मेलम्ची उद्घाटनको हतारो

१० फागुन, काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा सोमबार युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङ, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसहितको टोली लिएर अम्बाथान पुगे । र, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङमा पुनः पानी भर्न शुभारम्भ गरे । उनको दाबी छ, ‘अब काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन […]

सम्बन्धित सामग्री

पटक–पटक उद्घाटन, तर मेलम्ची अधुरै

नेताहरूलाई उद्घाटन गर्न निकै हतारो हुन्छ । उनीहरूलाई लाग्दो हो– उद्घाटन गरेपछि मैले नै बनाएको, त्यो पनि जनताका लागि । माधवकुमार नेपाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) शिलान्यास गर्न निकै हतार भयो । नेपाललाई चमेलिया निर्माण भइरहेको छ भन्ने पत्तो थिएन, तर आसोपासे र सुसारेहरूले ...

पटक–पटक उद्घाटन, तर मेलम्ची अधुरै

नेताहरूलाई उद्घाटन गर्न निकै हतारो हुन्छ । उनीहरूलाई लाग्दो हो– उद्घाटन गरेपछि मैले नै बनाएको, त्यो पनि जनताका लागि । माधवकुमार नेपाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) शिलान्यास गर्न निकै हतार भयो । नेपाललाई चमेलिया निर्माण भइरहेको छ भन्ने पत्तो थिएन, तर आसोपासे र सुसारेहरूले ...

माथिल्लो तामाकोशीको सन्देश

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा आउन थालेको छ । आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार यसको उद्घाटन गरेसँगै नेपालले आफ्नै लगानीमा यति ठूलो परियोजना बनाउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको छ भनेर उत्सव पनि मनाउन थालिएको छ । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । यो आयोजना लक्ष्यअनुसार ५ वर्ष ढिला सम्पन्न भएको छ । यसले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको असर भोग्नुपर्‍यो भने ठेकेदार कम्पनीहरूको पनि केही समस्या झेल्नुपर्‍यो । आयोजना ५ वर्ष ढिला हुँदा यसको लागत पनि झन्डै तेब्बर पुगेको छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको खासै पाइँदैन । त्यही रोग यस आयोजनामा पनि देखिएको हो । तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तुलनामा लागत वृद्धि, ढिलाइ र चलखेल यो आयोजनामा अलिक कम अनुभव गरिएको छ । महँगो आयोजना भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्त्व छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू दीर्घकालीन हुन्छन् । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । अन्य केही क्षेत्रका आयोजनाहरूमा भने लागत बढेमा त्यसलाई धान्न गाह्रो पर्छ । सडक आयोजनाहरूको लागत बढ्यो भने त्यो धान्न गाह्रो पर्छ किनभने त्यसको बारम्बार मर्मत र पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्छ र त्यसका लागि विदेशी सहयोग खोज्न परिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिमेगावाट लागत हेर्ने गरिन्छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनामा प्रतिमेवा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने भयो भने त्यसलाई नराम्रो भन्ने गरिन्छ । तर, मौद्रिक लागत बढे पनि योजना इन्जिनीयरिङ हिसाबले निर्धारित समयभित्र बनाइसक्छु भन्ने ठेकेदारलाई इन्जिनीयरिङ हिसाबले अनुमानित लागतको २५ वा ३० प्रतिशत बढी रकमसम्म दिँदा पनि दीर्घकालीन दृष्टिमा देशलाई लाभ नै हुन्छ । आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा बेहोर्नुपर्ने अपर्च्युनिटी कस्ट (अवसर लागत) नहेरेर केवल मौद्रिक लागत मात्र हेर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने गफ मात्र भइरहेको छ । यो परियोजनाको उद्घाटनमा गरिएको हतारो आलोच्य छ । उद्घाटन गरेर जस लिन हतार गरेको देखिन्छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन अझै थुप्रै काम बाँकी छ । परियोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने आफ्नो प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन । अन्य आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट काम चलाइएको छ । ६ ओटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छैन । तिनको बजेट खर्च निराशाजनक छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीसमेत तयार पार्ने काम भएको छैन । यस्तोमा हतारले उद्घाटन गर्न चासो देखाउनुभन्दा ती परियोजनाहरूको काम तीव्र पार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने हो । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाबाट नेपालले थुप्रै पाठ सिकेको छ, अनुभव प्राप्त गरेको छ । यसको पाठबाट अन्य परियोजनामा लाभ लिन सकेमा त ठीकै हो । तर, नेपालमा यस्ता पाठ सिकेर त्यसलाई उपयोग गरेकोे उदाहरण खासै पाइँदैन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी बनाएर विकास गरेको राम्रो अनुभव थियो । तर, त्यसपछि त्यही मोडेलमा विकास गर्न खोजिएका परियोजनाहरूमा त्यस्तो सफलता देखिएको छैन । यस वर्ष आएको बाढीले जल विद्युत् परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता थपेको छ । विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको बाढी आएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा असर परेको छ । खासगरी पहिरो गएर नदी थुनिने र एक्कासि ठूलो बाढी आउने नयाँ समस्या यस वर्ष देखापरेको छ । यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, भूगर्भअनुसन्धान विभागजस्ता संस्थामार्फत यसबारे अनुसन्धान गराउनु अनिवार्य देखिएको छ ।

थप भौगर्भिक अध्ययन जरुरी

नयाँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको १ हप्ता बित्दा पनि सरकारले क्षतिको मूल्यांकन गर्नसमेत सकेको छैन । सुरुङको परीक्षणका लागि भनेर २ महीनाका लागि बन्द पानी आपूर्ति गरिएको यो आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकेको छैन । आयोजनाको उद्घाटन गर्न जति हतार गरियो त्यति हतारो र चासो अहिले यसको क्षति र पुनर्निर्माणबारे देखिएको छैन । नेपालको पहाड विश्वका कान्छा पहाडमध्ये पर्ने भएकाले यसको संवेदनशीलताबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । आयोजनामा पुगेको क्षतिको निरीक्षण गर्न गएको प्राविधिक टोली क्षति भएको ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । पहुँचमार्ग र पुलमा क्षति पुगेकाले त्यहाँ पुग्न नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । तर, यति महत्त्वपूर्ण र दशकौं लगाएर बनाइएको यो आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसमा भएको क्षतिबारे सरकारलाई चासो नै नभएको देखिन्छ । साथै, सरकारी संयन्त्रहरू बीच समन्वयको कमी पनि देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानीको आयोजना जस्तै भौगोलिक क्षेत्र भएका ठाउँहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेका छन्, निर्माणाधीन पनि छन् र प्रस्तावित पनि छन् । त्यसैले यहाँ किन यसरी बाढी आएर क्षति पुग्यो भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि सहयोगी हुने देखिन्छ । यस क्षेत्रबारे केही अध्ययन त भएको छ तर पर्याप्त अध्ययन नभएको तथ्य त अहिलेको बाढी र पहिरोका कारण पत्ता नलाग्नु नै पुष्टि गरेको छ भन्न सकिन्छ । मेलम्चीमा आएको बाढीलाई धेरैले अप्रत्याशित भनेका छन् । भूगर्भशास्त्रीहरू पनि सम्भावित कारणबारे स्पष्ट नरहेको देखिन्छ । यस वर्ष वर्षाको शुरूमै आएको बाढी फरक खालको देखिएको छ । मेलम्चीमा मात्र होइन, मनाङलगायत ठाउँमा आएको बाढीको प्रकृति फरक भएको भन्ने भनाइ आएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अध्ययनबाट मात्रै पुष्टि हुने कुरा हो । तर, सरकारले यसबारे अध्ययन शुरू गर्न थालेको देखिँदैन । ७२ सालको भूकम्पले नेपालको पहाडी भूभागको भौगोलिक संरचनामा असर पारेको अनुमान कतिपयको छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो पनि गएपछि सरकारले यस क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन गराएको थियो । त्यो अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आएको पाइँदैन । त्यस्तै रसुवा जिल्लामा पनि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो । विभिन्न ठाउँको पहिरोबारे पनि अध्ययन भएको पाइन्छ । त्यसो त भूकम्पबाट परेको असरबारे पनि विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन गरेका थिए । विदेशी अनुसन्धाताहरूले पनि भौगोलिक अध्ययन गरेका थिए । यो अध्ययन भूकम्पीय जोखिम र त्यसको असरमा बढी केन्द्रित थिए । अब सरकारले जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानीका ठूला आयोजनाहरू, सुरुङमार्गको जोखिममा केन्द्रित रहेर भौगोलिक अध्ययन गराउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी ठूला बाँध बाँधेर बनाइने परियोजनाको सुरक्षामा केन्द्रित रहेर भौगर्भिक अध्ययन गराउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी तहमा भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखाअन्तर्गत भौगर्भिक अध्ययन शाखा र पहिरो व्यवस्थापन शाखा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानकै लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यस सम्बन्धमा केही अध्ययन गराएको पाइन्छ । तर, नेपालको भौगोलिक र भौगर्भिक बनोटमा आइरहेको परिवर्तनबारे पर्याप्त अध्ययन अझै हुन सकेको छैन । नेपालको पहाड विश्वका कान्छा पहाडमध्ये पर्ने भएकाले यसको संवेदनशीलताबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । कोशी उच्च बाँध तथा सुरुङ मार्ग र रेल मार्गजस्तो ठूलो आयोजनाको चर्चा चलिरहँदा भौगर्भिक अध्ययनको महत्त्व अझै बढी देखिन्छ । बाढीपहिरोबाट हुने आर्थिक क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्न सक्छ, पारेको पनि छ । साथै जलसम्पदा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खननबारे पनि चर्को बहस र विवाद छ । यी सबैको निराकरणका लागि पनि विविध पक्षलाई समेटेर भौगर्भिक अध्ययन बढाउनु आवश्यक छ ।