राजधानी दैनिक

मंसिर २०७८

दिगो पर्यटनकालागि मुख्यमन्त्रीलाई हानले दियो सुझाव

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग भेटेर दिगो पर्यटनका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सुझाव प्रस्तुत गर्दै होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएकाले विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसबाट अन्य प्रदेशहरूले पनि […] The post दिगो पर्यटनकालागि मुख्यमन्त्रीलाई हानले दियो सुझाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले नै नबुझेको हेजिङ

ब्याजदर, तरलता र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायतले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि त्यसबाट जोगिन हेजिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिम कम गर्न पनि हेजिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हेजिङ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा यो विषय नै विश्व बैंकले सरकारी अधिकारीहरूलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ जुन चिन्ताको विषय हो । जब कि हेजिङ सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा नभएको होइन । गत साता अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्त विषयको प्रशिक्षण दियो जसमा हेजिङ रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले हेजिङको महत्त्व बताए पनि उनीहरूले यसबारे पूर्ण ज्ञान नपाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । सरकारको बुझाइमा विदेशी मुद्रा सटही दरमा आउने जोखिमलाई हेजिङले कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हेजिङ फन्डमा व्यवसायीले मात्रै रकम नराखेर सरकारले पनि केही रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । खासमा हेजिङको काम सरकार आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन । उसले त हेजिङ उपकरण उपलब्ध गराउने मात्र हो । सरकारले हेजिङसम्बन्धमा कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । त्यसमा पनि बुझाइको कमीले थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् तर पनि यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटही दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिमको हेजिङ गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नियमावलीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पूँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सरकारलाई देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि यसका प्रतिनिधिले बताए । सरकारले हेजिङ सम्बन्धमा गरेका काम अपूरा र अपर्याप्त रहेको तथ्य यसले उजागर गर्छ । अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । यसबाट मुख्य गरी दुई कुरामा प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो, यसले नेपालको वित्तीय बजार जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । दोस्रो, जानकारी भएका विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी अर्थहीन तरीकाले सहभागी भइदिन्छन् । हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो । यद्यपि सरकारले कोषमा आफ्नोतर्फबाट पैसा राखेर हेजिङ गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसैले अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने भन्दै भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्नु हुन्न । सानो ऋण लगानीको रकममा सरकारले हेजिङ कोषबाट जोखिम बेहोर्न सक्ला तर ठूलो लगानीमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हेजिङका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी मौद्रिक उपकरणबाटै हेजिङ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । कमसेकम सरकारी कार्यालय निश्चित उद्देश्य र ठोस योजनामा चल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयमा पुनर्ताजगी तालिम लिँदा त्यसमा कुन स्तरको सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने र सहभागी भएपछि के कस्ता उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिने परिपाटीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पहिलादेखि नै आफूखुशी पाराले चल्दै आएको र अब पनि त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा कोसँग गर्ने ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघुवित्तमा सामाजिक बैंकिङ अवधारणा

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका गरीब तथा विपन्नलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण अनेक विकृति देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले लघुवित्त सेवामा देखिएको समस्याको चिरफार गर्दै यसलाई अहिलेको भन्दा फरक मोडलमा चलाउन सुझाव दिएको छ । यसलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण नयाँ साहूकारको उपनाम पाउन थालेको र दोहोरो तेहरो कर्जाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबारे चासो दिएको हो । तर, अहिले लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंक नै गर्न सक्छ । उसले नै लघुवित्तलाई सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको वाणिज्य बैंकजस्तो व्यवहार गरी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने गर्न थालेपछि नै समस्या बढेको देखिन्छ । लघुवित्तले विपन्न क्षेत्रमा गएर सेवा दिने भएकाले यसको लागत बढी पर्छ । तर, वित्त कम्पनीका रूपमा काम गर्नेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएकाले उनीहरू गरीबी निवारणभन्दा बढी नाफामुखी ढंगले काम गर्न थालेका हुन् । पहिले लघुवित्त संस्थाहरू सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा सञ्चालित थिए भन्न सकिन्छ । अध्ययन समितिले दिएको सामाजिक बैंकिङका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझावले लघुवित्तहरू मुनाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो हो भने अहिले जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो रोकिनेछ । यसबाट राष्ट्र बैंकले जसरी नियमन गरिरहेको छ त्यसरी नियमन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । कि त लघुवित्तको नियमनका लागि अलग निकाय खडा गरिनुपर्छ कि त राष्ट्र बैंकभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै राम्ररी नियमन गर्न नसक्दा नै लघुवित्तहरू समस्यामा परेका हुन् । गरीबी निवारणका लागि बंगलादेशका अभियन्ता डा. मोहम्मद युनुसको अवधारणामा लघुवित्त खुले पनि त्यसअनुसार नेपालमा काम भएको देखिँदैन । लघुवित्तमा मुनाफा हुने देखिएकाले लघुवित्त खोल्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्र बैंकले धमाधम स्वीकृति दियो । लघुवित्तको मुनाफाको विरोध भएपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले लगाम पनि लगाएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तहरूले ऋणीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्न सकेनन् । पहिले विदेशी सहयोगमा व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर विभिन्न व्यावहारिक कुरा सिकाइन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्था छैनन् । लघुवित्त आफैले पनि चेतना प्रदान गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले समस्यामा पर्दै गएका लघुवित्तलाई कुन मोडलमा लैजाने, उनीहरूलाई कसरी स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बहस शुरू भएको हो । अध्ययन समितिले सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कस्तो हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ भने सामाजिक बैंकिङमा सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्तो बैंकिङको उद्देश्य हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्तो बैंकिङले सुनिश्चित गर्छ । सामाजिक बैंकिङमा साझेदारी र सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्तलाई पनि यी नै अवधारणामा आधारित गरी गरीबी निवारणको मूल अस्त्रका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन मोडलमा लैजाने हो त्यसबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०