४/१२ खारेज गर्न माग गर्दै गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र, गभर्नरले के दिए जवाफ ?

नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको नेतृत्वको गएको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।ज्ञापनपत्रमा शेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, सिडी रेसियोलाई खारेज गरेर पुन सिसिडि मै फर्कनु पर्ने, जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरिएकोमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनु पर्ने, र बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनु पर्ने विषय उल्लेख छ ।अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार आज भएको भेटमा गभर्नर अधिकाले समग्र अर्थतन्त्रको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताको समस्यालाई गम्भिर रुपले अध्ययन गर्दै त्यसतर्फ कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल अगाडि बढाउने जानकारी गराएका छन् ।संघले यस अघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई पनि ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। भेट कै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरी पूँजी बजारको समस्या शिघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताएकी थिईन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मु

थाहा खबर मंसिर २०८०

सांसद विकास कोषबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्

थाहा खबर आषाढ २०८०

राखेपविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग

काठमाडाैँ – नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता खारेजीविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सहित पाँच संस्थालाई विपक्षी […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

करारका शिक्षक हटाएकोमा उच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वसूचनाविना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग […]

Prashasan श्रावण २०७९

आन्दोलित शिक्षकहरूद्वारा बर्दिबास नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग

महोत्तरी– बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वजानकारीबिना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ : कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग जवाफ माग

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । साथै सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग जवाफ समेत माग गरेको छ । निर्वाचनमा प्रचार गरिएको पर्चाको विषयलाई लिएर आयोगले कांग्रेसलाई तीन दिनभित्र जानकारीसहितको जवाफ माग गरेको गरेको हो । पार्टीको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको नामबाट ‘ओलीजी गफ गर्छन्, हामी काम गर्छौं, रुख चिन्हमा मतदान गरौँ’ शीर्षकको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको हुँदा पर्चा राखेको हो वा होइन भनी आयोगले कांग्रेससँग जवाफ माग गरेको हो । त्यस्तै म...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

स्थापितको उम्मेदवारी रद्दको माग गर्ने ४५ संस्थासँग आयोगले माग्याे जवाफ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्ने ४५ संस्थासँग निर्वाचन आयोगले जवाफ माग गरेको छ । स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्दा व्यक्त गरिएको शब्द निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै आयोगले ती संस्थाहरूसँग जवाफ मागेको हो । आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘महिलाका विषयमा बोलिएको विषयलाई लिएर कारबाहीको माग गरिएको भनिएको छ । कारबाहीको […]

Prashasan चैत्र २०७८

आयोगद्वारा एकीकृत समाजवादीसँग जवाफ माग

निर्वाचन आयेगले आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग जवाफ माग गरेको छ। गत शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट आएको भन्दै आयोगले जवाफ...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चद्वारा शिक्षामन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठसँग जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा जवाफ माग गरेको हो। असार २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराएको आरोप सुनारले लगाएकी छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बैंक कर्मचारीको रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग लिखित जवाफ माग

२२ असार, काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । बैंकका कर्मचारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन बाध्य पार्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८