आन्तरिक राजस्व विभाग भन्छ– सरकारले कुनै निर्णय नगरे कर तिर्नुपर्छ, नतिरे जरिवाना लाग्छ

कर सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले थाल्यो काम

१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कर सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले काम थालेको छ । समितिलाई सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यस्थल तोकेको छ । समितिले यसै साताबाट काम सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा कर प्रणाली सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

उच्च दबाबमा आन्तरिक राजस्व विभाग करदातालाई फोन गर्दै, 'कर बाँकी नराखिदिनुस्' - BIZMANDU

बीजमांडू मंसिर २०७९

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने प्रभु क्यापिटल सम्मानित

काठमाडौं, १२ मंसिर । प्रभु क्यापिटल लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेवा क्षेत्रमा मध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित भएको छ । एघारौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सो अन्तरगतका कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न विधामा अधिकतम कर योगदान पु¥याउने करदाता संस्था र व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

संघीय सरकारसँग प्रतिरोध : कर्पोरेट घरबहाल कर पनि उठाउँदै महानगर

आन्तरिक राजस्व विभाग र काठमाडौं महानगर दुवैतर्फ गरेर २० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले आफूहरु दोहोरो करको मारमा पर्ने व्यवयसायीहरु बताउँछन् ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

भन्सार राजस्वको सूचना आदानप्रदान गर्न तीन निकाय सहमत, कार्यान्वयनमा आए कर छली नियन्त्रण हुने

बीजमांडू आषाढ २०७९

दाबी १९ अर्ब, फिर्ता चार अर्ब

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै चार अर्ब बराबरको कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयमा १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको दाबी परे पनि सरकारले झण्डै तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ता गरेको हो ।विगतका वर्षको तथ्यांक हेर्दा कर फिर्ताको दाबी बढ्दै गए पनि स्वीकृत रकम […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता

काठमाडौं, मंसिर ८ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

सरकारद्वारा चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।त्यसमध्ये एक हजा

Ratopati कार्तिक २०७८

करदाताका समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न छुट्दै संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका छन् । बुधबार दशौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने बताए ।‘करदाताहरूको गुनासा सुन्नुपर्छ । यहाँ आइसकेपछि एउटा इकाई बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तपाईँहरूले भन्नुभएको ‘झ’ झिक्नका लागि एउटा इकाई÷

Ratopati आश्विन २०७८

'कर यात्रा' कार्यक्रममा वीरगंजका मेयर सरावगीको प्रतिवद्धता –‘म एक पैसा पनि कर छल्दिन’

बीजमांडू आश्विन २०७६

आन्तरिक राजस्व विभाग भन्छ– सरकारले कुनै निर्णय नगरे कर तिर्नुपर्छ, नतिरे जरिवाना लाग्छ

सम्बन्धित सामग्री