Lokaantar

पौष २०७८

निक्षेप सातामै १३ अर्बले घटेपछि वाणिज्य बैंकहरूले रोके कर्जा विस्तार

निक्षेप घट्न थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा विस्तार रोकेका छन् । माघ पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको माघ ७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो निक्षेप अघिल्लो साता अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ४३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करीब ठप्प छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले एक सातामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन् । ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार नभए श्रीलंकाको स्थिति आउन सक्छ

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ? तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो । अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ । कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ? पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ । यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ । अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन । जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ? त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो । निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् । बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ? कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्‍यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन । निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ? सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन । तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्‍यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्‍यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्‍यो । बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ । अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् । ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ? बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्‍यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् । नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ । ‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ? हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि । हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ । हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला । त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ? अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ । त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्‍यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ? ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । उक्त मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । माल्दिभ्सको ८ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस्तै बंगलादेशको ७ दशमलव ७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको अनुपातमा निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने २ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकविज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जाको हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त राम्रो देखिएको बताए । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा यस्तो नतीजा आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरू पनि परिपक्व भएका छन् । बैंकहरूको संख्या घटेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरू खराब हुन पाएका छैनन् ।’ विसं २०६२–६३ तिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा झन्डै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको आधारमा नेपाली बैंकहरूले कर्जालाई साँच्चै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको घर्तीको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा नबढ्नु समस्याको विषय हुन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकहरूले कोरोना प्रभावित कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेनन्,’ उनले भने, ‘उल्टै पुनर्कर्जामार्फत त्यस्ता प्रभावित कर्जाको ब्याज तिर्ने काम पनि भए जस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको मामलामा नेपालको समस्या छोपिएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जालाई छोपिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको असरलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिबिफिनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्याको समाधानका लागि सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निष्पक्ष रूपमा उक्त अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक लगायत निकायले तत्काल समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा संयम अपनाउने र कर्जा विस्तार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८