नागरिक दैनिक

आषाढ २०७९

प्रकाशमानको फस्र्ट म्यान बनेर देश विकास गर्ने चाहना

‘नेपालको प्रगतिलाई अघि बढाउनको लागि ग्रिन इनर्जीको विश्वमा वातावरण आइरहेको छ। प्रदूषणको कारणले गर्दा मानवजातीले कल्पना नै नगरेको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ। नेपालका विज्ञहरु हाइड्रोबाट उत्पादन हुने ग्रिन इनर्जी आफ्नो ठाउँमा छ, विकासले फड्को मारिसकेको छ।...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् । ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् । त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’ सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे । उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, । यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली लागू गरौं : थापा

काठमाडौं : राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। स्थिरता र बलियो सरकारको चाहना बमोजिम नागरिकले तत्कालीन नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिए पनि सरकार तीन वर्ष टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ।अस्थिरताकै कारण आलोपालो मन्त्री बन्ने प्रथा चलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘स्थिरता र बलियो सरकार भए देश

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुनेछ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सोमवार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने उनले दाबी गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजस्तो संकट आइसकेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सचेत हुने अवस्थामा चाहिँ छ । तरलताको जुन अभाव देखिएको छ, यो माघभित्र समाधान हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण २ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको हो । बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्ररूपमा फैलिए पनि अब बन्दाबन्दीको बाटो अपनाउन नहुने उनले बताए । ‘फेरि बन्दा हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन । यो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’ मन्त्री शर्माले संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागबमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिनेछ । उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन ।’ उनले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजीक्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे । कोरिया, जापान, इजरायललगायत मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका हुन् । त्यसले विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास छ । मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको बताउँदै उनले विशिष्टीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफूले आफैलाई ऋण दिने/लिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजलगायत तथ्यांक सही रूपमा आएनन् ।’ सोही कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने बताए । ब्याज बढाउनु कुनै चाहना नभएको भन्दै यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’ भुक्तानी सन्तुलन घटेको, विप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महीनापछि खाद्यवस्तु आयात गर्नसमेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने विषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने साधारण शेयर (आईपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्कासन हुने आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’ कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए । कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे । ‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै निकायको गल्तीका कारण अहिले तरलता अभाव भएको बताएका छन् । उनले यसको प्रमुख कारण पूँजीगत खर्च निकै कम हुनु रहेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको, वैदेशिक ऋण नआएको तथा राष्ट्र बैंकले पुरानो सोचका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नसमेत नसकेको बताउँदै गोल्छाले विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा समेत तरलतामा चाप परेको बताए । तरलता अभाव कम नभए अर्थतन्त्र मन्द हुने र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुनु ठूलो कुरा हुने गोल्छाले बताए । उनका अनुसार यो समाधान नगरे केही महीनामा औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । ‘अवस्था यस्तै रहे औषधि र इन्धनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने योजना नआएको र पहिलो संशोधनमा पनि नआएको बताए । विदेशी लगानी आउन नसकेको र जनताले घरमै पैसा राख्न थालेको उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पुरातन कांग्रेस, आधुनिक चाहना - Naya Patrika

पार्टीको खस्कँदो साख : कुनै समय यस्तो थियो, जुन वेला म कांग्रेस हुँ भन्दा बडो गौरव हुन्थ्यो । कंग्रेस भनेपछि सम्मान पनि उत्तिकै पाइन्थ्यो । भोट माग्न जाँदा मतदाता घरमा कांग्रेस आएकोमा खुसी मान्थे, देश विकास र जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागि लड्ने पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा हेर्थे ।

Naya Patrika मंसिर २०७४