हुन सकेको छैन ? यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने ? यो सबै खुल्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अविलम्ब श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । कर्मचारीले नै अग्रसरता नलिएका हुन् भने उनीहरूलाई र उद्योगीहरूले नै अटेरी गरेको हुन् भने उनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । दण्डहीनता मौलाए भोलि देशमा भयावह अवस्था आउँछ । न कसैले कर तिर्छ न त महशुल नै । देश कंगाल अवस्थामा पुग्छ । बेलैमा होस गरौं । गोपाल देवकोटा चाबहिल, पीपलबोट ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अभियान सम्पादकीय : काम गरेर वा संयोगको सुधार ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक आर्थिक विवरणबाट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र केही आन्तरिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत यसको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको हो त ? खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छैनन् । सरकारले लिएका केही नियन्त्रणात्मक नीतिले गर्दा केही सुधार आएको हो तर ठोस र दिगो समाधानका उपाय भने केही पनि गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सबैले अनुभूत गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न होसियारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ । सञ्चितिले झन्डै ११ महीनाका लागि वस्तुको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्याप्त मात्रामा डलर सञ्चिति छ भन्ने हो । त्यस्तै अहिले शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको छ । विप्रेषण आय बढेको छ । यी सबै तथ्यांकले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यी उपलब्धि सरकारले कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर वा विशेष कार्यक्रम ल्याएर हासिल भएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्नु र आयातमा नियन्त्रण गर्नु नै यसको कारण रहेको देखिन्छ जुन दिगो र प्रभावकारी उपाय होइनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्नु भनेको सरकारले स्वदेशमा केही गर्न सकेको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने यथावत् छ । अर्थसचिवले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका खर्च धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले सरकारले यस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउँदा नै चालू खर्च धान्न कठिन हुने देखिइसकेको थियो । अब सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि कि त ऋण लिनुपर्ने हुन्छ कि त खर्च कटौती । सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम सार्वजनिक त गरेको छ तर त्यो टालटुले र देखावटी नीति हो भन्ने स्पष्ट छ । साँच्चीकै राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने यो गम्भीर समस्या हो जसका लागि सरकारका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले केही त्याग गर्नैपर्छ । पानी नकिन्ने, स्टेपलर नकिन्ने, भोजभतेर नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता सामान्य कुराले राजस्व र खर्चको यो भ्वाङ टाल्न सकिँदैन । साथै सरकारका यस्ता सानातिना कुराले जनतामा विश्वास पनि जगाउँदैन । त्यसैले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने विभाग र समितिहरू खारेज गरिनुपर्छ । अर्को, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदहरूका लागि हुने खर्च आधा कटौती गर्ने हो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । जनतालाई सरकारप्रति विश्वास जगाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि सरकारले काम गर्दै छ भनेर पत्याउँछ । निजीक्षेत्रमा आशा सञ्चार गराउन सके उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ र रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । हुन त खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । आम्दानी बढाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या कम हुँदै जानेछन् । यी सबै गर्न सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा कामभन्दा गफ बढी हुने गरेका छन्, त्यस्ता गफको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतमा रोजगारी संकट : काम गर्ने उमेर समूहका अधिकांशले खोज्न छाडे जागिर

वैशाख १३, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले युवाहरुको सिप र चाहना अनुरुपको पर्याप्त जागिर सृजना गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर कामको खोजी नै नगर्ने मानिसहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । आफूले चाहे जस्तो अनि आफ्नो दक्षताअनुरुपको काम पाउन नसकेपछि करोडौं भारतीय विशेषगरी महिलाहरु श्रम बजारबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिरहेका छन् । मुम्बईस्थित निजी अनुसन्धान कम्पनी सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीले सार्वजनिक गरेको नयाँ डेटाले यस्तो देखाएको हो । देशको युवा जनसंख्या आर्थिक वृद्धिको बलियो चालक बन्नेमा आशा भारतले गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले यसको ठिक उल्टो संकेत गरिरहेको छ । सन् २०१७ र सन् २०२२ को बीचमा समग्रमा श्रम सहभागिता दर ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । महिलाहरुमा यो दर अझै डरलाग्दो छ । झन्डै २ करोड १० लाख महिला कार्यबलबाट बाहिरिएका छन् । अहिले जागिरका लागि योग्य महिला जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै श्रम बजारमा आबद्ध छन् वा जागिर खोजिरहेका छन् । भारतमा ९० करोड हाराहारीका मानिसहरुले काम गर्न कानूनले मान्यता दिएको उमेर पार गरेका छन् । तर यीमध्ये आधा भन्दा धेरैले भने जागिर नै नचाहने सीएमआईईको भनाइ छ । यति ठूलो संख्यामा कामदारहरु काम गर्न अनिच्छुक देखिनुले युवा जनसंख्याबाट भारतलाई हुन सक्ने फाइदा उसले नपाउनेतर्फ संकेत गरेको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । यसले भारत मध्यम आयको पासोमै अल्झिरहने र के आकारको वृद्धिको बाटोले आर्थिक असमानता झनै बढाउने सम्भावना बढाएको बैंगलुरुस्थित सोसाइटी जनरल जीएससी प्रालिका अर्थशास्त्री कुनाल कुन्दु बताउँछन् । सरकारी क्षेत्रका जागिरमा आवेदन दिन लाखौं मानिसको भिड लाग्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि उनी नेतृत्वको सरकारले असम्भव जनसांख्यिकीय हिसाबको समाधानमा खासै प्रगति गरेको छैन । भारतले सन् २०३० सम्ममा कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ९ करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्न जरुरी भएको म्याकिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्यूटको सन् २०२० को एउटा प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसका लागि भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ८ देखि साढे ८ प्रतिशतका दरले बढ्नु पर्नेछ । युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्न नसक्दा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने भारतको सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । भारतले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम् लाभ लिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरुको छ । पछिल्लो केही वर्षयता भारतले विविध खालको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कहिले अमौद्रिकीकरण त कहिले नयाँ कर प्रणालीको कार्यान्वयन अनि कहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रसम्मको स्थानान्तरणको असफल प्रयास अनि कहिले कोरोना भाइरसको महामारी आर्थिक वृद्धिदरमा अनेकौं पक्ष तगारो बनेको छ । कार्यबलमा सहभागिता दर खुम्चिनुका कारण फरक फरक छ । बेरोजगार अधिकांश भारतीयहरु कि विद्यार्थी छन् कि गृहणी । यीमध्ये अधिकांश भाडाको रुपमा हुने कमाई, घरपरिवारका ज्येष्ठ सदस्यको पेन्सन वा सरकारी भत्तामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । महिलाको मामिलामा भने घर बाहिरको असुरक्षा र घरकै कामले भएभरको समय खाइदिने अवस्था कारणका रुपमा देखिएको छ । भारतको कुल जनसंख्यामा महिलाको अनुपात ४९ प्रतिशत छ । तर जीडीपीमा महिलाको योगदान १८ प्रतिशत मात्रै छ । यो विश्वको औसतको पनि आधा हो । श्रम बजारमा महिला प्रति उदार खालको जागिर नहुनु पनि सहभागीता दर कम हुनुको अर्को कारण भएको सीएमआईईका महेश ब्यास बताउँछन् । पुरुषहरुमा जागिर खान रेल नै फेरेर भएपनि जाने इच्छा छ तर महिलाहरुमा यस्तो चाहना थोरै हुने ब्यासको भनाइ छ । अनि यो प्रवृत्ति ठूलो स्तरमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विवाहका लागि योग्य उमेर बढाएर २१ मा पुर्‍याएको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत फल दिएको छैन । अबेरसम्म घरबाहिर बसेर काम गर्नुलाई अहिले पनि कतिपय घरपरिवारमा राम्रो मानिदैंन । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पोखराको लेकसाइडमा बढ्यो रात्रिकालीन व्यवसाय

कास्की । पोखराको लेकसाइड चौबीसै घण्टा खुला भएपछि रात्रीकालीन व्यवसाय बढ्न थालेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण ठप्प भएको व्यवसायलाई चलायमान गराउन सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रलाई चौबीसै घण्टा खुलाउन दिने निर्णयसँगै पोखराको लेकसाइड क्षेत्रको रात्रिकालीन व्यवसायमा चहलपहल बढेको हो । गत बुधवार सरकारले पर्यटकीय आवागमन बढी हुने पोखराको लेकसाइड, चितवनको सौराहा, काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यवसाय चौबीसै घण्टा खुल्न दिने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी प्रशासनको निर्देशनमा लेकसाइडका रात्रिकालीन व्यवसाय यसअघि राति १० बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका थिए । रातिको समयमा पर्यटक रमाइरहेको बेला प्रहरीले व्यवसाय बन्द गराउँदा पर्यटक र व्यवसायी दुवैले विगतमा गुनासो गर्दै आएका थिए । दुई वर्षदेखि कोरोना संक्रमणले थला परेको व्यवसाय अब चलायमान हुने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन् । कोरोना संक्रमण पहिले पर्यटक आगमन बढ्ने आशामा व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लागानी गरेका थिए । त्यसै समयमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको थियो । अहिले कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएको, कोभिडका सबै प्रतिबन्ध हटाइएको र पछिल्लो समय सरकारले चौबीसै घण्ट रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेकाले पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी गोविन्द शर्माले सरकारको उक्त निर्णयले कोभिड प्रभावित पर्यटन उद्योगमा आशा जगाएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसाय ठप्प भयो । कोरोना संक्रमण कम भएर खोलिएको समयमा पनि आन्तरिक पर्यटक मात्र आए । आन्तरिक पर्यटकको भरमा व्यवसाय दिगो रूपमा चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना संक्रमण घटेको र रात्रिकालीन व्यवसाय बढ्ने भएकाले सम्बद्ध व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् ।’ सरकारले ढिलै भए पनि पर्यटनमैत्री निर्णय गरेकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका बारेमा सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले विगतमा राति १० बज्न नपाउँदै होटल, रेष्टुराँ बन्द गराउँदै हिँड्ने प्रहरीबाट हैरानी बेहोर्दै आएका थिए । राति अबेरसम्म व्यवसाय खुल्न थालेपछि पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्साहित देखिएका छन् । रात्रिकालीन व्यवसायमा होटल, लाउन्ज बार, डान्स क्लब, रेस्टुराँ, दोहोरी साँझलगायत पर्छन् । व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै चौबीसै घण्टा रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय सकारात्मक भएको पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । लामो समयदेखि थला परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानमा समेत यसले टेवा पुग्ने विश्वास उनको छ । ‘चौबीसै घण्टा व्यवसाय खोल्दा दुई सिफ्टमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले थप रोजगारी सृजना हुन्छ । रोजगारीसँगै व्यवसायीको आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि व्यवसायीले लेकसाइडका व्यवसाय चौबीसै घण्टा खोल्नदिन माग गर्दै आएकोमा अहिले पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौलाकालिकामा पर्यटन

मौलाकालिका मन्दिर नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नारायणी पुलबाट उत्तरतर्पm करीब ४ किमी टाडा समुद्र सतहदेखि ५६१ मिटर उचाइ पहाडी वनको धुरीमा रहेको छ । १६औं शताब्दीमा पाल्पाली राजाले देवी कालिकाको नाममा प्रतीकात्मक प्रस्तुति स्थल सृजना गरेपछि पर्वत (मौला पहाड) को नाम राखिएको थियो । मन्दिरलाई स्थानीय स्थानबाट धेरैपटक पुनःस्थापित गरिएको पाइन्छ । मौलाकालिका मन्दिर लोकप्रिय हुनुभन्दा अगाडि गैंडाकोटका स्थानीय मानिसहरूले मौलाकालिका मन्दिरको धेरै दशकदेखि नै पूजा गर्दै आएका थिए । हालको मन्दिर १९९० को दशकमा मात्र बनेको थियो । मौलाकालिका मन्दिरमा हरेक वर्ष नेपाल र छिमेकी मुलुकबाट हजारौं धार्मिक आस्था राख्ने मानिसहरू पूजा गर्न आउने गरेका छन् । साहसिक र रोमाञ्चक यात्राको अनुभव गर्न धर्मावलम्बीहरू १८८२ ओटा सिँढीहरू पार गरेर मात्र मन्दिरमा पूजा आर्चना गर्छन् । साथै सिँढीको दायाँबायाँको पर्खालहरूमा कुँदिएका विभिन्न मूर्ति, चित्र तथा वरिपरिको मनोरम प्राकृतिक रौनकले धर्मावलम्बी तथा पर्यटकलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ । नारायणघाट बजारबाट पैदलयात्राको दूरीभित्र पर्ने र देवीको नियमित दर्शनका कारण व्यायाम हुने भएकाले पनि मानिसहरू मन्दिरमा जान्छन् । सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाहरूको अभिभावक नै समाज हो । समाजको स्नेह, सद्भाव, ममता, अपनत्व र योगदान प्राप्त गर्न भगवतीको शक्ति नै मुख्य प्रभावकारी भई धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । विश्वमा सूचना र सञ्चारको जगत्मा एक्काइसौं शताब्दीमा देखिएको दु्रत विकासको साथै पूँजी, प्रविधि तथा विकासको विस्तारले अर्थतन्त्रको स्वरूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । विकसित मुलुकहरूबाट मूलतः प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको उपलब्धताका आधारमा औद्योगिक उत्पादनमार्फत पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिएको स्थिति छ । विकासशील देशहरू उनीहरूको लागि वस्तु तथा श्रमबजारको केन्द्र बन्दै आएको अवस्था छ । यो शताब्दीको शुरूदेखि नै सूचना र प्रविधिको साथमा सेवामूलक व्यवसाय र वैदेशिक पूँजीको लगानीबाट विकासशील देशहरूले समेत उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रबाट आएको पाइन्छ । आआफ्ना देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, मानवीय क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यापारिक कारोबारको लागि उपयुक्त रणनीतिक एवं भूराजनीतिक अवस्थाको सही पहिचान र उपयोगबाट विकासोन्मुख देशहरूले समेत आर्थिक विकास र वृद्धिमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको अवस्था छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै अर्थतन्त्रमा विकसित देशको साथै विकासशील देशले समेत आर्थिक विकासको लक्ष्य, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी आर्थिक गतिविधि संचालन गरी उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै परिवेशमा विश्वमा माहामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले हाम्रो जन्मभूमिमा पनि धक्का दिएको छ । उक्त क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी जन्मभूमिमा फर्किरहेका छन् । उक्त कारण बेरोजगारीको समस्या हल गर्नको लागि पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । समृद्ध गाउँ तथा नगरको रेखा कोरी देशको भविष्य निर्माण गर्ने आशा एवं भरोसाका केन्द्रविन्दु युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्दै स्वदेश एवं जन्मभूभिमा नै उद्यमशीलता र रोजगाारीको अवसर सृजना गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ । नेपालको प्राकृतिक भूधरातल वातावरण एवं सांस्कृतिक जनजीवनका विशेषताहरूको आधारमा सूचना र प्रविधिको अधिकतम उपयोगका साथ सामाजिक सेवामूलक व्यवसायमा जोड दिँदै पर्यटनलाई नयाँ आयामका साथ कृषिपछिको मुख्य व्यवसायका रूपमा धार्मिक, संस्कृतिक र पर्यटन व्यवसायको विकास गर्नु यस क्षेत्रको आवश्यकता हो । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमीले सोचेअनुसार पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधिलाई विकास गरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थल हुँदा छुट्टै पनि उक्त स्थानको पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्कृष्ट पर्यटकीय सम्पदाहरू भए पनि राष्ट्रिय बजारमै हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । सुन्दर प्राकृतिक र ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाका कारण मौलाकालिका क्षेत्र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई भविष्यमा आकर्षण गरी यस क्षेत्रमा मानिसको आगमन वृद्धि हुन सक्नेछ । नगर तथा ग्रामीण पर्यटकको विकास र स्थानीय सहभागितामा विशेष जोड दिँदै त्यसको धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवंम् वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको समयको माग हो । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, साहसिक दृष्टिकोणले विश्वकै प्रमुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरीने तत्त्वहरूको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस मौलाकालिका क्षेत्रभित्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा, ट्रेकिङ स्थलको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । समुदायमा आधारित यस क्षेत्रको प्राकृतिक धरोहरको प्रयोग गरी सामुदायिक विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले यस क्षेत्रको विकासमा जनसहभागिता जुटाउने कार्य गरी नमूनाका रूपमा मौलाकालिका क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । यसो भएमा मात्र हाम्रो जन्मभूमि पनि समृद्ध भई यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्थितिमा दरिलो टेवा पुग्ने थियो । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गको स्तरोन्नति शुरू

पोखरा । मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा कोरोना कहरका बीचमा पनि स्तरोनतिका काम अघि बढेका छन् । छोटो समयको पदयात्रामार्फत हिमाल चुम्न सकिने चासो र चर्चा कमाएका पदमार्गका रूपमा मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गको स्तरोनतिका काम अघि बढेका हुन् । पछिल्ला वर्षमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको बढ्दो आकर्षणसँगै राज्यको समेत चासो पुगेको यस पदमार्गमा पर्यटन विभागको सहयोगमा स्तरोन्नतिका काम अघि बढाइएको हो । स्तरोन्नति अन्तर्गत पदमार्गको लो क्याम्पबाट भ्यू प्वाइन्टसम्म ४ हजार २०० सिँढी निर्माण गरिएको छ भने २५० घनमिटर मेसिनरी वाल निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै पदमार्गका विभिन्न अफ्ठेरा स्थानमा गरी ४ हजार किलो तौलको फलामबाट ठाउँ ठाउँमा रेलिङ राख्ने काम सम्पन्न भएको पर्यटन व्यवसायी एवं मर्दी ट्रेक पर्यटन व्यवस्थापन तथा व्यवसायी समितिका संस्थापक अध्यक्ष सुदीप गौतमले जानकारी दिए । मर्दी ट्रेक जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले पनि पदयात्रा गर्न सक्ने पदमार्ग भएको भन्दै उनले पछिल्ला वर्षमा यो स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको रोजाइमा परेको बताए । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यस पदयात्रा मार्गका हरेक मनमोहक दृश्य यहाँको विशिष्टता भएको उनको भनाइ छ । चाँडै नै कोरोनाको कहरको अन्त्य भई पदयात्रा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने आशा एवं विश्वासमा यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी रहेको गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार पदयात्रा मार्गको धम्पुसदेखि अष्ट्रेलियन क्याम्प, पोथना, देउराली, लो क्याम्प, फरेष्ट क्याम्प, बादलडाँडा, मर्दी हाइक्याम्प हुँदै भ्यू प्वाइन्टसम्म लगभग १०० ओटा होटेल छन् । यस क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सर्वप्रथम यस क्षेत्रका लगभग ४०० व्यवसायी तथा मजदूरलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आवश्यक भएको उनले बताए । नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसले ढकमक्क ढाकिएको जंगलैजंगलबीच हिँड्ने पदमार्ग भएकाले चैत वैशाखको समयमा यहाँको सुन्दरता रमणीय हुने यहाँका होटल व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पदयात्रा गर्दा सुरूमा गुलाबी रङको गुराँस देखिए पनि माथि जाँदै गर्दा गाढा रङको लालीगुराँस देख्न पाइनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । मर्दीलगायत पदमार्ग स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षण बनेको बताउने ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका पूर्वअध्यक्ष सोम थापाले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताए । कोरोना कहरका बीचमा पनि पदमार्ग स्तरोन्नति हुनुले पर्यटकीय गतिविधिमा थप टेवा पु¥याउने भन्दै पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थापाले पदयात्रा मार्गमा व्यवसायी तथा मजदूरलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मर्दी हाइक्याम्पस्थित होटल ट्रेकेस प्याराडाइजका सञ्चालक सुदीप गौतमका अनुसार सन् २००७ मा मर्दी हाइक्याम्पमा होटल खोलिएसँगै पदमार्ग क्षेत्रका अन्य स्थानमा होटेल निर्माणले गति लिएको हो । कास्कीको काँडेबाट प्रारम्भ हुने यस पदयात्रा मार्ग अस्ट्रेलियन क्याम्प, पोथना, प्रितम देउराली, फरेष्ट क्याम्प, लो क्याम्प, बादलडाँडा हुँदै मर्दी हाइक्याम्पसम्म पुग्दछ । यी सबै स्थानमा बस्न र खानका लागि होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । समुद्री सतहबाट ३ हजार ५५० मिटर उचाइको मर्दी हाइक्याम्पबाट करीब २ घण्टामा ४ हजार २०० मिटर उचाइको ‘भ्यू प्वाइन्ट’ र त्यहाँबाट २ घण्टामा ४ हजार ५०० मिटर उचाइको मर्दी आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । सिदिङसम्म जीप जाने भएकाले त्यहाँबाट झन्डै २ घण्टाको समयावधिमा पर्यटक पोखरा पुग्दछन् । प्रकृतिमा आधारित पदमार्गका रूपमा स्थापित यो पदमार्गमाको लो क्याम्पबाट भ्यू प्वाइन्टसम्म ४ हजार २०० सिँढी निर्माणका साथै मेसिनरी वाल, रेलिङ आदिको निर्माणले पदयात्रालाई थप सुरक्षित बनाउने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । कोरोना कहरका कारण प्रभावित पदयात्रा पर्यटनलाई जोगाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपीको संयुक्त प्रयासमा पदयात्रा पर्यटन लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी पनि गरिएको छ । पदयात्रा क्षेत्रका मजदूरलाई पेशामा टिकाइराख्न उनीहरूलाई बिग्रेभत्केका पदमार्ग मर्मत गर्न लगाउँदै रोजगारी सृजना गरी केही न केही राहत पु¥याउने लगायत योजना अघि बढाउन लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख काशीराज भण्डारीले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती

पर्वत । पहाडी जिल्लाहरूमा चियाखेतीको सम्भावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परीक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चियाखेतीबाट हाल तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको छ । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत बालीभन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै उत्साहित भएका छन् । महाशिला–६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाबगानबाट यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमीन र बाँदरको आतंक हुने स्थानमा चियाखेती विस्तार कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गवर्ष ५० हजार बिरुवा रोपियो,’ भुसालले भने, ‘यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । हाम्रोमा बाँझो जमीन र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।’ २६ वर्ष अघिसम्म फलाम उत्खनन गरेर जीविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोतबाट वञ्चित भए । तत्कालीन जिविसले फलामखानीबाट विस्थापित दलित समुदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समुदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने, ‘खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरूकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनीमा चियाको बगान बनाएर चियाको वयस्क बोटसँगै बिरुवा पनि हुर्काउन थालिएको छ । अहिले यहाँ तयारी चियाका साथै चियाका बिरुवा समेत उत्पादन भइरहेको छ । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि बागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धी तालीम पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यहीँ उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौं,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘चियाखेतीले हामी उत्साहित छौं । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाइयो ।’ १८ सय मिटरको उचाइमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । चियाखेतीको प्रवद्र्धन, उत्पादन प्रशोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाइदा हुने रहेनछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनीता थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्गे आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत बाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाइन् । बाँझो रहेको जमीन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् । गाउँमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझिँदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नबाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नबाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती शुरु

भदौ ५, पर्वत । पहाडी जिल्लाहरुमा चियाखेतीको संभावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परिक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चिया खेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका विरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत वाली भन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुशी भएका छन् । महाशिला ६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाईएको चिया बगानबाट यसवर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमिन र बाँदरले हैरान पार्ने स्थानमा चिया खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष ५० हजार विरुवा रोपियो,’ भुसालले भने,‘ यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार विरुवा रोप्ने तयारी छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा बाँझो रहेको भूगोल धेरै छ । बाँदरले वाली खाएर हैरान हुने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ । २६ वर्ष अगाडीसम्म फलाम उत्खनन गरेर जिविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोत बाट बञ्चित भए । तत्कालिन जिविसले फलामखानीबाट बिस्थापित दलित समूदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समूदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने,‘ खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरुकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनी जमिनमा चियाको बगान बनाइयो । बगानमा चियाको वयष्क बोटसँगै विरुवा पनि हुर्काउन थालियो । अहिले आएर यहाँ तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने बगैचामा चियाका विरुवा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरुलाई वागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धि तालिम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यही उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौँ,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने,’ चियाखेतीले हामी उत्साहित छौँ । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाईयो । १ हजार ८०० मिटरको उचाईमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोे कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर संरक्षण, प्रवर्द्धन, प्रसोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाईदा हुने रहेन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले भनिन्,‘ यसलाई प्रसोधनदेखि बजारीकरण सम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्ये आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत वाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाईन् । उनले बाँझो रहेको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । गाउँमा बसाईसराईका कारण जमिन बाँझिदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नवाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नवाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८