थाहा खबर

आषाढ २०७९

‘कालापानीमा विदेशी फौजले बुलडोजर चलाउँदा सरकार बोल्न सक्दैन’

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सरकार संविधानमा उल्लेखित कानूनको बेवास्ता गरेर देशप्रति बेइमानी गर्न लागिपरेको बताएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनु नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै यसो गर्नु संविधानविपरीत भएको बताएका हुन्। बुधबार काठमाडौंमा नेपाली फिल्म ‘काँडेतार’को बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक देशमा विवाह हुनेबित्तिकै कोही पनि विदेशीलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण : कारोबार स्वीकृति नदिन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

यसै वर्ष भारतमा फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं : विवेक शेरचन[अन्तरवार्ता]

नेपालमा व्यावसायिक जोखिम धेरै भएको र उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै युवाहरू व्यवसायमा लाग्न उत्साहित छैनन् । अधिकांश युवाको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि यूरोप तथा अमेरिका जान र उतै बस्न धेरै नेपालीले जोड गरिरहेका हुन्छन् । तर यसमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विवेक शेरचन भने अपवाद हुन् । उनी अमेरिकाको बसाइ छाडेर नेपाल आए । कठिन समयमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हात हाल्ने जोखिम लिए । अन्ततः जिम्बु थकालीलाई ब्राण्डकै रूपमा स्थापित गर्न सफल पनि भए । उनै युवा व्यवसायी शेरचनसँग रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको अनुभव, नेपालमा यसको वर्तमान अवस्था, सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न । मेरो परिवारको लगाव शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ । मेरो बुवा विजयमान शेरचन नेपालकै प्रख्यात इन्जिनीयर हुनुहुन्छ । ‘सफा टेम्पो’को शुरुआत उहाँले नै गर्नुभएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ । मेरा काकाहरू पनि इन्जिनीयर नै हुनुहुन्छ । तर शिक्षित परिवारको दोस्रो पुस्ता भएर पनि मैले पढाइमा त्यति राम्रो गर्न सकिनँ । खासमा मलाई पढाइप्रति त्यति धेरै रुचि थिएन । यद्यपि सानोमा पाइलट बन्ने चाहना थियो । मेरो कान्छो काका पाइलट भएकाले त्यसप्रति रुचि लागेको हुनुपर्छ । सोही लक्ष्य पछ्याउँदै पाइलट पढ्न सन् १९९५ मा अमेरिका गएँ । अमेरिकामा पाइलटको कोर्स गरेर व्यावसायिक लाइसेन्स पनि लिएँ । त्यसपछि नेपाल फर्कने सोचें । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो । घरबाट पनि ‘अहिले नेपालमा माहोल ठीक छैन’ भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि केही समय अमेरिकामै बसें नेपालबाट अमेरिका जाँदा पाइलट पढ्ने सोचले मात्र जानुभएको थियो कि उतै बस्ने किसिमको चाहना पनि थियो ? होइन, म फर्कने सोचसहित गएको हुँ । अहिले समय अलि परिवर्तित भएको छ । तर त्यतिबेला एक्लो छोरा घरै फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । मेरो एउटा बहिनी छिन् । उनी चाहिं अमेरिकामै बसिन् । यहाँबाट म दुई वर्षका लागि मात्र भनेर गएको थिएँ । द्वन्द्वका कारण त्यो अवधि लम्ब्याउनुपर्‍यो । समय लम्बिँदै गएपछि फूड एन्ड बेभरेज (एफएण्डबी) तिरै लाग्छु भनेर पेशा फेरें । एफएण्डबीमा अमेरिकाका राम्रा ठाउँमा काम गरें, त्यससम्बन्धी अनुभव हासिल गरें । पछि नेपालमा द्वन्द्व सकिइसकेको थियो । आमाबुवाको पनि उमेर ढल्किँदै गएको थियो । आमाबुवाको रेखदेख गर्ने र नेपालमै केही गर्ने सोचले फर्कने निर्णय लिएँ । १५ वर्षपछि नेपाल फर्कंदा अवस्था धेरै फरक पाएँ । शुरूमा त अलि गाह्रो भयो । परिस्थिति त्यति अनुकूल नहुँदा पनि व्यवसाय शुरू गरेर अगाडि बढें ।नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसपछिको व्यावसायिक यात्रा कस्तो रह्यो ? रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा स्थापित हुन ‘पब्लिक रिलेसनशिप–पीआर’ अति महत्वपूर्ण छ । शुरूमा मैले ‘क्यापिटल ग्रिल’ नामक रेस्टुरेन्ट खोलेँ । अमेरिका छँदा १५ वर्षमा गुमाएको पीआर उक्त रेस्टुरेन्टबाट ४ वर्षमा पुनः प्राप्त गरे । मेरा लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म थियो । व्यावसायिक हिसाबले पनि क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट शुरूमा एकदमै चलेको थियो । तर भूकम्प र अन्य कारणले पछि अवस्था खराब भयो । साझेदारीमा चलिरहेको सो रेस्टुरेन्ट मैले एक्लै चलाउन साथीहरूको शेयर किनेँ । त्यसपछि आफैले चलाउन थाले । अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा व्यवसाय र व्यावसायिक वातावरणबारे मेरो सोचाइ एक किसिमको थियो । तर यहाँ आएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ, जुन मैले सोचेको भन्दा निकै फरक थियो । यहाँ व्यवसाय गर्दा धेरै तिरबाट बाधाअवरोध आउने गरेछन् । अर्को कुरा, मैले त्यतिबेला ‘अमेरिकन डाइनर’ नाममा खोलेँ । जाने बुझेको पनि त्यही थियो । तर एउटा शिक्षा यो कामको अनुभवबाट मिल्यो । त्यो के भने ‘डेमोग्राफी’ ले प्रभाव पार्ने रहेछ । अमेरिकामा पो मानिसले बर्गर धेरै मन पराउँछन् । तर नेपालमा अवस्था फरक छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको कुनै ठूलो शहरमा ८० प्रतिशतले हप्तामै दुई–तीनपटक बर्गर खान्छन् । तर काठमाडौंमा १० प्रतिशतले मात्र बर्गर खान्छन् (त्यो पनि महीनाको एकचोटि) । यसरी नेपालमा विदेशी भेराइटीको व्यापार चल्न सक्दैन । त्यसपछि मैले व्यावसायिक तरीका परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेँ । म थकाली, मेरो आमा थकालीका परिकार राम्रो पकाउनुहुन्छ । उहाँले पकाएको खाना मीठो हुन्छ । सबैले प्रशंसा पनि गर्छन् । काठमाडौंमा भूकम्पपछिको समयमा थकाली खानाप्रति मानिसले रुचि देखाइरहेका थिए । मैले पनि थकाली भोजनालय राम्रो चल्न सक्ने सम्भावना देखेँ । थकाली खानालाई नै ब्राण्डिङ गरेर व्यवसाय गर्न ‘जिम्बु थकाली’ नाममा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेँ । यसलाई फस्टाउन पुरानो रेस्टुरेन्ट क्यापिटल ग्रिलको प्रतिष्ठाले पनि साथ दियो । अहिले त थकाली खानाको पहिचान नै अर्को तहमा पुगेको छ । नया“ रेस्टुरेन्ट खोल्ने कतिपयले थकाली भन्ने नाम जोडी नै रहेका हुन्छन् । रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । तपाईंले शुरूमा साझेदारीमा व्यवसाय चलाउनुभयो । अहिले एकल रूपमा चलाइरहनुभएको छ । साझेदारी र एकल व्यवसायमा मुख्य भिन्नता के पाउनुभयो ? एकल व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायमा धेरै फरक छ । ४–५ वर्ष क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट चलाउँदा साझेदारी व्यवसाय धेरै झन्झटिलो भएको महसूस गरेँ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा १ वर्षपछिको योजना अगाडि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर साझेदारीमा खासगरी योजना र लक्ष्यमै भिन्नता देखिन्छ । त्यसमा पनि साझेदारहरू अन्य व्यवसायसँग जोडिएका भए त झन् अपठ्यारो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार रेस्टुरेन्ट खोलेपछि त्यो ‘ब्रेकइभन’मा आउनै १८ महीना लाग्छ भनिन्छ । तर सबै साझेदारहरूमा त्यो धैर्य देखिँदैन । विदेशी परिकार नेपालमा चल्न नसक्ने देखेपछि नेपाली परिकारकै प्रवर्द्धन गरेर व्यवसाय थालेको बताउनुभयो । तर खुलिरहेका धेरै रेस्टुरेन्टले विदेशी परिकार नै प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् नि ⁄ मेरो विचारमा मानिसले जे खाइरहेको छ । उसको रुचि त्यसैमा बढी हुन्छ । उसले त्यही परिकार बढी खान खोज्छ । जस्तै, हाम्रोमा मानिसले दुई छाक दाल, भात, तरकारी खाइरहेको छ भने उसले त्यही खाना वा त्यही परिकारमा पैसा खर्च गर्दछ । त्यसैले मेरो बुझाइमा नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालकै खानाको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ । विदेशी परिकारलाई उतैको जस्तो बनाउन खोज्दा महँगो पर्दछ । सस्तो बनायो भने वास्तविक स्वाद दिँदैन । यहाँका पिज्जा, बर्गर लगायत सबैजसो परिकारमा यस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । जिम्बु थकाली अहिले ब्राण्डेड रेस्टुरेन्ट भएको छ । तीन शाखा सञ्चालनमा छन् । यसको ब्राण्डिङ प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मैले अमेरिकामा ब्राण्डिङ र मार्केटिङको बारेमा धेरै कुरा सिकेको थिएँ । अहिले तपाईं हाम्रो जुनसुकै ब्राण्डमा जानुहुन्छ, खानाको स्वाद र गुणस्तर एउटै पाउनुहुन्छ । त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्रमुख विशेषता हो । दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टमा गए पनि एउटै ठाउँमा पुगेको महसूस हुन्छ । हाम्रो कुर्सी टेबुलको डिजाइनदेखि सोफासम्म सबै उस्तै हुन्छन् । त्यसले पनि ब्राण्ड बनाउन मद्दत गरेको छ । तेस्रो चाहिँ मार्केटिङ हो । मार्केटिङमा अन्य कुनै रेस्टुरेण्टको भन्दा हाम्रो खर्च पनि बढी हुने गरेको छ । हामीलाई ब्राण्डिङको क्रममा सबैभन्दा चुनौती भएको चाहिँ तीनओटै रेस्टुरेण्टमा एउटै किसिमको स्वाद दिने कुरा थियो, जुन हामीले हासिल गरेको अनुभवले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि परेको छ । तपाईंको रेस्टुरेन्टमा खपत हुने खाद्यलगायत वस्तु नेपालको मात्र हो कि बाहिरबाट आयात पनि गर्नुहुन्छ ? हाम्रोमा खपत हुने अधिकांश वस्तु नेपाली नै हो । सकेसम्म आयातित केही पनि नचलाउने हाम्रो मान्यता छ । केही मात्रामा चीज चाहिँ आयातित हुन सक्छ । हामी मसला पनि प्रायः स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग गर्छौं । यो रेस्टुरेन्टका ग्राहकमा विदेशी कत्तिको हुनुहुन्छ ? उनीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? हाम्रा नियमित ग्राहक त अधिकांश नेपाली नै हुन् । नेपाली र विदेशीको अनुपात अहिलेको अवस्थामा ९०ः१० छ । यस्तो हुनुको एउटा कारण हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु हो । यसरी नै हाम्रो राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको छ । अर्को, विदेशीको निकै चहलपहल हुने क्षेत्र नजिक हाम्रो रेस्टुरेन्ट नरहेकाले पनि होला । ठमेल क्षेत्रमा रस्टुरेन्ट रहेको भए अवस्था फरक पनि हुन सक्थ्यो । अहिले नेपालीको बीचमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको पहिचान यस्तो बनिसकेको छ कि पोखराबाट काठमाडौं आउँदा, नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँदा होस् वा अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदा सबैको मनमा एकचोटि जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्ने भइसकेको छ । पछिल्लो समय जिम्बु थकालीमा आउने भारतीय पनि बढेका छन् । दिल्लीमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको राम्रो चर्चा भइरहेको हामीले पाएका छौं । त्यसैले हामी फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं । सम्भवतः सन् २०२३ को अन्त्यतिर भारतमा फेन्चाइज शाखा खोलिसक्छौं । नेपालबाट पढाइ र कामका लागि विदेशिने युवा बढेका छन् । उनीहरूमध्ये जो नेपाल आएर आफ्नै व्यवसाय शुरू गर्ने सोचमा छन्, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? व्यवसायमा खासगरी रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा लगाएर खोल्छु र चलाउँछु भन्ने जमाना गयो । १०–१२ वर्ष अगाडिको जसरी अब रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिँदैन । अरूको भरमा खोलेको रेस्टुरेन्ट टिक्न समेत गाह्रो पर्छ । ग्राहक सेवामा पनि रेस्टुरेन्टले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा लापरबाही भयो भने रेस्टुरेन्ट चल्न सक्दैन । यो व्यवसायमा कसैले गुनासो राख्यो भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । गुनासो भनेको सिक्ने मौका हो । त्यसबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले चुनौती छ, प्रतिस्पर्धा छ । यससँगै अवसर पनि छ । प्रतिस्पर्धामा दृढ रूपमा लागिपर्न सके, चुनौतीको सामना गर्न सके रेस्टुरेन्ट चल्छ, अन्यथा कठिन हुन्छ । साथै रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि जरुरी छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अहिलेसम्म तपाईंको लगानी कति छ ? कति रोजगारी सृजना भएको छ ? अहिले मेरो रेस्टुरेन्टमा १३० जना स्टाफ छन् । लगानी करीब ८ करोड रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा हाम्रो मातृ कम्पनी (भेदिका इंक) एफएण्डबी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको के कस्तो योजना छ ? अब जिम्बु थकालीका जति पनि शाखा खुल्छन्, तिनीहरू आफ्नै भौतिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने, भाडाको घरमा सकभर नगर्ने योजना छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अलि सहज होला भन्ने लागेको छ । यो रेस्टुरेन्टको आगामी गन्तव्य भारत हो । भारतमा फ्रेन्चाइज दिन लागेका छौं । त्यहाँ पनि थकाली खानाको राम्रो बजार बन्ने अपेक्षा छ । शुरूमा दिल्लीबाटै शुरुआत गर्छौं । नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँ/ शहरमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टको शाखा खोल्ने कुनै योजना छैन । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन । धेरैको आम्दानी तथा क्रयशक्ति घटेको छ । यसले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रमा पनि परिनैहाल्छ । तर हामी एकदम सम्हालिएर अघि बढेका छौं । जिम्बु थकाली चलिरहनुमा हामीले गरेको मूल्य नियन्त्रण पनि मुख्य कारण हो । यसबाट हामीलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै भरथेग भएको छ । मूल्यवृद्धिको ठूलो असरबाट बच्न हामी प्रायः सबै सामान थोकमै किन्छौं, जसले हाम्रो लागत १०–१५ प्रतिशत कम भएको छ । रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन व्यवसाय उकास्न सरकारले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? पहिलो त पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता व्यवसायलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा, सरकारले घोषणा गरेका कुरा व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्‍यो । जस्तै, कोरोनाकालमा होटल व्यवसायलाई करमा २० प्रतिशत छूट दिने भनियो । तर कर बुझाउन त्यो छूट पाइएन । यस्तो मनमरीतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उसका नीतिहरू परिवर्तन हुनु भएन । कुनै पनि व्यवसायका लागि नीतिगत स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकार अलि गम्भीर भइदिनुपर्‍यो । आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिनुपर्‍यो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भीम रावलको प्रश्न : कालापानीमा विदेशी फौज आएर बुलडोजर चलाउँदा किन नबोलेको ?

नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सरकार संविधानमा उल्लेखित कानूनलाई बेवास्ता गरेर देशप्रति बेइमानी गर्न लागिपरेको बताएका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै यो संविधान विपरित भएको बताएका हुन् ।बुधवार काठमाडौंमा नेपाली चलचित्र काँडे तारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले हरेक देशमा विवाह हुनेबित्तिकै कोही पनि विदेशी नागरिकलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता प्राप्त

Ratopati आषाढ २०७९

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ । गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् । यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निगम निजीकरण हुनैपर्छ

नेपाल वायु सेवा निगम भ्रष्टाचारको अर्को नाम हो । जुन सरकार आए पनि कुनै न कुनै नाममा यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विमान भाडामा लिनेदेखि खरीदसम्म, टिकट विक्रीदेखि एजेन्ट नियुक्तिसम्म सबैतिर कमिशनै कमिशनको जालो छ । अनि निगम सधैं घाटामा तर कर्मचारी सधैं नाफामा । निगमको नाममा राष्ट्रलाई दुहिरहने खेल कहिलेसम्म ? सरकारले अहिले यसलाई कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीकै मोडल भने पछि सरकारी स्वामित्व रहुन्जेल यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भइरहने हो । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै मुलुकको नाम जोडेर लुटिरहने माध्यम यसलाई बनाइनु हुँदैन । यसलाई रोक्न यो निजी कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मा दिनुपर्छ वा व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । कम्पनी मोडलमा जाने भन्नेबित्तिकै निगमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई विक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप लगाएका छन् । तर, निगम डुबाउने खेलमा उनीहरूको अंश पनि रहेको छ । त्यही भएर उनीहरू निजीकरण हुन दिन चाहँदैनन् । निगमले व्यवसाय गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीले मजाले सुविधा पाउने भएपछि यसलाई निजीकरण गर्न दिन उनीहरू किन तयार हुन्छन् ? वायुसेवा निगम परम्परागत ढंगबाट चलेको छ । सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, निजीक्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडलमा जाँदा केही सुधार हुन्छ । कर्मचारीहरू कम्पनीकरणकै विरोधमा देखिएका छन् । तर, यसलाई निजीकरण गरेर निजी कम्पनीलाई शेयर बेच्नुपर्छ अथवा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ । साझेदार ल्याउन कानून बाधक छ भने त्यो तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । कर्मचारीले जोगाएको पैसा सरकारी जमानीमा ऋण लिएर त्यो नतिर्ने दाउमा निगम रहेको छ । त्यो रकम निगमले जसरी पनि तिर्नुपर्छ । व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न सक्दैन भने सरकारले भए पनि त्यो रकम तिरिदिनुपर्छ । तर, यसरी ऋण तिर्दा निगम उँभो लाग्दैन । त्यसैले निजीकरण गरेर आएको पैसाले ऋण तिर्न उपयुक्त हुन्छ । निगमलाई सार्वजनिक साझेदारको नीतिअनुसार निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निगम, सरकार, रणनीतिक साझेदार, कर्मचारी, नेपालका पर्यटन व्यवसायी आदिलाई यसको शेयर दिएर निजीकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्कव नै मेटियो । नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउनुचाहिँ हुँदैन । यसले पर्यटनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले निगमलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसलाई सरकारी कम्पनी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि उपयुक्त होइन । संस्थानको नाममा सरकारबाट पैसा नपाए पछि कम्पनीको नाममा सरकारी स्वामित्वमा नै यसलाई ढंगले चलाउन खोजेको पाइन्छ । यसले पनि निगमको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । निगमभित्रका धमिराहरूको नाश नगरी यो कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन । श्री अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८