थाहा खबर

पौष २०७८

एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्ने, राष्ट्रिय सराेकारका विषयमा आमसहमति खाेजिने

काठमाडाैं : सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सकिएकाे छ।सिंहदरबारमा आज दिउँसाे सुरु भएकाे बैठकमा अवरुद्ध सदन सञ्चालन गराउने विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सराेकारका विषयमा आम सहमति जनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।बैठकमा संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल भएको पनि सापकाेटाले बताए। संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए। एमालेले संसद् अवराेध नहटाएसम्म सत्ता गठबन्धनले नि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी सम्मेलन लक्षित कार्यशाला : ‘लगानी भित्त्याउने वातावरण सुधारको खाँचो’

काठमाडौं। तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप बोर्डले केपीएमजी इन इन्डियाको सहकार्यमा शुक्रवार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यशालामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानूनी, प्रक्रियागत तथा नियामकीय सुधार, नवप्रवर्तनमा आधारित पहलका विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रको लगानी भित्त्याउन लगानीको वातावरण सुधार हुनुपर्नेमा कार्यशालाका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सम्भावना उजागर हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यसकारण नेपालका लागि थप लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको पर्यटन, कृषि व्यवसाय तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वृद्धिको दिगोपना, स्थायित्व एवम् समावेशी आर्थिक विकासले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति दिगो हुने धारणा राखे । सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको चासोमा तत्काल गरिने सम्बोधन र सहजीकरणले विश्वका अन्य लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताए । लगानी सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले तेस्रो लगानी सम्मेलनले सम्भावित र सक्षम लगानीकर्तालाई उल्लेख्य अवसर प्रदान गर्ने बताए । ‘लगानीसम्बन्धी कानून पुनरवलोकन गरी कनेक्टिभिटीका रणनीतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन, सूचनाप्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले विदेशी लगानी र विदेशी ऋण नियमावली संशोधन गरी विदेशी लगानी भित्त्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा गरिएको सहजीकरणबारे जानकारी गराइन् । केपीएमजी इन इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत येज्डी नागपोरेवालाले आगामी लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीका अवसर हेरिरहेका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बताए । लगानी सम्मेलनअघि पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । सम्मेलनपछि पनि लगानीकर्तासँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श गरी लगानी भित्त्याउन आवश्यक सबै प्रयास गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सक्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा अगाडि बढाइएको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् विद्युत् खेर जान नदिन आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले ताकेता गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले बिहीवार सबस्टेसन निर्माणस्थलको अनुगमन भ्रमण गरी बाँकी कामहरू तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माणमा देखिएका समस्या, उपकरण आपूर्तिको अवस्था, निर्माण सम्पन्न हुने तालिका लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । सबस्टेसनको निर्माण आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समयमा आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गरी सबस्टेसन निर्माणमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताए । उनले सबस्टेसनमा राखिने उपकरणहरू सम्पूर्ण आपूर्ति भइसकेको र केही जडान पनि भइसकेको अवस्थामा जनशक्ति थप गरी जडान कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । ‘मध्यभोटेशी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुनुभन्दा पहिले नै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘काठमाडौं उपत्यका नजिक रहेको मध्यभोटेकोशीले यस वर्षको सुख्खायामको विद्युत्को माग धान्नका लागि ठूलो सहयोग गर्छ, त्यसैले सबै गम्भीर भएर सबस्टेसन निर्माणमा लागेर आयोजनाको विद्युत् जतिसक्दो छिटो जोड्ने अवस्थामा पुगौं, हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’ बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसनको निर्माण ढिलाइ हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले कार्यसम्पादनमा सुधार्न पटक पटक दिएको निर्देशक निर्माण व्यवयासीले पालना नगर्दा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न नभई मध्यभोटेकोशीको विद्युत् जोड्न नसकिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीबाट भराउने चेतावनी दिँदै आएको छ । सबस्टेसनमा राखिने पावर ट्रान्सफर्मरहरू जडान भइसकेका छन् । सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२/११ केभी, ५ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरू राखिएका छन् । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका उपकरणहरू जडान भइरहेका छन् । नियन्त्रण कक्षमा रहने सम्पूर्ण उपकरणहरू निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् भने जडान बाँकी छ । सिभिलतर्फको फिनिसिङ काम बाँकी छ । २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणको समग्र प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ । बाह्रबिसेमै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको टोलीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको पनि अनुगमन गरेको थियो । आयोजना पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन् । मध्यभोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बाह्रबिसे सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले आफ्नो विद्युतृगृहको स्वीचयार्डबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको करीब ४ किलोमिटर लामो २२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनको टावरहरू निर्माण गरिसकेको छ । प्रसारण लाइनको करीब २ किलोमिटर तार तानिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण २ किलोमिटर तार तान्न नसकिएको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामगोपाल सिवाकोटीले बताए । समस्या समाधानका लागि स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै सहमतिमा पुग्ने उनको विश्वास छ । प्राधिकरणले मध्यभोटेशीको विद्युत् प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि २२०/१३२ केभी बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण अनिवार्य छ । २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकू ए जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल बनाउन लागिएको छ । शिवश्री हाइड्रोपावरले लामोसाँघु सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म बनाउनु पर्ने उक्त लाइनको काम तत्काल शुरु गर्न प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले आग्रह गरेको छ । कम्पनी करीब १० किलोमिटर लाइनमध्ये सात किलोमिटर तार तान्नु पर्नेछ भने बाह्रबिसे बजार नजिकबाट सबस्टेसनसम्म करीब तीन किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने छ । यसका लागि प्रसारण लाइनका सम्पूर्ण उपकरणहरू आपूर्ति भइसकेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माणको काम तत्काल शुरु गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण शुरु गरिएको हो । एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ११८ वटा टावरहरूमध्ये १३ वटाको मात्र निर्माण बाँकी छ । त्यसमध्ये १२ वटा सिन्धुपाल्चोकमा वन क्षेत्रमा निर्माण गर्नु पर्ने छ । १ वटा टावर नयाँ खिम्ती सबस्टेसन नजिक स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइनको २७ किलोमिटर तार तानिएको छ । त्यस्तै बाह्रबिसेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छन् । ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने १२२ वटा टावरमध्ये लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ४ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । १९ किलोमिटर तार तानिएको छ । ४००/२२० र १३२/११ केभी लप्सीफेदी सबस्टेसन स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण नै शुरु हुन सकिरहेको छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न उद्योगीकै दैलोमा पुग्यो रास्वपा, 'अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे छलफल जारी

सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारीको सिट विभाजनबारे सोमबार पनि छलफल जारी रह्यो। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको शीर्ष नेताको बैठक दिउँसो २ बजेसम्म निरन्तर छलफल जारी रह्यो तर केही क्षेत्रमा सहमति नजुट्दा औपचारिक निर्णय हुन सकेन। दिउँसो ३ बजेपछि सिट बाँडफाँट कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बसे पनि निष्कर्ष आएन। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

सहकारीलाई पनि पुनर्कर्जा दिन माग

काठमाडौं (अस) । सहकारी संस्थाहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा दिन सहकारीका सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको छलफलका उनीहरूले सहकारीको पहुँच गाउँ गाउँसम्म भएकाले सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा दिँदा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका हुन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत मात्र पुनर्कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । यसैगरी सरकारले ब्याज अनुदान दिने विभिन्न प्रकारका कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै परिचालन हुँदै आएको छ । छलफलमा सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र पुनर्कर्जा सहकारीमार्फत पनि परिचालन हुनुपर्ने बताए । ‘सहकारीको पहुँच तल्लो वर्गका सर्वसाधारणसम्म छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सहुलियत ब्याज र पुनर्कर्जा सहकारीबाट जाँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।’ सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न ऐन बाधक भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यक्ष कँडेलले आग्रह गरे । यसैगरी सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, धूलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ । छलफलमा सहकारी महासंघका साथै बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षलगायतका सहकारीकर्मीको उपस्थिति थियो । उनीहरूले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषलगायतको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागले उद्योग स्थापनाका लागि दिने गरेको अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन आग्रह गरे । सहकारीकर्मीहरूको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझाव बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजीक्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपांगता लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थविद् युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग पनि छलफल गरिने बताएको छ । यसैगरी भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने सर्वसाधारणले टोल फ्री नम्बरबाट कार्यालय समयभित्र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८