Lokaantar

कार्तिक २०७८

शुक्रवार पनि गोलाप्रथाबाट तोकियो पेशी, कामुको अन्योल कायमै

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थिति र कामु प्रधानन्यायाधीश तोक्ने बारेको अन्योलका बीच शुक्रवार पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीशहरू आफैंले गोला तानेर ११ वटा इजलासमा पेशी तय गरेका हुन्छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलास, मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलास, हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन गरिएको छ । त्यसैगरी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास, आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास, अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गोलाप्रथाबाट पेशी तोकियो तर न्याय सम्पादन हुन सकेन

काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनुपस्थितिका कारण अन्योलका बीच सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए पनि न्याय सम्पादन हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पतालमा उपचार गराइराखेका प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा जानकारी नगराउँदा पेशी तोक्ने कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

एनआरएनएको निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशनबारे अन्योल कायमै रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधानअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ । कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल गत कात्तिक...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

भिष्मराज ढुंगानाको मुद्दाको पेशी तोकियो, तर इजलाश बस्ने मै अन्योल

बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ । आज न्यायधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो ।पेशी तोकिएपनि आज यस मुद्दामा सुनुवाई हुने सम्भावना भने न्यून छ । आज सर्वोच्चका न्यायधीशहरु प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा माग्नको लागि सामुहिक रुपमा उनलाई भेट्दै छन् । न्यायिक नेतृत्वमा देखिएको समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गर्न उनीहरुले सामूहिक रुपमा भेट्न लागेका हुन् । तर न्यायधीशहरुको निष्कर्ष भने प्रधानन्यायधीश धेरै विवादित बनेकोले अब उनले राजिनामा दिएर निकासा दिनु पर्ने रहेको बताईएको छ । तर प्रधानन्यायधीशले भने कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने बताएका छन् । हिजो सोमबार पनि न्यायधीशहरुले छलफल गर्न भन्दै इजलाश बहिस्कार गरेका थिए । जस अनुरुप सोमबार सर्वोच्चमा कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई नै भएँन । आज पनि सोहि अवस्था दोहोरिने सम्भावना रहेको छ । यदि इजलाश बसेपनि भिष्म ढुंगानाको मुद्दा न्यायधीश सुवेदीको ईजलाशको २१ औ नम्बरमा रहेकोले पालो आउने सम्भावना छैन । सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै भिष्मराज ढुंगानाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ । नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया सुरु हुदै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नको लागि आज भोलिमा नै सिफारिस समिति गठन हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । र सो समितिले योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ ।

Bizpati आश्विन २०७८