काठमाडौं। एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाईन र सडक मर्मत परियोजना सुरु हुन अझै १ वर्ष लाग्ने भएको छ भने हालसम्म पौने पाँच अर्ब खर्च भइसकेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’लाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन दिएको छ। बीमा समिति अब बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने भएको छ।