पदक अस्वीकार गर्न नेम्वाङको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई सुझाव

‘राजनीतिक पार्टी र मिडियाको दबाब अस्वीकार गर्दा महाअभियोग लगाइयो’

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको दाबी गरेका छन् । आज समितिमा बयान दिँदै जबराले यस्तो बताएका हुन् । बयान दिने क्रममा राणाले राजनीतिक पार्टी र मिडियाले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा राख्न आफूमाथि दबाब आएको बताए । उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको बताएका छन् […]

Khabarhub श्रावण २०७९

बुढीगंगामा पुन: मतदान रोक्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न माग गरेर परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिकै मतदानलाई आधिकारिकता दिन माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको देखिएपछि […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्दैन : पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

प्रहरी विज्ञापनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम – नेपाल प्रहरीको विज्ञापनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र […]

Desh Sanchar माघ २०७८

वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ र, थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई शुक्रबार पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार नै बसेको बारको बैठकले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायम राख्ने र […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव अस्वीकार

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। केही महिनापछि राजीनामा दिने आशयसाथ न्यायाधीशहरुसमक्ष गरेको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकले अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीशहरु राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा यथावत रहेको स्रोतले जानकारी दियो। ९ दिनदेखि न्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन्। सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव न्यायाधीशहरूले गरे अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रस्ताव न्ययायाधीहरुले अस्वीकार गरेका छन्। न्यायाधीशहरुले गठन गरेको वार्ता समितिले सोमबार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेको थियो। आज न्यायाधीशहरुको सामूहिक छलफलपछि जबराले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। जबराले...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्ताव न्यायाधीशहरूद्वारा ठाडै अस्वीकार

काठमाडौं । चैत मसान्तमा राजीनामा दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Image Khabar आश्विन २०७८

सरकारले दिएको पदक अस्वीकार गर्न न्यायाधीशलाई सर्वोच्च बारको आग्रह

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले संविधान दिवसका अवसरमा न्यायाधीशहरुलाई प्रदान गरिएको विभूषण अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ । सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभूषण अस्वीकार गर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेको हो । संविधान दिवसका अवसरमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी लगायतलाई पदकको सिफारिस भएको…

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

कुलमानविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले आज पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निवेदनमा माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पेस गर्न भने आदेश दिएको छ । आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि अहिले गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

पदक अस्वीकार गर्न नेम्वाङको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई सुझाव

सम्बन्धित सामग्री