कालीगण्डकी करिडोरको कुश्मा-बुटवल प्रसारण लाइनमा नगरको अवरोध

पर्वत- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको कुश्मा-बुटवल वितरण लाइन निर्माणमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अवरोध गरेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अहिले बनाउन थालिएको स्थानभन्दा दायाँ वा बायाँ परिवर्तन गर्न माग गर्दै प्रसारण आयोजनाको काम अवरोध गरेको हो । खासगरी नगरपालिकाको व...

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनमा पनि वनकै अवरोध

काठमाडौँ–  गत असारमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कालीगण्डकी कोरिडर २२० केभी लेभलको प्रसारण लाइन तत्काल सम्पन्न गर्न विद्युत् प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले ताकेता गरेको छ ।  रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध र निर्माण व्यवसायी भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाक...

देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेका छैनौं : विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् आपूर्ति कटौती गरी भारततर्फ निर्यात नगरेको प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबडी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको बताए ।  ‘देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य हैन, देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहाँ पुग्नेजति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो, खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातमार्फत विक्री गरेनौं भने प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘केही दिन प्रणालीमा गडबडी भएको सत्य हो, दिनमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ, फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौं, प्रणाली नै गएपछि विद्युत् निर्यात पनि हुँदैन ।’ प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा विरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगहरूमा साँझको पिक समयमा विद्युत आपूर्तिमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले तर विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको बताए । उनले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अगाडि बढाइएका योजना तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको बताए ।  ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरि काम भइरहेका छन् । तर, जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्ति छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ उनले थपे ।  ‘पूर्व पश्चिममा विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने ? इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ ।’  कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ४÷५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौं, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जग्मा गरिसकका छौं । तर, अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनु पर्यो,’ उनले भने ।  ‘लगानी थप्न सकेनौं भने ठूलो डिजास्टर हुनेवाला छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ । तर, खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विगत वर्षहरुमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महशुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नु पर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनु पर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ?’

कालीगण्डकी करिडोरको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा नगरपालिकाले गर्यो अवरोध

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको कुश्मा–बुटवल वितरण लाइन निर्माणमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अवरोध गरेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अहिले बनाउन थालिएको स्थानभन्दा दायाँ वा बायाँ परिवर्तन गर्न माग गर्दै प्रसारण आयोजनाको काम अवरोध गरेको हो । खासगरी नगरपालिकाको वडा नं ६ देवीस्थानको ठूलो क्षेत्रफल प्रसारण लाइनले प्रभावित पार्ने भएपछि क्षेत्र परिवर्तन गर्न माग गरिएको नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले बताउनुभयो । फलेवासको ‘नगरको गौरव’ को आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिरहेको फलेवास रङ्गशालाको बीचमा पर्नेगरी २२० केभीको लाइनका टावर निर्माण गर्न लागेपछि देवीस्थानवासी र फलेवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिनै त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । आयोजनाका तीनवटा टावर निर्माण गर्दा नगरकै गौरवका रूपमा रहेको रङ्गशाला, निर्माणाधीन फलेवास बसपार्क र दुईवटा सामुदायिक विद्यालयमा समेत असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक क्षेत्रबाट लाइन निर्माण गर्न फलेवासवासी नगरपालिकाले आयोजनासमक्ष माग गरेको हो । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण आयोजनाकोे कुश्मा–बुटवलखण्ड विस्तारको लाइन सार्न माग गर्दै केही महिनादेखिनै स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नगरकै गौरवका रूपमा निर्माणाधीन फलेवास रङ्गशालाको माथिबाट लाइन विस्तार गर्दा रङ्गशाला नै विस्थापित हुने भन्दै देवीस्थानवासी र समग्र फलेवासका जनप्रतिनिधिसमेतले आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका हुन् । आयोजना पक्षले एकतर्फीरूपमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको नगरप्रमुख तिवारीले बताए । गत १६ असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समेत कायम भएकै रुटबाट लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय भोला भुसालले बताए । पर्वतको खुर्कोटदेखि बुटवलसम्मका २३३ टावरमध्ये हालसम्म २३० टावर निर्माण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । देवीस्थानवासीले एपी १० ए, एपी १० बी र एपी ११ गरी तीनवटा टावर निर्माणका क्रममा विरोध जनाएको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख घोषले प्रसारण लाइनको टावर अन्यत्र सार्न नमिल्ने भन्दै नापजाँच भएर स्वीकृत भएकै ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रसारण लाइनको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको बताए । आयोजनाको खुर्कोट–बुटवल प्रसारण लाइन २२० केभिए क्षमताको हो । सोही आयोजनाको पहिलो खण्ड दाना–खुर्कोट अघिल्लो वर्षको माघमै सम्पन्न भइसकेको छ । २२० केभिएको ८८ किलोमिटर लामो लाइनमार्फत बुटवल स्टेशनमा जोड्ने यो लाइनमार्फत १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण क्षमता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दानादेखि खुर्कोटसम्मको लाइनमा भने ५०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले उक्त आयोजनाको काम स्वीकृत भएको क्षेत्रअनुसार नै गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए । फलेवासका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले देवीस्थान र फलेवासवासीले कुनै पनि हालतमा उक्त स्थानमा टावर निर्माण गर्न नदिने भएकाले वैकल्पिक बाटोबाट लाइन विस्तार गर्न अनुरोध गरेको बताए । “मैले फलेवासवासी जनताको चाहनाविपरीत काम हुन दिन्न”, तिवारीले भने , “नगरकै गौरवको आयोजनालाई असर पर्ने गरी लाइन विस्तार गर्न खोजे थप समस्या आउन सक्छ ।”