कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न रिट

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।  रिट निवेदनमा शालिग्राम श…

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकीको सभ्यता संकटमा पर्न दिन्न :  शशांक कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार डा. शशांक कोइरालाले कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै संकटमा पारी सुरु गर्न खोजिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नदिने बताएका...

कालीगण्डकीको सभ्यता संकटमा पर्न दिन्न: डा कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार डा शशांक कोइरालाले कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै सङ्कटमा पारी सुरु गर्न खोजिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नदिने बताए।...

कालीगण्डकीको सभ्यता सङ्कटमा पर्न दिन्न : शशांक कोइराला

कावासोती – नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार डा शशाङ्क कोइरालाले कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै सङ्कटमा पारी सुरु गर्न खोजिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् । चुनावी क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यता नै सङ्कटमा पार्ने भएकाले यो डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नहुने बताए […]

कालीगण्डकीको सभ्यता सङ्कटमा पर्न दिन्न : डा.कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार डा.शशाङ्क कोइरालाले कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै सङ्कटमा पारी सुरु गर्न खोजिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् । चुनावी क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यता नै सङ्कटमा पार्ने भएकाले यो डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नहुने बताए ।त्रिवेणी–देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने कालीगण्डकी नदी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय हिसाबले नदी क्षे

सर्वोच्चद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गर्ने गरी कुनै पनि काम सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन सधैंका लागि बन्द गर्न आग्रह

१७ असार, काठमाडौं । गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना सधैंका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग गरिएको छ । बिहिबार ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’को तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी परियोजना तत्काल रोक्न केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै नदीको नामबाट ‘गण्डकी प्रदेश’ को नामकरण […]

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना’ कार्यान्वयन नगर्न माग

राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषद्ले कालीगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  सरोकार निकायसँग छलफल  नगरी परियोजना आउनु दुःखद भएको स्वामी केशवानन्द गिरीद्वारा  आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा परिषद्ले ऋषिमुनिका पालादेखि नै नदी किनारमा गुरुकुल सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराएको छ ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना’ कार्यान्वयन नगर्न माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषद्ले कालीगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरोकार निकायसँग छलफल नगरी परियोजना आउनु दुःखद भएको स्वामी केशवानन्द गिरीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा परिषद्ले ऋषिमुनिका पालादेखि नै नदी किनारमा गुरुकुल सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराएको छ । ‘प्राचीन शिक्षा र सभ्यताको […]

प्रदेशबीच ‘द्वन्द्व बढाउने’ कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना खारेज गर्न माग

पोखरा । केन्द्र सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु गर्न लागेको विवादास्पद कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले माग राखेको छ । २०७१ सालदेखि बजेटमा पर्दै अएापनि यो परियोजनाबारे समग्र लुम्बिनी प्रदेश पनि एकजुट छैन । कालीगण्डकी नदीले छुने पाल्पाका स्थानीय तह पनि नदी डाइभर्ट गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन्...

कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय स्वार्थ अनुरुप : एमाले नेता गुरुङ

नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय स्वार्थ अनुरुप अघि बढाउन लागिएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका गुरुङले उक्त परियोजनाको विरोध गरेका हुन् । ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाख