सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त कार्यले न्याय मार्गमा समेत अवरोध पुर्याउने कार्य भएको …
Kathmandu. The Nepal Bar Association has expressed strong objection to the Supreme Court administration for obstructing the judicial process by not registering writ petitions of constitutional significance. The Bar has demanded an immediate end to this practice by the court administration, calling it an exercise of
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आफ्नो कारणले पार्टीका एकजनाको पनि शिर निहुरिने अवस्था आउन नदिने बताएका छन् । सोमबार काभ्रेको धुलिखेलमा कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित बागमती प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सभापतिको हैसियतले आफूले गर्ने कुनै पनि निर्णयका कारण पार्टीका एकजनाको पनि शिर निहुरिने अवस्था आउन नदिने बताएका छन् । उनले जिम्मेवारीमा […]