स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई १० दिने आधारभूत तालिम

स्वास्थ्य संस्थामा मृत्युदर न्यून गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

स्वास्थ्य संस्थामा मृत्युदर न्यून गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘आकस्मिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

मानव पूँजी निर्माणले कहिले पाउला उच्च प्राथमिकता ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो । नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन । नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख,

महेन्द्रनगर (धनुषा)। मधेस प्रदेश सरकारमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्र हस्तान्तरण भएपछि यहाँका स्वास्थ्यमा सुधार हुन थालेको छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले सीमित साधनस्रोत भएर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न लागिपरेको जानकारी दिए । मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि वडावडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताले अझै पाउन नसकेको बताए । उनले भने, “मधेस प्रदेशमा सुत्केरी तथा शिशुको मृत्युदर अन्य प्रदेशका तुलनामा उच्च भएकाले त्यसमा सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवालाई आग्रह गरिएको छ ।” प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको सुपोषित प्रदेश बनाउने र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने नीतिलाई प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए । प्रदेशसभा सदस्य रुपाकुमारी यादवले मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षक देशमा नै नाम कहलिए यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि पर्नाको कारणबारे प्रश्न उठाए । प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रमोदकुमार यादवले मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्र विगत पाँच वर्षयतादेखि निरन्तर सुधार भइरहेको बताउँदै अहिले स्वास्थ्यका धेरै पूर्वाधारको व्यबस्ता तथा उपचार पनि शुरू गरिएको छ भने। सबै जिल्लामा १५ शय्यामा सञ्चालित अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर एक सय शय्या सञ्चालन गर्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । सचिव यादवले प्रदेशमै गुणस्तरीय प्रयोगशाला तथा दुई करोड डोज अटाउने खोप भण्डार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सञ्जयकुमार ठाकुरले मधेस प्रदेशमा धनी तथा गरिबबीच खाडल भएका कारणले गरिबमा कुपोषण तथा धनीमा नसर्ने रोगको समस्या भएको बताए । निर्देशनालयका निर्देशक डा राजीवकुमार झाले जनशक्ति तथा साधन स्रोतको अभावले कतिपय क्षेत्रमा चाहेजतिको कामकाज गर्न नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । उनले भने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि पालिकासँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका निर्देशक डा अरुण बास्तोला, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा नागेन्द्रप्रसाद यादव, राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका निर्देशक डा सरोजकुमार खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख डा चुमनलाल दास, क्षयकुष्ठ रोग अधिकृत राजवीर यादवसहितले स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा चर्चा गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था बनाउँदै सरकार, यस्ता छन् मापदण्डहरु

यो कार्यक्रम अहिले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरिनेछ भने विस्तारै अस्पतालहरुमा पनि लागू गरिने उनले बताए। पोषणको महत्व, मिलाएर सन्तुलित भोजन खाने तरिका लगायत जानकारी दिन आफुहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम समेत दिइने उनले बताए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउँदै महासंघ, मासिक ४ लाख कमाइ हुने

कृषि सम्बन्धि ज्ञान आर्जनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा नेपाली युवाहरुलाई पठाउने भएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई बलियो बनाउन उनीहरुकै सिफारिसमा ६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउन लागिएको महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कोरियामा ५ सय जना र इजरायलमा १ सय जना गरी ६ सय जना कृषि प्रशिक्षार्थी पठाउन लागिएको हो । कोरिया र इजरायल जाने कृषि प्रशिक्षार्थी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले नै छनोट गर्ने गरी छनोटको विधि प्रस्ताव गरिएको सभापति सुमार्गीले जानकारी दिए । छनोटका क्रममा जाने प्रशिक्षार्थीले बुझाउने दस्तुरमध्ये केही रकम जिल्ला नगरलाई नै दिएर आर्थिक रुपमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई बलियो बनाउने योजना रहेको सुमार्गीले सुनाए । छनोट भएका प्रशिक्षार्थीलाई आधारभूत तालिम यहीँ प्रदान गरिनेछ । यस्ता प्रशिक्षार्थीले ५ महिनाको भिसा पाउनेछन् । हवाइ भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक गरी जम्मा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा खर्च हुनेछ । हप्तामा ५ दिन प्रतिदिन ८ घण्टाका दरले काम गर्नुपर्नेछ । प्रतिमहिना १९ सय डलर तलब पाउनेछन् । हरेक दिन बिहान र बेलुका २/२ घण्टा ओभरटाइम काम गर्ने र सो वापत भत्ता पाउने गरी सम्झौता हुन लागेको सुमार्गीले जनाए । ओभर टाइम गर्दा प्रतिघण्टा ८ डलरका दरले भत्ता पाइनेछ ।त्यस्तै, बिदा हुने शनिबार र आइतबार पनि काम गर्ने छुट रहेको र उक्त दिन काम गर्दा ओभरटाइम सरह भत्ताको प्रवन्ध रहेको सुमार्गी बताउँछन् । ‘३० वर्षदेखि ५५ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरु पठाउने गरी उताबाट प्रस्तावमा अन्तिम सहमति हुनेवाला छ, तर यहाँ नेपाली युवाहरुले २५ वर्षमाथि उमेर भएकाले जान पाउने गरी प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ, हामी अब २५ वर्ष माथिका युवाहरु जान पाउने गरी अर्को प्रस्ताव पनि गर्दैछौँ’ उनले भने ।यसरी हुन्छ महिनाको ४ लाख कमाईसुमार्गीका अनुसार प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ चोखो जोगाएर ५ महिनामा १५ लाख रुपैयाँ लिएर फर्किन सक्ने गरी पहिलोपटक महासंघ र कृषि उद्यम केन्द्रले पहल गरेर नेपाली युवालाई कोरिया र इजरायलमा कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउन लागिएको हो ।‘मासिक ४ लाख बढी कमाउने र खाएर, रमाएर पनि ३ लाख चोखो बचाएर आउँदा उसले ५ महिनामा १५ लाख लिएर आउन सक्ने भयो । उसले त्यहाँ पैसा मात्रै कमाउँदै, सीप पनि सिक्छ, सिकेको सीप यहाँ लगाउँदा लगानीका लागि अलिकति पैसा पनि भयो’ सुमार्गी भन्छन्, ‘यदि उसले उता भने अनुसार राम्रो काम गर्यो भने अर्को ५ महिना पनि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । ५ महिना थप गरेर बस्न सक्यो भने ३० लाख लिएर आउँछ । ३० लाख यहाँ आएर कृषिमा लगाउँदा आफू उद्यमी पनि भयो, रोजगारी पनि सिर्जना भयो ।’तलब वापतको १९ सय डलर अनुसार नेपाली २ लाख ४५ हजार, हरेक दिन बिहान २ घण्टा र बेलुका २ घण्टा गरी महिनामा २५ दिनको १ सय घण्टा ओभरटाइमको १ लाख ३ हजार र बिदाको दिन (शनिबार र आइतबार) प्रतिदिन ८ घण्टा मात्रै काम गर्दा मासिक ६४ घण्टाको ६६ हजार गरी कुल ४ लाख ११ हजार आम्दानी हुने र खर्च गरेर पनि ३ लाख जोगाउने गरी प्रवन्ध मिलाइएको सुमार्गीको दाबी छ । छनोट प्रावधान केही दिनमायोग्यता लगायतका प्रवधान भने केही दिनमै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला नगरले सूचना आह्वान गरेर यसरी कोरिया र इजरायल जाने प्रशिक्षार्थी छनोट गर्ने भनिएपनि छनोटका मापदण्ड भने केही समयपछि फाइनल गरिने सुमार्गी बताउँछन् ।

Bizpati श्रावण २०७९

१५ ठाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान

म्याग्दी । गिभ पावर संस्थाले म्याग्दीका १५ भन्दा बढी बस्ती, स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्था र सिँचाइ आयोजनामा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको छ । अमेरिकाबाट आएका संस्थाका प्रतिनिधिले आफै श्रमदान गरेर सौर्य ऊर्जा जडान गरेका हुन् । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा नपुगेको र लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सम्भव नभएका दुर्गम बस्तीका साथै विद्यालय र शैक्षिक संस्थामा विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सोलार जडान गरेका हुन् । मंगला गाउँपालिका–३ बान्द्रेमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर सिँचाइ गर्न पाँच किलोवाट क्षमताको सोलार जडान गरेका छन् । यसअघि मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थान र रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ को पाखापानी स्वास्थ्यचौकीमा ७.३७ किलोवाट क्षमताको सोलार जडान गरेका थिए । बान्द्रेका सन्तोष गिरीले सौर्य ऊर्जा जडान गरेर म्याग्दी नदीको पानी ११५ मिटरमाथि रहेको नहरबाट १३ घरधुरीको २५० रोपनी जमिनमा बाहै्र महीना सिँचाइ गर्ने सुविधा भएको बताए । ‘बस्तीमुनिको म्याग्दी नदीको पानी खेर गए पनि सुक्खा याममा सिँचाइ अभावमा खेतीबाली लगाउन, सिँचाइ गर्न र ब्याड राख्न समस्या हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सोलारबाट लिफ्ट सिँचाइ भएपछि बाह्रै महीना खेती गर्न सकिने भएको छ ।’ संस्थाका प्रतिनिधि र प्राविधिकसहित २६ जनाको टोलीले सोलार जडान र नदी किनारमा इनार बनाउन १२ दिन श्रमदान गरेका थिए । उनीहरुले मंगला माविमा कृषि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हस्तकलासम्बन्धी तालिम दिएका थिए । सन् २०२१ को डिसेम्बर महीनायता बागलुङको ताराखोला स्वास्थ्यचौकी, धादिङको चौकी भञ्ज्याङमा सोलार मिल, पर्वतको चित्रेको स्वास्थ्य चौकीमा सौर्य ऊर्जा र सोलार मिल, मोदी गाउँपालिकाको लेरपार स्वास्थ्यचौकीमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको संस्थामा आबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता चित्र तिलिजा पुनले बताए । स्वास्थ्यचौकीमा वैकल्पिक विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भएपछि फ्रिज, डिपफ्रिज, एक्सरे, कम्प्युटर, प्रिन्टर, रकसन मेसिन, बेवी वार्मरलगायतका उपकरण आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । बिरामीको उपचार, औषधि भण्डारण र सेवा विस्तारमा सहज भएको देवीस्थान स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख तेजिन्द्र रानाले बताए । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ बगर र चेचुङमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गरिएको थियो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको देउराली आधारभूत, काफलडाँडा आधारभूत, आदर्श मावि, टिकोट मावि, सर्वोदय मावि, मुक्तिमार्ग मावि, खिवाङ आधारभूत, नाँगीको सामुदायिक अस्पताल, राम्चे स्वास्थ्यचौकी र टिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा पनि सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कञ्चनपुरका एक लाख ६१ हजारजनालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप

कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका एक लाख ६१ हजार ८७५ बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। चैत २५ देखि वैशाख १८ गतेसम्म १५ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले तयारी गरेको हो।कार्यालयका प्रमुख शिवराज सुनारका अनुसार ५२४ खोप केन्द्रमार्फत खोप दिइने छ। खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइसकिएको र केन्द्रसम्म खोप पुर्‍याउने काम भैरहेको उनले बताए।सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय‚ स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप केन्द्

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

४० शिर्षकमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दिने राष्ट्र बैंकको तयारी, ६० प्रतिशत एकै वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने

Bizpati पौष २०७८

स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई १० दिने आधारभूत तालिम

सम्बन्धित सामग्री