स्थानीय तहलाई ‘तह लगाउने’ दाउ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १ सय २५ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन । अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले घचघच्याए पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका छन् । उनले संघ र प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए । नेपाल नगरपालिका संघले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको सुख, दुःखसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तह जनताको […]

देश विकासका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाइनुपर्छ: मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तह बलियो नहुँदासम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संघ र प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए।...

विपद् सतर्कता अपनाउन जुट्दै स्थानीय तह

जुम्ला – मनसुन थप सक्रिय हुन थालेपछि जुम्लाका स्थानीय तह विपद् सतर्कता अपनाउन जुटेका छन्। विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रह गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा छिटोछरितो राहत उद्धार र पुनःस्थापनका लागि स्थानीयतह विपद् पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईँले बताइन्। जिल्लाका आठवटै पालिकाले आगामी आवको बजेटमा […]

चुनावमा गठबन्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने लोसपाको निर्णय

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी  बैठक आज सकिएको हो । बैठकले आवश्यकताको आधारमा चुनावमा गठबन्धन गर्न सक्ने र त्यसको अधिकार पार्टीको स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको नेता शरदसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । 'आगामी स्थानीय तहको चुनावमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्न सक्ने र त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ' उनले भने । ब

एमालेमा चुनावी तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

एमालेले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई नै दिएको हो । एमाले प्रचार प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई नै भएको बताए । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तल्ला कमिटीहरूले आवश्यक महसुस गरेको खण्डमा तालमेल गर्न सकिने उनको भनाई छ । 'स्थानीय आवश्यकताको आधा

स्थानीय तह होइन ‘स्थानीय सरकार’ भन्नुपर्छः पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अबदेखि ‘स्थानीय सरकार’ भन्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आफ्नो २९औं साधारणसभाको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय सरकार भन्न आग्रह गरेका हुन् । ‘हामी स्थानीय सरकार भन्दा स्थानीय तह भन्न रुचाउँछौ । स्थानीय तहलाई सरकार भन्न रुचाएका छैनौं । सरकार भन्नेलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो की,’ पौडेलले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसको उनले जनाए

सुदूरपश्चिमका चारसहित पाँच स्थानीय तह विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले सुदूर पश्चिम प्रदेशस्थित चार जिल्लासहित पाँच स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह र प्रदेश १ को एक स्थानीय तह गरी पाँच स्थानीय तहलाई २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र […]

२० स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बैतडी । सरकारले बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको आधारमा त्यहाँका २० स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । देशभरिका ३३ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा तीमध्ये सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह […]

सुदूरपश्चिमका २० स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बैतडी : बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।सरकारले गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अबिरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको आधारमा ती २० स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। देशभरिका ३३ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा तीमध्ये सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह पनि समेटिएका हुन्।यस प्रदेशका सबैभन्दा बढी डोटी र डडेल्धुरामा पाँच/पाँच स्थानीय तहमा संकटग्रस्त क्षेत्र परेका हुन्। यस्तै बझाङका चार तथा बैतडी, बाजुरा र

स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण

खलङ्गा, १० असोज: प्लान इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग र पेस नेपालको साझेदारीमा जुम्लाका स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान गरिएको हो । कोभिड–१९ रोकथाम, न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तह र जिल्लामा सञ्चालित आइसोलेशन केन्द्र र अस्पताललाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको […]