सलमान खानका लागि सरकारसँग दुई हजार सुरक्षाकर्मी माग, ३० हजारले कन्सर्ट हेर्ने दावी !
‘३० हजार जतिले टिकट काटेर हेर्नुहुुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो, त्यसो भयो भने ३०–३५ करोड टिकटबाट उठ्छ र ८–१० करोड रुपैयाँ प्रयोजकहरुबाट उठाउछौं,’ उनले भने ।
भक्तपुर। गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३० हजार बोटमा फलेका करोडौँ मूल्य बराबरको स्याउ कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले सरकारसँग बजारसम्म ल्याइदिन माग गरेका छन्। उत्पादन महाअभियान नेपालका अध्यक्ष रमेश पण्डितले सडक अभावले गाउँमै अलपत्र परेको स्याउलाई अनुदानमा बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे। उनले भने, “कृषि र पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको गोरखाको चुमनुब्री […]
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३० हजार बोटमा फलेका करोडौँ मूल्य बराबरको स्याउ कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले सरकारसँग बजारसम्म स्याउ ल्याइदिन माग गरेका छन् ।
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३० हजार बोटमा फलेका करोडौँ मूल्य बराबरको स्याउ कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले सरकारसँग बजारसम्म स्याउ ल्याइदिन माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि रासायनिक मल (Chemical fertilizers) किन्न सरकारले पटकपटक स्रोत सुनिश्चित गर्दै ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । उक्त बजेट समयमै निकासा नहुँदा भारतबाट जीटूजी (G2G) प्रक्रियामार्फत किन्ने भनिएको मल आयातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले हालसम्म जीटूजी प्रक्रियामार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात गर्न सकेको छ । यद्यपि भारत सरकार (Indian Government)सँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१/२२ मा नै १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपालले ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, बेलैमा बजेट निकासा नहुँदा सम्झौताअनुरूप मल ल्याउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू आवमा मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको ३८ अर्ब ५० करोडमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी पाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदियो । तर, बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्न बजेट अभावले खासै समस्या पारेको पारेको छैन । किनभने टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा मल भन्सारमा आइपुगेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको मलका लागि पहिले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउन समस्या भएको हो ।’
आगामी वर्षदेखि बजेट भएर पनि निकासाको समस्याका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै आगामी बजेटमा मलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट शुरूमै विनियोजन गराउन पहल थालेको पनि उनले बताए । यस्तो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि नियमित बजेटमै रकम विनियोजन हुनेछ ।
नेपालमा सधैंजसो हुने मल अभावको समस्या कम गर्न नेपालले भारत सरकारसँग २०७८ फागुन १६ मा जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल ल्याउनुपर्ने हो । सम्झौताका वर्ष दिन बित्दा ३० हजार टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसक्नुले जीटूजीको औचित्यमै प्रश्न खडा भएको छ ।
जीटूजीको मल खरीद तथा आयात गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले पनि जीटूजीको मल समयमा ल्याउन नसकिनुमा बजेट निकासा नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शुरुआती चरणमा मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिन गयो । पछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि रकम अभाव भयो । अहिले पनि रकम अभावकै कारण समस्यामा आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो ।
अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । २० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुगेको छ । २० हजार टन डीएपी विशाखापत्तनम्मा लोड हुने क्रममा छ । यसबाहेक थप मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि युरिया, डीएपीसहित २४ हजार टन मल मौज्दात छ ।
काठमाडौं । नेपालले भारत सरकारसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरीद गरेको ३० हजार ६०० मेट्रिकटन सबै युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । मंगलवार बिहानसम्ममा सबै मल नेपाल ढुवानी भइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको हो ।
जीटुजी प्रक्रियामार्फत पहिलो चरणमा भारतबाट ३० हजार मेट्रिकटन युरिया खरीद गर्ने प्रक्रिया भए पनि खरीदमा २ प्रतिशतसम्म फेरबदल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले ३० हजार ६०० मेट्रिकटन आयात गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट खरीद गरिनेभन्दा यो मल प्रतिमेट्रिक टन करीब ५७ डलर सस्तोमा खरीद गरिएको हो । जीटुजी सम्झौता गरिएको समयमा ग्लोबल टेन्डरको युरिया मल प्रतिमेट्रिक टन ८२४ डलर थियो । भारत सरकारको नेशनल केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडले नेपालसम्म मल ढुवानी गरेको हो । खरीद गरिएको कुल ३० हजार ६०० मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये ८ हजार ५०० मेट्रिक टन विराटनगर तथा १० हजार मेट्रिक टन भैरहवा पठाइने र बाँकी १२ हजार १०० मेट्रिक टन मल वीरगञ्ज विक्री केन्द्रमा राखिनेछ । त्यसपछि कोटा निर्धारण भएअनुरूप किसानलाई विक्री गर्न जिल्लामा पठाइने महाशाखा प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । गहुँ बालीका लागि लक्षित गरी ल्याइएकाले जतिसक्दो चाँडो किसानसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष अभाव देखिने मलको समस्या समाधानका लागि नेपालले भारत सरकारसँग गतवर्ष फागुन दोस्रो साता सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार भारत सरकारसँग नेपालले पाँच वर्षभित्र ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गर्नेछ । कृषि सामग्रीसँग यतिबेला २४ हजार ७०० मेट्रिक टन युरिया, ६ हजार २०० मेट्रिक टन डीएपी र ५०० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ ।
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले २५-३० हजार नागरिकलाई प्रत्येक प्रदेशमा रोजगारी दिने वाचा गरेको छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेरर पाँच वर्ष भित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने जसपाले प्रतिवद्धता जनाएको हो। काठमाडौंमा शनिवार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको जसपाले यस्तो वाचा गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यालाई घटाउन तथा विदेशबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउने…
भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम …
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत […]
The post भरतपुर महानगरपालिकाले २२१ काेठाकाे भब्य भवन बनाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सुनिश्चितता भइसकेको छ । रकम नपुग भएमा महानगरपालिकाले थप गर्ने छ । भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) पार्किङ सोे भवन १४ हजार १५२ वर्गमिटरको हुने छ । महानगरको आफ्नो खर्च
