स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्यो : अख्तियार

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको छ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो।आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरी पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए।प्रवक्ता रिसालले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिस

सम्बन्धित सामग्री

सबैभन्दा भ्रष्ट स्थानीय तह

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा भ्रष्ट स्थानीय तह

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा भ्रष्ट स्थानीय तह

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थासँगै सम्बन्धित मुद्दा र उजुरी अधिक पर्ने गरेका छ । प्रदेश १ का ११ जिल्ला र मधेश प्रदेशको सप्तरीसमेत कार्य क्षेत्र रहेको आयोगको इटहरी कार्यालयमा विशेषगरी स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायविरुद्ध उजुरी र मुद्दा अधिक मात्रमा पर्ने गरेको हो ।

स्थानीय तहमा कमजोर कार्यसम्पादन र मौलाउँदो भ्रष्टाचार

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा […]

प्रचण्डको निर्देशन : अर्को पटक १२२ आधार इलाका हुनुपर्छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले जितेका १२२ स्थानीय तहलाई पार्टीको आधार ईलाका बनाउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को स्थानीय तह चुनावमा माओवादी नै हो देश बनाउने जनताको माया गर्ने, सेवा गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने  र समाजवाद ल्याउने माओवादी नै हो भनेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘तपाई हामीले पनि जनताको मत जितेर अर्कोपटक १२

स्थानीय तह निर्वाचन : यसकारण हुँदैन निर्दलीय निर्वाचन

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बहसमा नआएको निर्दलीय निर्वाचनको चर्चाले मतगणना भइरहँदा व्यापकता पाइरहेको छ ।  खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरेपछि र केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता नै प्राप्त गरेपछि यस्तो चर्चा बढेको देखिन्छ ।  यद्यपि निर्दलीय निर्वाचनको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मतदान गरेलगत्तै राखेका थिए । त्यही धारणालाई लिएर अहिले चर्चा बढेको हो । काठमाडौं, धनगढी, धरान, जनकपुरलगायत ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिएको अग्रता ९यो आलेख तयार पार्दासम्म० ले त्यस्तो चर्चालाई सघाएको पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा कतिपयले त्यसैलाई राजनीतिक दलको विकल्प ठानेका छन् ।    दलको विकल्प दल नै हुन्  स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिइरहेको अग्रताले कतिपयलाई निर्दलीय निर्वाचनको सोच आएको हुन सक्छ, जुन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा सम्भव हुँदैन । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु पनि निर्वाचनले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सेका छन् । निर्दलीय निर्वाचन हुने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ ।  आज स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचनको कुरा उठाउनेले भोलि प्रदेश र त्यसपछि संघीय निर्वाचन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । त्यस्तै हुँदै जाने हो भने वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन देशमा बहुदलीय शासन पद्धति हुँदैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बन्देज लाग्दा अन्ततः निरंकुशतालाई सघाउ पुग्छ । संसारभरिका उदाहरण हेर्ने हो भने निरंकुश शासकमध्ये निकै थोरैले मात्र देश र जनताको हितमा काम गरेका छन् ।  अधिकांशले देश र जनतामाथि शोषण गरेका उदाहरण छन् । केही विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास भएको पनि पाइन्छ तर ती मुलुकको परिवेश, संस्कार र संविधान त्यस्तै खाले छ । नेपालको संविधानले निर्दलीय निर्वाचनबारे सोचेकोसम्म छैन ।  दलहरू सुध्रिन आवश्यक   अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्नुको कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हो । उदाहरणको रूपमा काठमाडौं महानगरमा दुई उम्मेदवार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितलाई लिन सकिन्छ । सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् भने स्थापित दुईपटक ९एकपटक नेकपा एमाले र अर्कोपटक तत्कालीन राजाबाट मनोनित० महानगरको मेयर र प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले सिंह र एमालेले स्थापितको साटो अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो ।  मतदातालाई के थाहा छ भने दुवै उम्मेदवार यसअघि नै राज्यबाट लाभ लिएका ‘टेस्टेड’ हुन्, उनीहरूसँग नयाँपन छैन । कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि व्यापक छलफल गरेनन् । नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले छान्दा मतदाताको उनीहरूप्रति धेरै लगाव नभएको हो । उम्मेदवार छान्न क्रममा नयाँ पुस्ताको कुरा बुझ्ने प्रयास पनि भएन । यहाँनेर उम्मेदवार हुनलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, कम से कम उम्मेदवार चयन गर्दा मतदाता के चाहन्छन् भन्नेबारे छलफल गरेको भए मतदाता असन्तुष्ट हुने थिएनन् ।   दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्न पनि मतदाता तयार छैनन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ । निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताए । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो दलले चुनाव नजिते स्थानीय तहमा बजेट नै नदिने धम्की दिइन् । यस्तो भाषणपछि कांग्रेसले उनकै वडामा जित्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताको कार्यशैली पनि उस्तै देखियो । नेताले बोलेका सबै कुरा स्वीकार्य छैन भनेर नै शीर्ष नेताको वडामै दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका हुन् । युवाले निर्दलीय निर्वाचनको माग कतै गरेका छैनन् । उनीहरूको माग भनेको निर्वाचनको खर्च कम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य र नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलका नेता जतिसुकै खराब भए पनि प्रजातन्त्रमा दल अपरिहार्य छन् । नेता खराब भए भने उनीहरूलाई फेर्न हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट खराब नेता र नेतृत्वलाई पाखा लगाएर असल नेता र नेतृत्व छान्न सकिन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी

अख्तियारमा मुद्दा पर्नेमा स्थानीय तह बढी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्वतका सात स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय सरकारी कार्यालयका गरी ६९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे स्थानीय तह नै खाली हुन्छ : गृहमन्त्री

पर्वत : गृहमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको नयाँ भवन उद्घाटनका लागि पर्वत आएका गृहमन्त्री थापासँग नेकपा पर्वतले राखेको नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले अख्तियारलाई&nbs...