काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन्।नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८० लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।
स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो ।
सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ ।
स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ ।
धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्याएको भान हुँदैन ।
अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ ।
जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो ।
करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं ।
यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी
हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन ।
मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ८० दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा तीनओटा विधेयक संसद््मा पेश भएका छन् । संसद्को मुख्य काम नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गर्नु हो र बनेको ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नु हो । तर, करदाताको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खाने अनि मुख्य कामचाहिँ नगर्ने हो भने मुलुक र करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च यसमा पर्छ । यसबाहेक संसद्को बैठक बसेको दिन भत्ता, यातायात खर्च पाउँछन् । उनीहरूले आवासभत्ता पनि पाउँछन् । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्ने हो भने सांसदहरूका लागि ठूलो परिमाणमा राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । राज्य कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट अनेक सुविधा लिए पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कैयौं विधेयक जुन संसद्मा दर्ता भई अलपत्र परिरहेका छन्, तिनलाई पारित गर्न चासो देखाएको पाइँदैन ।
जुन कामका लागि संसद्को गठन गरिएको हो त्यसको काम र भूमिका बारे नै कतिपय सांसद बेखबरजस्ता देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तार, औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउन थुप्रै कानून पारित गर्न ढिला भइरहेको छ । त्यही कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि आउन सकेका छैनन् । शिक्षादेखि सामान्य प्रशासनसम्मको परिवर्तनका लागि थुप्रै विधेयक पारित नहुँदा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मरिहत्ते गर्नमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सरकारले नै संसद्मा टेबुल गर्ने हो । मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले दर्ता गराएका कतिपय विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको पाइँदैन । संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुन्छ । ती छलफलमा सांसदहरूले दफा दफा केलाएर परिपक्व कानून बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरूको ध्यान यसमा नजाँदा छिद्रै छिद्र भएका कानूनहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले विधेयक टेबल नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सांसदहरू आफैले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, सांसदहरूबाट यस्तो भएको पाइँदैन । विगतका संसद्को अधिवेशन हेर्दा गाँजा व्यवस्थापनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइन्छ । त्यो विधेयक दर्ता भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ तर पारित गर्न संसद्ले चासो दिएको छैन । यो विधेयक दर्ता भएपछि कतिपय देशले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई निकै विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा भने सम्भावना बोकेको गाँजालाई खुला गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने अब बजेट अधिवेशन शुरू गर्न ढिला हुन्छ । बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरी वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा हुने छलफलमा न सांसदहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ न मन्त्रीहरूकै । संसद्मा गएर हाजीर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने काम मात्रै गर्ने पनि कैयौं सांसद् छन् । तिनले पार्टीको ह्वीपअनुसार मत हाल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन ।
ऐन कानून बनाउने थलोमा भइरहेको यस्तो लापर्बाहीले मुलुकलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकै लागि महँगो भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार संसद्को गठन गरिएको हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
