टुटलमाथि कर निर्धारण गर्दै सरकार, सर्वसाधारणसँग भ्याट उठायो तर सरकारलाई बुझाएन

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण : प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीयलाई ८८ अर्ब सिफारिस

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

पर्वतको सूर्यप्रकाश मावि सरकारलाई ३६ लाख फिर्ता गर्दै

पर्वत : जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा रहेको सूर्यप्रकाश माविले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि आएको रकम सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने भएको छ।आव २०७७।०७८ मा विद्यालयमा चारकोठे भवन निर्माणका लागि ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट आएको भए पनि उक्त रकमबाट कुनै पनि अवस्थामा मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि रकम फिर्ता गर्न लागिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामसुन्दर सापकोटाले बताए।मापदण्डमा भूकम्पपछि विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण लागि सरकारले निर्धारण गरेक

थाहा खबर भाद्र २०८०

नीतिगत निर्णयको परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न सरकारलाई अख्तियारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहबाटै हुने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका […]

Image Khabar भाद्र २०७९

अख्तियारले सरकारलाई भन्यो– नीतिगत निर्णय के हो ? खुलाऊ

१४ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायाे

काठमाण्डाै – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदन पेस गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सक्यो आफ्नो जिम्मेवारी

पोखरा, मंसिर २ । फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी सकेको छ । अघिल्लो मंसिरमा गठित समितिले भदौ मसान्तभित्र सीमांकन र गुरुयोजनाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिले तालभित्रको दुषित जग्गासमेत खोजी गरेको छ । तालको बाँध फुटेको बेला २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा दुषित रुपमा दर्ता गरेर हकभोग गरेको समितिको […]

Image Khabar कार्तिक २०७८

जागिरबाट वार्षिक २० लाख कमाउनुहुन्छ ? सरकारलाई तिर्नुपर्छ ४ लाख ४४ हजार

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर निर्धारण गरेको छ।अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करको दरमा रोजगारीको आयमात्र हुनेको लागि व्यक्तिगत ४ लाख र दम्पतीमा साढे चार लाखसम्म कर योग्य आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ। यसरी चार लाख वार्षिक कमाउनेले सरकारलाई चार हजारदेखि साढे चार हजारसम्म तिर्नुपर्ने छ। चार लाख देखि ५ लाखसम्म ४ हजार त्यसमाथिका लागि १० प्रतिशतका दरले कर लागू हुने उल्लेख छ। दम्प

थाहा खबर आश्विन २०७८

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो लगाउँदै अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभाको १६५ र प्रदेश सभाको

Annapurna Post श्रावण २०७४

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं, भदौ १४ – निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ३५ दिन काम गरेर आयोगले संविधान अनुसार संघीय संसद अर्था...

UjyaaloOnline श्रावण २०७४

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी

काठमाडौं, भदौ १४ – निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । झण्डै ३५ दिन ...