एमालेले भूमि सम्बन्धी नीति बनाउने

एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने नीति बनाउँछौँः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने गरी सरकारले नीति बनाउने बताएका छन्। सोमवार ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले ०७७ सालमै एउटै व्यक्ति एउटै उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा बस्न नपाउने भनिए पनि अहिले चार वटाभन्दा बढीमा रहेको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०८०

सामाजिक उद्यमीहरूको माग समेट्ने ऐन र नीति बनाउने मन्त्री राईको प्रतिबद्धता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सामाजिक

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी

कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने एमालेको निर्णय

काठमाडौं, २४ भदौ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ । विभागको विहीबार बसेको बैठकले बार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै भूमि नीति निर्माणका लागि भूमिसम्बन्धी विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभार तथा विभागको काम, कर्तव्य र […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

एमालेले भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने

एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७९

भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने एमालेकाे निर्णय

काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ । विभागको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै भूमि नीति निर्माणका लागि भूमिसम्बन्धी विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभार तथा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निर्देशनात्मक […]

Nepal Press श्रावण २०७९

भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने एमालेकाे निर्णय

काठमाडौँ – एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ। विभागको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै भूमि नीति निर्माणका लागि भूमिसम्बन्धी विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभार तथा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निर्देशनात्मक सम्बोधन गरेका […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने एमालेकाे निर्णय

नेकपा एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ । विभागको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै भूमि नीति निर्माणका लागि भूमिसम्बन्धी विज्ञहरुसहितको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभार तथा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निर्देशनात्मक सम्बोधन गरेका थिए । महासचिव पोखरेलले विभागका सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । विभागका उपप्रमु

Ratopati श्रावण २०७९

बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल शुरू

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको छ । अर्थका अनुसार बिहीवारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने अर्थको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्नेछ । यस क्रममा बिहीवार शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बैठक बस्छ । शुक्रवार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले बताएको छ । सोमवार वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक हुनेछ । मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । यसअघि अर्थले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग केही दिनअघि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एमालेले भूमि सम्बन्धी नीति बनाउने

सम्बन्धित सामग्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सामाजिक

एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ ।