मंकीपक्सबाट जोगिन बेलायत सरकारको यस्ताे निर्देशन

बेलायतका मंकीपक्सका थप ७१ जना संक्रमित भेटिएका छन्। योसँगै मंकीपक्सबाट संक्रमितको संख्या १७९ जना पुगेको बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय (युकेएचएसए)ले जनाएको छ। संक्रमण बढेसँग सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। जसअनुसार भाइरस भएका जो कोहीलाई यौनसम्पर्कबाट टाढा रहन सल्लाह दिएको छ। सावधानीको रूपमा संक्रमणपछि आठ हप्तासम्म कन्डम प्रयोग गर्न भनिएको छ। संक्रमणको जोखिम न्यून रहेको […]

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो ।  विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ ।  फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।  ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’  ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा  खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए ।  रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने ।  कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ ।  अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।  डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

श्रीलंकाको संकट र नेपालको अवस्था पृथक्

श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो । श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन । श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ । यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउँदै सरकार

काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउनेका लागि गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्न एक समिति निर्माण गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ । ‘समितिको उद्देश्य के छ भने कदाचित् हामीले कसैलाई हामी आफैंले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर यो संयन्त्र बनेको हो,’ उनले भने । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए । नेपालीहरू अफगानिस्तानको सदरमुकाममा काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुरल सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक/एक ओटा फोनलाई ह्वाट्स एप र भाइबरमा लिंक गरेर सञ्चालन गर्ने सचिव पौड्यालको भनाइ छ । तालिवानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य शहर कब्जामा लिएको छ । आइतवारसम्म तालिवानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य शहर कब्जामा लिइसकेका थिए । त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तीव्र पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारतलगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका बेला नेपाललाई समेत आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न दबाब परेको हो । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्धारका लागि छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरे । उनले नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन विद्रोही तालिवानी सरकारसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामीले उद्धारसँगै तालिवानीहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाउने हो कि ?’ एमाले सांसद भीम रावलले नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न आह्वान गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालीलाई छिटो अफगानिस्तान छोड्न भनौं । अरू देशले आ≈वान गरिसके, रावलले थप भने, ‘हामी आफैले पनि उद्धारका लागि पहल थालौं । अरू देशको भरमा नपरौं । आफ्ना नागरिक ल्याऔं ।’ यसैबीच, समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सकेसम्म नेपाल आपैmले जहाज पठाएर ल्याउन त्यति नभए सुरक्षित अरू देशमा भने पनि स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् । सभापति खरेलले भनिन्, ‘नेपालमै ल्याएर हुन्छ वा नजिकैका अरू पाकिस्तानजस्ता देशसम्म ल्याएर हुन्छ जसरी पनि नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने कामलाई तीव्रता दिनू ।’ यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारको सम्पर्कमा आउनु सूचना जारी गरेको छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न अनलाइन रजिस्टे«शन पनि खुला गरेको छ ।