नियमावली नआउँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐन लागू भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा नागरिकता ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन आएको थाहा पाएर आमाको नाममा नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनेहरू नियमावली नआएपछि नागरिकता नलिई फर्किनुपरेको छ। त्यसैगरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। ऐन […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अनुशासनमा विचलन

मुलुकको विकासका लागि विकास साझेदार मुलुकहरूको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यस्तो सहयोग सही ढंगले खर्च नहुँदा एकातिर विदेशी सहायताले परिणाम दिन सकेको छैन भने अर्कातिर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने गरिएको छ जसका कारण बजेट अनुशासनको उल्लंघन भइरहेको छ । यसमा सरकारको दोष त छँदै छ, साथै सहयोगदाता मुलुक पनि दोषी देखिन्छन् ।  नेपालले विकास साझेदार मुलुकहरूबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायताको रकम घट्दै गइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरूले दिने अनुदान घट्दो छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर ४३ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । तर, विगतमा अनुदान दिनेले पनि अहिले ऋणमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । यसो हुनुमा नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्नु हो र उनीहरूले नेपाललाई पत्याउनु हो भनिन्छ ।  अनुदानभन्दा ऋण राम्रो मानिन्छ किनभने यसमा शर्तहरू केही कमजोर हुन्छन् । अनुदानको शर्त र स्वार्थ बढी हुन्छ । जे भए पनि नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता रकम घट्दो छ । नेपालको निकट छिमेकी भारतले नेपाललाई दिने सहायता घटाएको देखिन्छ । सहयोग रकम घटबढ हुनुभन्दा पनि यो कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र यसले केकस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । यस्तो सहयोग रकम नेपालको स्वार्थ र आवश्यकताभन्दा पनि दाताको स्वार्थमा बढी निर्भर देखिन्छ । त्यसैले यस्तो रकम बजेटप्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसले आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको छ ।  नेपालले प्राप्त गर्ने कुनै पनि खालको सहायता रकम सरकारबाहेक अरूले सिधै ल्याएर खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यो पनि बजेट प्रणालीभित्रबाट आउनुपर्छ र खर्च हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ– राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ– ‘सबै प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ । बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।’  त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कानूनमा यस्ता व्यवस्था भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन । प्रणालीबाट नआउँदा त्यस्तो सहयोगको रकमको लेखापरीक्षण नहुँदा त्यो खर्च विधिसम्मत भएको छ भनेर भन्न सकिन्न । दूतावासहरूले सिधै विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारलाई थाहा नदिई विभिन्न सहयोग स्थानीय तहमा गरेको देखिन्छ । यसरी संघीय सरकारको जानकारीविना तथा बजेट प्रणालीमा नपारी गरिने खर्चले मुलुकको आन्तरिक समस्यामा विदेशीले खेल्न सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । नेपालभित्रै विवाद निकाल्न यस्तो रकम खर्च हुन सक्छ । गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरू गलत देखिएकाले कतिपयले यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका छन् । बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिने विदेशी सहयोगको खर्च यस्ता संस्थामार्फत् हुने गरेको छ । वास्तवमा सरकारी खर्च प्रणालीलाई अटेरी गर्न र छल्नकै लागि बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट यस्तो रकम ल्याएर खर्च गर्ने गरिएको हुन्छ । खासगरी यसमा सहयोग गर्ने मुलुकले आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, सहयोग गरेको देखाउने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने देखिन्छ । यसो गर्नु मुलुकमा विद्यमान कानूनी प्रणालीको बर्खिलाप हुने देखिन्छ ।  यस्तो खर्चले आर्थिक अनुशासन भंग गर्छ । बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च गर्दा खर्च जथाभावी हुन्छ । त्यसले सामान्य लेखामानलाई समेत बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । त्यसले मुलुकमा बजेटलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउन सक्छ । सहयोगदाता मुलुकले आफ्नो तजबीजमा आफूले चाहेको क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको पाइन्छ । यस्तो सहयोगको रकमबाट जनतामा फूट पैदा गराउने तथा साम्प्रदायिक भाव बिथोल्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्तो खर्च कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।  नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई बलियो बनाउने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी नियमावली चाँडै ल्याऊ

नियमावलीको अभावमा आमाको नाउँमाको नागरिकता लिन पाउने कानुन बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानलाई स्पष्ट खुलाउनको लागि नियमावली आवश्यकता खट्किएको हो । तर, कानुन बनेको लामो अवधि बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी नियमावली तयार भएर नआउँदा विशेषतः पितृत्व ठेगाना नलागेको, बेपत्ता भएको र ठेगाना थाहा नपाएको स्थिति […]

प्रदेश वन नियमावली छिट्टै: मन्त्री आचार्य

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्रदेशबाट प्रदेश वन ऐन, २०७७ स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी हुन सकेको छैन । नियमावली जारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा विवाद सुरु भएको छ । नियमावली नआउँदा फिल्डस्तरमा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको र […]

कार्यान्वयनमा आएन भू–उपयोग नियमावली

मलेखु -सधैँजसो भरिभराउ हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय तीन महिनादेखि सुनसानजस्तै बनेको छ। कार्यालयमा सेवाग्राही घट्नुको कारण संघीय सरकारले ल्याएको ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ रहेको जनाइएको  छ। भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन। सिङ्गै कित्ताको नामसारी र […]

वन नियमवली चाँडै ल्याउने प्रतिवद्धता

वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले वन नियमावली चाँडै आउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।सारोकारवालाहरुले नियमवली नआउँदा वन व्यवस्थापनको काम पनि ढिलाइ भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका बेला मनत्री यादवले चाँडै नै नियमावली ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।वन पैदावारको सहज रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न, बजारमा देखिएको काठको माग पूरा गर्न, वन क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्न र वनबाट […]

भूमि बैंक सञ्चालनमा स्थानीय तहको चासो

काठमाडौं । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले चासो दखाएका हुन् । यसका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तह इच्छुक देखाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तिरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौको कागेश्वरी नगरपालिकाले चाहना देखाएका हुन् । यस्तै अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी गाराएका हुन् । नियमावलीको पर्खाइमा मन्त्रालय    बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । नियमावली आएसँगै काम शुरू हुने पनि मन्त्रालय बताएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरू हुन सकेको छैन । यसका लागि अवधारणा र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।     गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले जमीन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमीन उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमीनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, खेतीविहीन भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न लागेको हो । जमीन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको जमीनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमीन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुल लागतको सबैभन्दा ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  रासस

डिजिटल टिभीको बाध्यता र सेटअप बक्सको मूल्य

विद्यमान एनालग टिभीलाई डिजिटलमा लैजान सरकारी दबाबस्वरूप आमजनताका घरका टेलिभिजन सेटमा च्यानल आउन छाडे । धारामा पानी र घरमा बिजुली नआउँदा त ढुक्कसँग बस्ने चुक्क नबोल्ने नेपालीलाई टिभी नआउँदा खासै चासो भएन । २०३९ सालमा नेपाल टेलिभिजन आएपछि नेपालीहरूमाझ टेलिभिजनको महत्व बढ्यो । हालका दिनमा नेपालमा करिब सेटेलाइटसहित ६० को हाराहारीमा टेलिभिजन च्यानल छन्, जसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका छन् । नेपालका केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूकै भनाइमा नेपालमा करिब ८ सय ५० को संख्यामा यस्ता केबलवालाहरू छन्, जसमध्ये १३ वटाले डिजिटलमा जाने लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यो जानकारी दिएको छ । एनालग टिभीमा एनालग सिगनल लिएर अडिओ भिडिओ प्रसारण हुन्छ । टेलिभिजनको दुनियाँमा यो प्रविधि पुरानो हो जसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० आंै शताब्दीको प्रारम्भमा टेलिभिजन सुरु भयो । मेकानिकल टेलिभिजन १८४३ मा, इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन १८९७ मा, १८९७ मा कलर टेलिभिजन र १९५० डिजिटल टेलिभिजनको सुरुवात भयो । सन् १९९८ पछि टेलिभिजन निर्माता कम्पनीहरूले डिजिटल टेलिभिजन बनाउन सुरु गरे, जसमा एनालग प्रविधिको अन्त्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले गरेका डिजिटल प्रविधिको रूपान्तरण गर्ने अभियानको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो, जुन ठीक वा बेठीक के हो, बिस्तारै समयले बताउँछ । सन् २००९ देखि एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने प्रविधि आयो तथापि हामीभन्दा विकसित मुलुकमा यो एनालग प्रविधि नै चलिरहेकै छ । सन् २००६ देखि नेदरल्यान्ड, २००९ अमेरिका, २०११ जापान र क्यानाडा, २०१२ युएई, जर्मनी र आयरल्यान्ड तथा २०१३ देखि अस्ट्रेलियामा अपनाइसकेका छन् भने भारतले २०१७ सम्ममा लागू गर्दैछ । कोस्टारिका र फिलिपिन्सले क्रमशः २०१८ र २०२० मा लागू गर्दै छन् । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधित नियमावली ४ ‘क’ अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुरलगायतका महानगरमा यो नियम बाध्यकारी गर्दै छ, जसमा केबलवालाहरू डिजिटलमा जान बाध्य हुनेछन् । भारतमा २०१५ मा २ करोड ३४ लाख घरवालामध्ये १ करोड ६७ लाख टेलिभिजन सेट छन्, जसमा १ करोड ६१ लाख घरवालाले केबल टेलिभिजनको प्रयोग गर्छन् । भारत सरकारले केबल टिभीलाई १८ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । नेपालमा पनि ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेट छन्, जसमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजिटल प्रविधि अपनाइसकेका छन् । घरवालाले टिभीमा डिजिटल प्रविधि राख्न मासिक शुल्कका अतिरिक्त सेटअप बक्सका लागि करिब रु. २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म तिरेका छन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँ केबल शुल्क तिनुपर्छ, जसमा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म च्यानल हेर्न सकिन्छ, तर घरमा कोठैपिच्छे टिभीसेट छ भने रु. ३ सय ५० मासिक शुल्कका अतिरिक्त रु. १ सय ५० थप दरले केबल अपरेटरलाई बुझाउनुपर्छ । एक घरले कम्तीमा पनि रु. ३ सय ५० र अन्य थप दुई टिभी गर्दा रु. ५ सय ५० मासिक रूपमा केबलवालालाई बुझाउनुपर्नेछ । संयुक्त परिवारको धारणाबाट बिस्तारै खण्डित परिवारमा गइसकेकाले पनि यो प्रविधि महँगो छ । यसबाट पर्ने आर्थिक भारको विषय एउटा हो भने अर्को विषय कर उठाउने नाममा राज्यले जनतालाई बोझ बोकाएको छ । ८ सय ५० केबलवालामध्ये सबै डिजिटल लाइसेन्स लिन सक्षम छैनन् । त्यसैले कतिपय केबलवालाले यो पेसाबाट हात धुनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमा जान हाल कार्यरत केबल व्यवसायीले १ करोड राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । अहिले यसका लागि एकतिहाइ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । हालसालै काठमाडौंमा सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियतामा केही केबलवालाहरूको लाइन काटिएकोमा सर्वोच्चको आदेशबाट हाल खुला गरिएको छ । राज्यबाट करको दायरामा नआएका केबलवालालाई दायरामा ल्याउने नाममा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणको हवालामा गरिएको यो कदम आवश्यक भए पनि अलिक हतारमा गरिएको भान हुन्छ । डजिटलाजेसनको बाध्यात्मक लहरले नेपालको बामे सर्दै गरेका विज्ञापन व्यवसायलाई समेत प्रभाव पार्छ । विद्यमान केबलवालाहरूले लिने गरेका असमान शुल्क केबल चार्जलाई एकरूपता गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि आमउपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर, आर्थिक व्ययका बारेमा सूचना आयोग र सूचना विभागले सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण जे भए पनि डिजिटाइजेसनको सुरुवातका दिनमा राज्यले सेटअप बक्सको वास्तविक खरिद मूल्य कर र नाफालाई अध्ययन गीर कुनै निश्चित मूल्य तोकेमा यो अभियान सफल हुनेछ । यो राज्यको दायित्व हो । यो कदमले स्थानीय प्रदेशमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । यो सूचना सञ्चारको हकअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यबाट सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय छ । साथै, डिजिटलाइज प्रविधिमा गइसकेपछि हुने फाइदाहरूमा राज्यलाई कर बढ्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । करदाता ग्राहकबाट कर उठाई केबलवालाले तिर्ने हो । त्यसैले राज्यका सर्वसाधारण आमउपभोक्ताको हितका लागि मुठ्ठीभरका आयातकर्तालाई काबुमा राखी सेटअप बक्सको मूल्यमा एकरूपता, सरलता र सुलभता अपनाउनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नाममा मुलुकका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई निचोर्ने सरकारी कदमलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्र माफियाको मिलोमतो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिमा टिभी हेर्दा सफा आउने, आबाज प्रस्ट हुने मल्टिमिडिया इन्टरयाक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने फाइदा भए पनि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५० डलर हुने नेपालीका लागि यो डिजिटल केबल टिभी शुल्क वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत हुन आउँछ । डिजिटलमा गइसकेपछि कम शुल्कमा सेवा लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । हामीलाई सबैै च्यानल आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसमा कटौती गरेर कम शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई लुट्ने मनोवृत्तिलाई बढावा नदिन सकिन्छ । आजको दिनमा कुनै पनि उपभोक्ता प्रविधिमा गुनासो गर्दैन, तर प्रविधिका नाममा लुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिरोध गर्छ । यसरी राज्यले प्रविधिका नाममा लुट मच्चाउँदा आमउपभोक्ताबाट प्रतिकार, असहयोग र राज्यको विश्वनीयता घट्छ । सर्वसाधारणलाई अनावश्यक प्रविधिका नाममा व्यापारीसँग मिलोमतो गरी ऐन–कानुन थोपारेर उपभोक्ता लुट्ने अधिकार सरकारलाई छैन । बेलायतको बीबीसी टेलिभिजनले सन् २०१० देखि प्रत्येक टेलिभिजनबापत १ सय ४५ डलर वार्षिक शुल्क उठाउने गरेको छ, जसबाट बीबीसी चलेको छ । यस्ता रचनात्मक कदमप्रति राज्यको ध्यान गएमा राम्रो हुनेछ । साथै कतिपय उपभोक्तासँग पुराना टेलिभिजन सेट छ, जस्मा यो नयाँ प्रविधि छैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको निरीहता र नालायकीको सजाय सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने हुन्छ । कर लिन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । आमउपभोक्ताले सित्तैंमा केबल टिभी त हेरिराखेका छैनन्, शुल्क तिरेका छन् । कर उठाउने राज्यको दायित्व हो । सेवाप्रदायकलाई कारबाही करको दायरामा ल्याउन नसकी आमउपभोक्ता प्रताडित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो । साथै सोसल मिडियाबाट बाहिरिने रकमका बारेमा मौन सूचना सञ्चार मन्त्रालय केवल आमनिरीह उपभोक्ताको पछि लाग्दै छ, यो विषय सोचनीय छ ।

‘कर्मचारीलाई नमस्कार नपाउने डर, संविधान विरोधी ऐन खारेज हुनुपर्छ’

अर्जुन पोख्रेल/उज्यालो ।  काठमाडौं, साउन ९ – शिक्षा ऐन आएको एक वर्षसम्म पनि शिक्षा नियमावली नआउँदा चारैतिरबाट शिक्षा मन्त्रालय र तत्कालिन ...