गाउँपालिकाले सरुवा पठाएको विद्यालयले हाजिर गराएन, लोकबहादुरले साउनदेखि तलब पाएनन्

काठमाडौं, २७ फागुन । कालिकोटको नरहरि गाउँपालिका वडा नं. ९ का शिक्षक लोकबहादुर दर्जीले गत साउनदेखि आफ्नो तलब रोक्का गरिएको बताएका छन् । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूलाई गत साउनदेखि पढाउन पनि नदिइएको र तलब पनि रोका राखिएको बताए । शिक्षक दर्जीका अनुसार उनलाई गाउँपालिका शिक्षा समितिले जनजागरण आधारभूत विद्यालयबाट […]

सम्बन्धित सामग्री

बहालवाला उपसचिवको अनुभव : यसरी हुन्छन् मन्त्रालयहरू असफल

यो पंक्तिकार उपसचिवस्तरको जागिरे हुँदा पनि २०७५ साउनदेखि २०७६ असोजसम्म पूर्ण जिम्मेवारविहीन, हाजिर गर्न र तलब बुझ्नमा सीमित रह्यो । कथित कर्मचारी समायोजनका नाममा २०७६ कात्तिकदेखि पुससम्म सडकछाप बनाइयो । सरकार आफ्नो कथित समायोजन निर्णयबाट पछि हट्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन बाध्य भयो । मन्त्रालयले पुल पदमा...

बहालवाला उपसचिवको अनुभव : यसरी हुन्छन् मन्त्रालयहरू असफल

यो पंक्तिकार उपसचिवस्तरको जागिरे हुँदा पनि २०७५ साउनदेखि २०७६ असोजसम्म पूर्ण जिम्मेवारविहीन, हाजिर गर्न र तलब बुझ्नमा सीमित रह्यो । कथित कर्मचारी समायोजनका नाममा २०७६ कात्तिकदेखि पुससम्म सडकछाप बनाइयो । सरकार आफ्नो कथित समायोजन निर्णयबाट पछि हट्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन बाध्य भयो । मन्त्रालयले पुल पदमा...

सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीलाई न काम, न दाम : हाजिर गर्ने, टाप कस्ने

काठमाडौं : चार महिनादेखि औषधि उत्पादन रोकिएको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीले तलब नपाएको तीन महिना पूरा भयो।उत्पादन र बिक्री नभएपछि तीन महिनादेखि समितिका कर्मचारीले तलब नपाएर घरभाडा तिर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। समितिको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि कर्मचारीले २०७८ साउनदेखि दैनिक एक घण्टा कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन्। तलब नपाएपछि राजधानीमा डेरा लिएर बसेका कर्मचारी समस्यामा परेका हुन्। व्यवस्थापनले समस्या समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै कर्मचारीले दैनिक एक घण्टा निमित्त का

३५ स्थानीय तहको अनुदान कटौती

समायोजन भएर पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका ३५ जना कर्मचारीको तलब अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको छ । समायोजन भई स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीको २०७७ साल साउनदेखि चैत महिनासम्म भुक्तानी हुने तलबसहित चाडपर्व खर्च र पोशाक भत्तावापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुदानबाट कटौती गरिएको हो । स्थानीय तहको १ करोड ८८ लाख […]