दुध बिक्री गरेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन देशभरका किसानले सोमबारबाट आन्दोलन सुरु गर्ने भएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको अगुवाइमा किसानले सोमबार र मंगलबार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा...
चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले दूधमा प्रतिलिटर दिने भनेको १० करोड अनुदान रोकेपछि चितवनका किसानहरू आन्दोलित भएका छन् ।
स्थानीय सरकारले अनुदान दिएको सहकारीलाई प्रदेशले पनि दिँदा दोहोरो भुक्तानी पर्न जाने भन्दै बागमतीले भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकामा अनुदान रोकेको हो । प्रतिलिटर दूधमा भरतपुरले तीन रुपैयाँ, माडीले चार रुपैयाँ र राप्तीले ५० पैसा अनुदान दिँदै आएको छ ।
अनुदानका लागि किसानलाई बैंक खातासमेत खोल्न लगाएर अन्तिम समयमा अनुदान रोकेपछि चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आन्दोलित भएको हो ।
संघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीनओटा पालिकाका ७० सहकारीलाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको बजेट अन्तिम समयमा कटौती गरिएको बताएको छ ।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले आइतबार कृषि मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । किसानलाई कृषि पेशामा टिकाउनका लागि कार्यविधि सच्याएर भए पनि अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘जनताले वडा कार्यालय, राजस्व कार्यालय र घरेलु कार्यालय तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ । अनुदान दोहोरो पाएर के हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि जोगाउने पेसा भएकाले कार्यविधि सच्याएर भए पनि स्थानीय र प्रदेश दुवैले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिने भनेर बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिले स्थानीय सरकारले प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिएको संस्थालाई प्रदेश सरकारले पनि दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यविधिको बारेमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई केही दिनअघि मात्रै जानकारी भएको उनले बताए । संघलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी कार्यविधि बनाइएको र अनुदान रोकिएकोमा संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
‘कार्यविधिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएको छैन, न सहकारी संस्थामा पठाइएको छ,’ उनले भने । कार्यविधिको पालना प्रदेश सरकारले नै नगरेको भन्दै उनले किसानको चिन्ता र चासोलाई कृषि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेशका कृषि मन्त्रीसमक्ष आठौंपटक जाँदा पनि बेवास्ता भयो । अब हामी उहाँको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं,’ उनले भने ।
राज्यले किसानलाई प्रर्वद्धन गर्नुको सट्टा अनुदान काटेर विस्थापित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
