गिटी बालुवा निकासी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीद्वारा नगरपालिका कार्यालय घेराउ
मिथिला नगरपालिकाले क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएपछि गिटी बालुवा उत्खनन् गर्ने ट्याक्टर व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले गिटी बालुवा निकासी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट...
काठमाडौं, ७ बैशाख । कानुन बनाएर मात्र ढुंगा, गिटी निकासी गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शेलेन्द्र अम्बेडकरले अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई निकासी नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो । सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकास गर्ने कार्य संविधानको […]
सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो । राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थ
व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञले सरकार र सरोकार निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।
खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा ‘चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग’ विषयक जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयक...
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम - गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी
२१ जेठ, काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले खानीजन्य ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनी उल्लेख भएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत […]
मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै केन्द्र सरकारले उक्त कार्यक्रम नसच्याए प्रदेश नम्बर २ ले चुरे संरक्षण आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिएका छन् ।...
१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले बजेटमा सो […]
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुरे संरक्षण अभियानका सर्जक हुन् । उनी राष्ट्रपति भएकै बेला राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान सुरु भएको हो । यो कार्यक्रमलाई सरकारले पछिसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार जारी गरेको विनियोजन अध्यादेश (बजेट) मा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख गरेको देखेपछि पूर्वराष्ट्रपति यादव चुरेको संरक्षणलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा ढुंगा गिटी बाल