राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ।...
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बालसुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो । भक्तपुरमा सञ्चालित बालसुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए ।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई अव्यवस्थित देखिएको बताए ।
समिति सदस्य बीना पोखरेलले बजेट वक्तव्य र शीर्षकमा सुधार गृहका लागि बजेट विनियोजन भए पनि योजना छैन, त्यो कहाँ लगियो भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ बताए ।
अर्का सदस्य गोपाल भट्टराईले तनहुँको ढकालटारमा रहेको बालसुधार गृहलाई बहुवर्षीय बनाइनुपर्ने र बालबालिका र युवालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनको जरुरी रहेको बताए ।
सदस्य युवराज शर्माले बालगृह सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र उद्देश्यमा तीनै तहका सरकारको कमजोर रहेको बताउँदै त्यसमा तत्काल सुधारको खाचो औंल्याए ।
सांसद सुमित्रा विसी र तुलसा दाहालले बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई जेल होइन, सुधारको आभाष दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट अभियोगको फैसला समयमा नहुँदा सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सुधार गृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका रहे पनि रोजगारी दिलाउने तालिम, प्रशिक्षण छैन, त्यो आवश्यक छ ।’ रासस
काठमाडौँ– नेकपा एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ । सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लेखित पुस्तिका उपलब्ध नगराइएको भन्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको हाे । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लेखित पुस्तिका उपलब्ध नगराइएको भन्दै त्यो पुस्तिका उपलब्ध नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान लिएका हुन् । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ […]
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, […]
हेटौंडा, जेठ २२ । उत्तरी मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई ‘विविध खर्च’ शीर्षक समावेश गरी योजनाको रकमबाट खाजा खर्चको भुक्तानीसमेत दिने गरेको खुलेको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई भुक्तानी बिलमा निर्माण कार्यसम्बन्धीखर्चबाहेक पनि खाना र खाजालगायत विभिन्न खर्चको समेत भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन […]
अन्नपूर्ण पोस्टले १७ पुस २०७९ को अङ्कमा एउटा सम्पादकीय लेखेको छ। जसको शीर्षक छ- शासनमै छ फजुल खर्च। सम्पादकीयको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ- ‘डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगको सुझाव थियो— मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऊ। थुप्रै मन्त्रालयहरू यस्ता छन्, जसलाई गाभ्न सकिन्छ। विभाग ३५ वटामात्रै बनाउने र महाशाखाहरू पनि ३ देखि ५ वटा बनाउने र एउटा मन्त्रालयमा… Continue reading
हेटौंडा-प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुलाई खर्च गर्ने बजेट व्यवस्था गरेर संघीय सरकारको गलत सिको गरेका छन् । यद्यपि, संघीय सरकारले भने आगामी आवको बजेटमा सांसदका लागि खर्च गर्ने बजेट खारेज गरेको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि प्रदेश सांसदहरूमार्फत खर्च गर्ने गरी अबन्डामा ठूलो बजेट छुट्ट्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला […]
.JPG)
