जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउन थालेका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पहल गर्न उनी काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि गलैंचाका प्रक्रियाहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने भएपछि सम्बद्ध व्यवसायीले रोजगारी गुम्नेदेखि हाल भएको निकासीमा समेत कमी आउने बताएका छन् । सरकारले ऊनी गलैंचा तथा गलैंचाको ऊनी धागो कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा हालसम्म भ्याट लगाएको छैन । आगामी आवदेखि यी सबै प्रक्रियामा भ्याट लगाउने भएको छ ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तावित भ्याटका कारण हाल भइरहेको निर्यातमा ३० प्रतिशतले कमी आउने दाबी गरेको हो । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै गलैंचामा सरकारले दिएको छूटको व्यवस्था यथास्थितिमै राख्न संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले माग गरे ।
‘सरकारले उपलब्ध गराएकै छूट, सुविधाले गर्दा निकासी वृद्धि भएको छ,’ शेर्पाले भने, ‘तर, अहिले झुक्याएर यसमा भ्याट लागू गरिएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले साविककै व्यवस्था कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटे पनि सकारात्मक जवाफ
नआएको बताए ।
‘बजेटमा भएको कुरा हटाउन नमिल्ने तर विशेष व्यवस्था भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषय फुकाउन मिल्ने भन्दै आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले निर्यात घट्नुका साथै नेपाली गलैंचाको मूल्य बढ्ने उनको दाबी छ ।
सामान्यतया एउटा गलैंचा बनाउन ३ देखि ६ महीना लाग्छ । बढी गुणस्तरको बनाउँदा १ वर्षसम्म लाग्छ । हरेक प्रक्रियामा भ्याट लाग्ने, सामान तयार गर्न महीनौं लाग्ने भएकाले पनि थप समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भ्याट लागू गर्न सम्भव छैन,’ शेर्पाले भने, ‘यसले निर्यात खस्काउनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न
समस्या पर्छ ।’
सरकारले सबै व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनु र व्यवस्थित गर्नु सान्दर्भिक भए पनि ससाना एकाइमा छरिएर रहेको गलैंचा उत्पादनको स्रोतमा भ्याटमा ल्याउनु अव्यावहारिक रहेको शेर्पाले बताए । उक्त अवसरमा संघले सरकारसँग नेपाली गलैंचा उद्योगसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूलाई यथावत् कायम राख्न अपील गरेको छ ।
संघका महासचिव बलराम गुरुङले सरकारले साविकको व्यवस्था यथावत् नराखे उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने र हजारौं मजदूर सडकमा ओर्लने सम्भावना रहेको बताए । उनले सरकारले व्यवसायीको यो माग सम्बोधन नगरे तालासाँचो बुझाउने पनि बताए । संघका अनुसार यो उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालका अशिक्षित, गरीबीको रेखामुनि जीवनयापन गरेका र सीमान्तकृत समूहलाई रोजगारी दिएको र प्रत्येकलाई भ्याटमा ल्याउन जटिल हुने संघको भनाइ छ । काठमाडौंबाट ऊन लगेर जिल्ला–जिल्लाका घरमा ससाना एकाइमा गलैंचा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
यसले रोजगारी सुनिश्चित गरेको भन्दै संघले भ्याट लागू भए घरघरमा बेरोजगारी सृजना हुने दाबी गरेको छ । रोजगारी नभएपछि जनशक्ति पलायन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ महामारी अवधि २०७६/७७ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले खस्केको गलैंचा निकासी त्यसयताका वर्षहरू २०७७/७ र २०७८/७९ मा भने क्रमश: ३१ दशमलव ४३ र ३३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा नेपालबाट ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको गलैंचा निकासी भएको संघले जानकारी दिएको छ ।
