मार्जिन कर्जा सुविधा प्रदान गर्न १५ ओटा ब्रोकर कम्पनी तयार

जेठ ८, काठमाडौं । मार्जिन कर्जा प्रदान गर्नका लागि १५ धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।  नेप्सेले वैशाख १४ गतेदेखि लागू गरेको संधोधित मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रदान गर्न १५ ब्रोकर कम्पनीहरुले स्वीकृति पत्र नविकरण गरेका छन् ।  नेप्सेले तीन वर्ष अघिनै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्नका लागि २३ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सो अवधिमा ब्रोकरहरूलेनै कार्यविधिका केहि बुँदाहरु संशोधनको लागि माग गरेका थिए । ब्रोकरहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन पश्चात् लागू गरिएको हो ।  नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ सालमा जारी गरेको उक्त कार्यविधि २०७८ जेठ ११ गते प्रथम संशोधन गरेको थियो । बोर्डद्वारा संशोधन भएको एक वर्षमा नेप्सेले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।  हाल नेपालमा धितोपत्र कारोबारका लागि ५० ब्रोकरहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सबै ब्रोकर कम्पनीहरुले तोकिएको व्यवस्था पुरा गरी मार्जिन कारोबार सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था छ ।  बोर्डले संशोधन गरेको कार्यविधि अनुसार लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरमार्फत ७० प्रतिशत कर्जा पाउनेछन् । यस अघि ५० प्रतिशतसम्म मात्र पाउने व्यवस्था थियो ।  संशोधित व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताहरुले शेयर धितो राख्दा ३० प्रतिशत रकम वा सो मूल्य बराबरको शेयर धितो राखे पुग्ने भएको हो । लगानीकर्ताहरुले मार्जिन कर्जाका लागि धितो राखेको शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा १२० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्य जुन कम हुन्छ त्यसैको आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था भएको छ । यस अघि १८० दिनको औसत मूल्यको आधारमा धितो राखेको शेयरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस अघि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरबाट पाउने रकमबाट एक कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र राख्न पाउने व्यवस्था रहकोमा संशोधित कार्यविधिले भने एकभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले प्रत्येक दिन कम्तीमा मार्जिन रकम २० प्रतिशत बराबर कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।  शेयर धितोको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा कम हुन नदिन भनिएको छ । शेयर धितोको मूल्य कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले रकम थप्न मार्जिन कल गर्नेछ ।  शेयर धितोको मूल्य १५ प्रतिशतमा झरेमा भने ब्रोकरले लगानीकर्तालाई सूचना दिएको चार दिनपछि उक्त शेयर आफैं विक्री गरिदिन संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । ब्रोकरले शेयर विक्री गरेको बापतको रकमनै २० प्रतिशत बराबर पुग्ने गरी धितोको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था भएको छ । ब्रोकरहरुले आफ्नै पूँजी वा वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कर्जा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा तत्कालका लागि ब्रोकरहरुले आफ्नै पूँजीमार्फत लगानी गर्ने बताएका छन् । यो कर्जाको ब्याजदर भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी हुने जानकारी ब्रोकरहरुले दिएका छन् ।  ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धीत ब्रोकरहरूबाटै हुने हुँदा सबैमा समान नहुन पनि सक्ने भनाइ उनिहरुको छ । सकेसम्म यो सुविधा प्रदान गर्ने ब्रोकरहरूले लिने ब्याजदरमा समानता ल्याउनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरुको छ ।  नेप्सेसँग स्वीकृति पत्र नविकरण गराएका ब्रोकरहरु : १.ब्रोकर नम्बर ३४ – भिजन सेक्युरेटिज   २.ब्रोकर नम्बर १६ – प्राइमो सेक्युरेटिज   ३.ब्रोकर नम्बर ५६ – श्रीहरि सेक्युरेटिज   ४.ब्रोकर नम्बर ५० – क्रिष्टल कन्चंनजंगा सेक्युरेटिज   ५.ब्रोकर नम्बर ३६ – सेक्युर्ड सेक्युरेटिज   ६.ब्रोकर नम्बर ३५ – कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरेटिज   ७.ब्रोकर नम्बर ३८ – दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी ८.ब्रोकर नम्बर ४५ – इम्पेरीयल सेक्युरेटिज   ९.ब्रोकर नम्बर ५९ – दिव्या सेक्युरेटिज  एण्ड स्टक हाउस   १०.ब्रोकर नम्बर ५७ –  आर्या तारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरेटिज   ११.ब्रोकर नम्बर ४४ – डायनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरेटिज   १२.ब्रोकर नम्बर ३३ – दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरेटिज   १३.ब्रोकर नम्बर २५–  श्वेता सेक्युरेटिज   १४.ब्रोकर नम्बर ३९ – सुमेरु सेक्युरेटिज   १५.ब्रोकर नम्बर ४७ – निभ सेक्युरेटिज  

सम्बन्धित सामग्री

ब्रोकर कमिशन पुनरवलोकन गर्दै धितोपत्र बोड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी ब्रोकर कमिशन पुनरवलोकन हुने बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक मन्दीमा पूँजीबजार : सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हमालले ब्रोकर कम्पनीहरू पूँजी बजारका मुटु हुन् भन्दै उनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी कमिशन पुनरवलोकन हुने बताए । उनले ब्रोकर कमिशन घट्नुअघि बोर्डको कमिशन घटाउनेसमेत उल्लेख गरे । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता रहे बजार रहने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै अध्यक्ष हमालले आम लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी ब्रोकर कमिशन पुनरवलोकन गर्न लागेको बताए । अध्यक्ष हमालले ब्रोकर कमिशन घटाउने विषयमा सम्बद्ध ब्रोकर कम्पनीहरूसँग पनि गहन रूपमा छलफल गरिसकेको जानकारी दिँदै बजारका कोही कसैलाई हानि नहुने गरी कमिशन पुनरवलोकन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० कित्ते नीतिको भने हमालले विरोध गरेका छन् । यो नीतिको सकारात्मक पक्षलाई अझ सबल बनाउने र नकारात्मक पक्षलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत अध्यक्ष हमालले औंल्याए । १० कित्ते नीतिका कारण धेरै लगानीकर्तामाझ पूँजी बजार पुगेको कुरालाई भने उनले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डले विगत वर्षहरूमा लामो समयसम्म गर्न नसकेको काम गर्न सफल भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष हमालले आगामी दिनमा पनि बोर्डले अघि सारेका योजना सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासमेत गरे ।  आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता भित्त्याउने कार्यलाई बोर्डले प्राथमिकतामा राख्ने हमालको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसमा रहेका आवश्यक कानून निर्माणको काम भइरहेको समेत अध्यक्ष हमालले जानकारी दिएका छन् । आगामी दिनमा हकप्रद शेयरमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै हमालले सूचीकृत कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको योग्यता पनि तोकिने बताए ।  उक्त कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा हुने मूल्यको उतारचढावको ग्यारेन्टी बोर्डले नलिने बताएका छन् । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूको शेयरमूल्य दोस्रो बजारमा कम भएमा त्यस्ता कम्पनीलाई बोर्डले काराबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डले राम्रा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भए पनि ती कम्पनीको शेयर लगानीकर्तालाई खरीद गर्न बोर्डले बाध्य नपार्ने बताए । आईपीओ खरीद गर्ने निर्णयदेखि दोस्रो बजारमा हुने मूल्य जोखिमको जिम्मा स्वयं लगानीकर्ताले लिनुपर्ने धारणा श्रेष्ठको रहेको छ ।  बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताइरहँदा ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भने नघटाउन आग्रह गरेका छन् । स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा र धितोपत्र स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका महासचिव कृष्ण गिरीले ब्रोकरहरू अहिलेको अवस्थामा घाटामै चलिरहेको भन्दै अवस्था हेरेर मात्र कमिशन पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरे । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरू भर्खरै धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा केही वर्ष उनीहरू स्थापित हुन सक्ने/नसक्ने अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने महासचिव गिरीको सुझाव छ ।  अध्यक्ष सापकोटाले भने पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूको हकमा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न केही प्राविधिक कठिनाइ रहेको भन्दै बोर्डले नीतिगत रूपमै ती कठिनाइ समाधान गर्नुपर्ने बताए । लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पूँजी बजारको विकासका लागि संस्थागत लगानीकर्ता बढ्नुपर्ने बताए । बजारमा नयाँ औजारको विकास भए कारोबार बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले ब्रोकरहरूले कारोबार बढाउने गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने बताए ।  पूँजीका हिसाबमा बलिया नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा भित्रिएकाले पुरानालाई पनि पूँजी बढाएर सेवा बढाउन उनले आग्रह गरे । बजार घट्न र बढ्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै पौडेलले कुनै पनि नीतिले बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुने तर्क गरे । बजार बढ्नु मात्र पर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग नरहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत नीतिका कारण बजार घट्न नहुने बताए । ब्रोकर कमिशन घट्ने चिन्तामा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आगामी दिनमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अवस्था आए कमिशन घटेर ब्रोकरको व्यवसायमा असर नपर्ने उनको तर्क छ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आम लगानीकर्तालाई उत्साहित हुने गरी सेवा बढाएर कारोबार बढाउन लगानीकर्ता पौडेलले अनुरोध गरे ।

शेयर धितो कर्जाको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरेपछि शेयरबजारका लगानीकर्ताले विरोध व्यक्त गरेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले मार्जिनको सीमा तोक्नुपरेको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जाबारेको सोच नै अस्पष्ट देखिन्छ । मार्जिन कर्जा पूर्णरूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अत्यधिक बाहुल्य छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक उद्योग थपिए पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य खासै घटेको छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै शेयर खरीद गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ विसंगति छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी पनि छ । अहिले एकल व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तवमा मार्जिन कर्जा बैंकले नभई ब्रोकर कम्पनीले दिने हो । बैंकले दिने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको मात्र हो । यी दुईमा अन्तर छ तर शेयरबजारका लगानीकर्ताले यसको अन्तर नबुझेको देखिन्छ । शेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी हुन सक्छ । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्न खासै जरुरी हुँदैन । तर, यस्तो कर्जाको रकम शेयरबजारमा बढी गएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि उसले खुलेर यो कुरा स्पष्ट पारेको भने छैन । शेयर धितोमा कर्जा लिने र त्यही कर्जाको रकमबाट किनेको शेयर पुनः धितो राखी अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको गभर्नरको भनाइ छ । यसो गर्दा यस शीर्षकको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै जनाले यस्तो कर्जा पाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा रोक्नु परेको कारण शेयरबजारमा गएको कर्जा नै रहेको देखिन्छ । तर, शेयर कारोबारका लागि प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा ब्रोकर कम्पनी वा अन्य यस्तै खालको कम्पनीले प्रवाह गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिन थालेका पनि छन् । तर, बैंकले १२ करोडको सीमा तोक्दा बजार प्रभावित भएको अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा यस्तो कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ । यदि मार्जिन कर्जा पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कर्जा मागअनुसार प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको भन्दा बढी हुन्छ । यसमा जोखिम पनि बढी हुन्छ किनभने कम धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले यस्तो कर्जा लिन त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङका बारेमा लगानीकर्ताले नै राम्ररी नबुझेको देखिन्छ । यसलाई बुझाउन पनि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कतिपय निर्देशनहरू तत्कालीन समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा छिटोछिटो निर्देशिका संशोधन गर्न परिरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्नभन्दा हाँगाबिँगा छिमल्नतिर लागेको देखिन्छ । शेयरमा बाहेक उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने जति पनि कर्जा दिन सकिन्छ । तर, आफूले गरेको व्यवस्थालाई पटकपटक बचाउन गर्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउँदा विवाद उठाउनभन्दा पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।