२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छै...
