एमसीसी पास हुन साथ मुलुकमा महंगी बढ्यो - प्रेम सुवाल
काठमाडौँ।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पास हुन साथ मुलुकमा महंगी बढेको बताएका छन्।प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्द उनले यस्तो बताएका हुन्।उनले यो संग सबन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पास गर्ने सहमति तीन वटा दलहरुवीच पहिला नै भएको दावी गरेका छन्।...
काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो ।
एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए ।
दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए ।
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’
कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए ।
‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए ।
कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ?
एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो ।
यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया
एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो ।
यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ ।
जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ?
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
१२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ ।
संसद्मा कसले के भने
एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो ।
जनार्दन शर्मा
अर्थमन्त्री
एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु ।
गगन थापा
महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो ।
गिरिराजमणि पोखरेल
नेकपा माओवादी केन्द्र
मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ ।
बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री
एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो ।
प्रेम सुवाल
नेपाल मजदूर किसान पार्टी
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी मात्र भएको बताए । उनले एमसीसी पास गराउन लागि पर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोपसमेत लगाए ।
“एकतर्फी घोषणाको औचित्य हुँदैन भनेर एमसीसीले भनेको छ । सरकारले जनतालाई किन ढाँट्दैछ,”...
काठमाडौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदबाट एमसीसी पास गर्न नहुने बताउनुभएको छ । आइतबार एमसीसीबारे प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सुवालले एमसीसीले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्छ भनेर झुठो प्रचार गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको पनि […]
काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।
सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
सदनदेखि सडकसम्म तनाव
एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो ।
गठनबन्धनमा मतभेद
सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
यस्तो छ, अबको प्रक्रिया
ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
