काठमाडौँ : सरकारले सांसदहरूबीच फरक व्यवहार गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र ५ करोड दिने योजना ल्याएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सांसदहरूले मात्रै ५ करोड रुपैयाँ पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरू संसद्मै कुस्ती खेल्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन्।&n