भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आचरण विपरित काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टिकरण […]

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग हुम्लाको अध्यक्षमा बुढा

सिमकोट– राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग हुम्लाको अध्यक्षमा चन्द्र बहादुर बुढा नियुक्त भएका छन्। सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता बुढालाई आयोगको हुम्ला अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बुढा लामो समयसम्म शिक्षण पेशामा रहेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। बुढाले आफू अध्यक्ष नियुक्त भएपछि जिल्लमा भूमिबिहीनका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताए। उनी हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–६ का स्थानीय बासिन्दा […]

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सुर्खेतमा ५३ हजार हस्ताक्षर संकलन

सुर्खेत : भूमि आयोग खारेजिविरुद्ध सुर्खेतबाट करिब ५३ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेतले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट हस्ताक्षर संकलन गरेको हो।महासंघले मंगलबार जिल्लाभरिबाट संकलित हस्ताक्षरसहितको व्यानर, रजिष्टर र ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको छ। महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टोलीले आयोग खारेजविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमु

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)

१ भदौ, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भूमिहीनहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान संघ र नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा संयुक्त रुपमा सडक प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘हाम्रो बसोबासको ग्यारेन्टी गर’, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता गर,’ ‘भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित […]

किसानका समस्या समाधान हुने गरी आयोग गठन गर्न माग

काठमाण्डाै – विभिन्न किसान संगठनले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय स्वागत गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघसहित विभिन्न ७ वटा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एकपक्षीय ढंगले आयोग गठन भएको भन्दै तत्काल अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई किसानका समस्या समाधानका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् । खेती गर्ने कतिपय किसानसँग आफ्नै जमिन नरहेको, जमिन हुनेहरू सबै कृषि उत्पादनमा संलग्न नरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने सबै भूमिहीनहरू, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया...

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्चाउन माग

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।...

'भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी पछि जनतामा निरासा छायो'

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।...

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण

काठमाण्डाै – सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निहित स्वार्थका लागि प्रक्रिया नपुर्‍याइ आयोग गठन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।यस्तै सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पदीय आचरण विपरीतका काम गरेको भन्दै महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैं...

भूमि आयोग खारेज, एडिबीको ऋण स्विकार

काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको नियमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको सबै संरचना खारेज गरेको हो। केन्द्रीय भूमि आयोग र सबै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हिजो मात्र निर्देशन दिएको थियो।साथै बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंकको १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।

आगामी डेढ वर्षभित्रै भूमिहीनलाई जग्गा दिने आयोगको तयारी

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङले भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकाले डेढ वर्षमा नै बागलुङमा काम सक्ने तयारी रहेको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।   केही दिन पहिला पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीले धमाधम काम थालेका छन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग सम्झौताको काम भइरहेको छ ।  आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेख...