नयाँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको १ हप्ता बित्दा पनि सरकारले क्षतिको मूल्यांकन गर्नसमेत सकेको छैन । सुरुङको परीक्षणका लागि भनेर २ महीनाका लागि बन्द पानी आपूर्ति गरिएको यो आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकेको छैन । आयोजनाको उद्घाटन गर्न जति हतार गरियो त्यति हतारो र चासो अहिले यसको क्षति र पुनर्निर्माणबारे देखिएको छैन ।
नेपालको पहाड विश्वका कान्छा पहाडमध्ये पर्ने भएकाले यसको संवेदनशीलताबारे थप अध्ययन आवश्यक छ ।
आयोजनामा पुगेको क्षतिको निरीक्षण गर्न गएको प्राविधिक टोली क्षति भएको ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । पहुँचमार्ग र पुलमा क्षति पुगेकाले त्यहाँ पुग्न नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । तर, यति महत्त्वपूर्ण र दशकौं लगाएर बनाइएको यो आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसमा भएको क्षतिबारे सरकारलाई चासो नै नभएको देखिन्छ । साथै, सरकारी संयन्त्रहरू बीच समन्वयको कमी पनि देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानीको आयोजना जस्तै भौगोलिक क्षेत्र भएका ठाउँहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेका छन्, निर्माणाधीन पनि छन् र प्रस्तावित पनि छन् । त्यसैले यहाँ किन यसरी बाढी आएर क्षति पुग्यो भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि सहयोगी हुने देखिन्छ । यस क्षेत्रबारे केही अध्ययन त भएको छ तर पर्याप्त अध्ययन नभएको तथ्य त अहिलेको बाढी र पहिरोका कारण पत्ता नलाग्नु नै पुष्टि गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
मेलम्चीमा आएको बाढीलाई धेरैले अप्रत्याशित भनेका छन् । भूगर्भशास्त्रीहरू पनि सम्भावित कारणबारे स्पष्ट नरहेको देखिन्छ । यस वर्ष वर्षाको शुरूमै आएको बाढी फरक खालको देखिएको छ । मेलम्चीमा मात्र होइन, मनाङलगायत ठाउँमा आएको बाढीको प्रकृति फरक भएको भन्ने भनाइ आएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अध्ययनबाट मात्रै पुष्टि हुने कुरा हो । तर, सरकारले यसबारे अध्ययन शुरू गर्न थालेको देखिँदैन ।
७२ सालको भूकम्पले नेपालको पहाडी भूभागको भौगोलिक संरचनामा असर पारेको अनुमान कतिपयको छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो पनि गएपछि सरकारले यस क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन गराएको थियो । त्यो अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आएको पाइँदैन । त्यस्तै रसुवा जिल्लामा पनि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो । विभिन्न ठाउँको पहिरोबारे पनि अध्ययन भएको पाइन्छ । त्यसो त भूकम्पबाट परेको असरबारे पनि विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन गरेका थिए । विदेशी अनुसन्धाताहरूले पनि भौगोलिक अध्ययन गरेका थिए । यो अध्ययन भूकम्पीय जोखिम र त्यसको असरमा बढी केन्द्रित थिए । अब सरकारले जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानीका ठूला आयोजनाहरू, सुरुङमार्गको जोखिममा केन्द्रित रहेर भौगोलिक अध्ययन गराउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी ठूला बाँध बाँधेर बनाइने परियोजनाको सुरक्षामा केन्द्रित रहेर भौगर्भिक अध्ययन गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी तहमा भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखाअन्तर्गत भौगर्भिक अध्ययन शाखा र पहिरो व्यवस्थापन शाखा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानकै लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यस सम्बन्धमा केही अध्ययन गराएको पाइन्छ । तर, नेपालको भौगोलिक र भौगर्भिक बनोटमा आइरहेको परिवर्तनबारे पर्याप्त अध्ययन अझै हुन सकेको छैन । नेपालको पहाड विश्वका कान्छा पहाडमध्ये पर्ने भएकाले यसको संवेदनशीलताबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । कोशी उच्च बाँध तथा सुरुङ मार्ग र रेल मार्गजस्तो ठूलो आयोजनाको चर्चा चलिरहँदा भौगर्भिक अध्ययनको महत्त्व अझै बढी देखिन्छ । बाढीपहिरोबाट हुने आर्थिक क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्न सक्छ, पारेको पनि छ । साथै जलसम्पदा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खननबारे पनि चर्को बहस र विवाद छ । यी सबैको निराकरणका लागि पनि विविध पक्षलाई समेटेर भौगर्भिक अध्ययन बढाउनु आवश्यक छ ।
