निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०–६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा पनि कमी आउने गरेको पाइन्छ । सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र राख्न नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ ।
कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नुपर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवाको पहुँचलाई पनि असर गर्छ । सामान्य सत्य के हो भने सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनुपर्छ । नेपालीको औसत आयु बढेकाले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ । यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क प्रमाणमा आधारित छ ।
विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो विधेयकको मस्यौदामा विगत ४–५ वर्षमा सहमति हुन नसक्दा विधेयक संसद्मा पेश हुन सकेको छैन । विगतमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी दबाबमा कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति–निर्मातालाई देशले भोगेको छ र प्रभावितहरूले सरापेका पनि छन् । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने रहेको बताइन्छ । यो विषय प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध रहेकाले पनि पेचिलो बनेको स्पष्ट छ । तर, संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकाले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि ढिलो उमेरसम्म सक्रिय रहने भएकाले ५८ वर्षमा नै अवकाश गर्दा उनीहरूले निष्क्रिय जीवन बिताउनु पर्दा देशको उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपयोग हुन्छ । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनुपर्छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले पनि अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसो त २०४९ सालअगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला ५८ वर्षमा झार्न राजनीतिक पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ । व्यावसायिकता र राज्यकोषको सदुपयोगलाई यस्ता निर्णयको आधार बनाउनुपर्नेमा अरू नै आधारको सहारा लिँदा देशले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नु परेको यो अर्को उदाहरण हो । नीति र कानून बनाउँदा आर्थिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा देशको वित्त प्रणालीमा भ्वाङ परेको स्पष्ट छ ।
त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउन अब सबैको सहमति भएको अवस्था छ । तर, २ वर्ष मात्र बढाउने र एकैपटकमा बढाउने काम बेहोसी हुनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर ७ वर्ष थपेर ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीहरूले ६५ वर्षसम्म मज्जाले काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारी रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० भन्दा माथि नै रहेको छ र यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकाय र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको क्रमश: नियुक्ति हुन पाउने र अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुनेछ । तर, यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकैचोटि बनाउनु हुँदैन । बढ्ने ७ वर्षलाई १२ महीनाले गुणा गर्दा ८४ महीना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलब अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पुर्याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रतिवर्ष १ महीनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो ।
होश र सुझबुझले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । यसमा कोही बेखुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने १–२ महीना ढिलो गरेर अवकाशमा जान्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि १–२ महीनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि यसले घात गर्दैन । यसमा सबैको जित–जितको अवस्था रहन्छ । कसैले कसैलाई सराप्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । राज्यको वित्तीय भार पनि क्रमश: घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीले अवकाशको उमेर ७ वर्ष बढाउन २१ वर्ष लगाउनु सर्वथा जायज हुनेछ । यसमा नेतृत्वको पाकोपन प्रदर्शन हुनेछ । अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बूढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखाएका छन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्ने सरकारलाई सबै कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूले धन्यवाद दिनेछन् ।
अन्त्यमा, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । ऐन जारी नगरेर स्थायी सरकारलाई स्वविवेकमा चलाउने गलत बाटो लिनु हुँदैन । यस्तो ऐनमा अवकाशको उमेर ६० होइन ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । यसबाट अवकाश उमेरमा रहेको विभेदको पनि अन्त्य हुनेछ र लामो समय काम गर्ने पाउने लोभले योग्य युवा निजामती सेवामा आकर्षित हुनेछन् । यसरी बढ्ने ७ वर्षका लागि प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले २१ वर्षको लामो समयावधि लगाउनु पर्नेछ । अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिने निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट निजामती सेवाले धेरै चोट खाएको छ । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिनुको विकल्प छैन । खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । निजीक्षेत्रले पनि यसबाट सिक्नेछ र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नेछन् । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसमा सबैको विजय हुनेछ । नेतृत्वले पनि सबैको भरोसा जुटाउनेछ । शासनमा सुशासनको उदय हुनेछ ।
लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।
