२२ दिनभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुर्‍याइने

सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामका ढिलाई नहुने स्पष्ट पारे ।  कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहको काम प्रभावित भइरहँदा मन्त्री बस्नेतले २२ दिनभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा…

सम्बन्धित सामग्री

करार कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय तह

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।...

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कालीकोटमा ५९५ कर्मचारी खटिए

मान्म– भोलि हुने स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि कालीकोटमा ५९५ कर्मचारी मतदानस्थलमा खटिएका छन् ।  जिल्लाको नौ वटै स्थानीय तहमा मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी खटिएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा ५९५ कर्मचारी खटिएकामध्ये ११९ मतदान अधिकृत, ११९ सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लालकाजी श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा ४१ […]

चुनावको बेला पनि २१३ स्थानीय तह निमित्तका भरमा

काठमाडौं, बैशाख ३ । चुनावको बेला पनि २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन्। चुनावको बेला स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चुनावका बेला २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन्। […]

स्थानीय तहमा खटाइयो एकैचोटी ५१४ कर्मचारी

१४ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको स्थानीय तहमा एकैचोटी ५१४ कर्मचारी खटाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट पास गरी आएका नयाँ कर्मचारी र अन्तर स्थानीय तह कामकाजका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीका अनुसार गत शनिबारसम्म मन्त्रालयमा […]

स्थानीय तह बन्यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र

स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा ऐनविपरीत ७ सय ८३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएकाले यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ।जिल्लामा नियुक्त भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरूको मासिक सरदर तलबमा मात्रै १ करोड २५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ। वार्षिक २४ करोडभन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। चार वर्षमा झ

ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र सो ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति नहुँदा प्रमुखविहीन बनेका हुन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ ।यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय

प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब संघमा फर्कन नपाउने

समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ

आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको माग

कञ्चनपुर : स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न माग गरेका छन्।स्थानीय तह अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्चका अध्यक्ष लोकेन्द्र राज भट्टले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी हुँदा नेपाल सरकार र अस्थायी करार कर्मचारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्ने कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए।भट्टले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा दिएको आदेश र सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ समेत कार्यान्वयन नह

मनाङका स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृतविहीन

मनाङ– यहाँका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारी अभाव भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा भइ अन्यत्र गएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। जिल्लाका नासों, चामे, ङिस्याङ र नार्पाभूमि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्। सरुवा भएर आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्लामा आइपुगेका छैनन्। बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले उनीहरुलाई जिल्ला […]

कर्मचारी जान नमान्दा निमित्तको भरमा स्थानीय तह

अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ । रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र तीनवटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ । मन्त्राल...