पोखरा । केन्द्र सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु गर्न लागेको विवादास्पद कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले माग राखेको छ । २०७१ सालदेखि बजेटमा पर्दै अएापनि यो परियोजनाबारे समग्र लुम्बिनी प्रदेश पनि एकजुट छैन । कालीगण्डकी नदीले छुने पाल्पाका स्थानीय तह पनि नदी डाइभर्ट गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन्...