तयारी पोशाकको १७ बुँदे बजेट सुझाव

‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो असम्भव’

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।  महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’  यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् ।  त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्‍याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।  त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।  कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।  त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।  नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।  भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ । करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं । कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव  सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं । अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।