२४ मंसिर, मंसिर । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशले रेशमलाई जेलबाट छुटाउने भन्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘आममाफी भनिएको छैन, नेगेटिभ लिस्टबाट हटाउने भनिएको छ । […]
२५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्री भन्छन्, ‘विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता […]
यो अध्यादेश जारी भएपछि टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानुनी रुपमै आममाफी दिन बाटो खुल्नेछ ।
हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशको मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र…
बागमती प्रदेश सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा बैठक नरहेको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले तत्काल कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई वटा कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने निर्णय गरेको हो ।प्रदेश निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन अध्यादेश र स्थानीय तह कर्मचारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले मन्त्रिपरिषदबाट दुई वटा अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार एसिडसम्बन्धीसहितका विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।सरकारले एसिडसम्बन्धीसहित यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो
बागमती प्रदेश सरकारले ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये एक अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको छ । विगत लामो समयदेखि संसद्मा भएको अवरोधका कारण सरकारले एकै पटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याए
समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । बुधबार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएका फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
