नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी पाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा रहेको देखिँदैन।
