अमेरिकी टोलीले आजदेखि नेपालको हवाइ सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने

मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

काठमाडौं । हरित अवधारणाअन्तर्गत नेपालमा २६ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र रिनिकोलाका प्रबन्ध निर्देशक बौमहिदी अब्देलालीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ९५ हजार ६ सय मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९ सय ७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावक रिनिकोलाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २ वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । ‘ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन भएमा अहिले किसानले प्रयोग गरिरहेको युरिया र डीएपीको झन्झट हट्नेछ । यो मलले युरिया र डीएपीको विकल्पका रूपमा काम गर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘युरिया/डीएपी र ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्ने प्रविधि फरक छ तर बालीनालीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्व यसबाट पनि पाउँछ ।’ सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार रिनिकोलाले ऊर्जाका रूपमा विद्युत् प्रयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाई मल उत्पादनका लागि २०७९ पुस २४ मा गरेको प्रस्तावका आधारमा बोर्डको २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न ५३औं बैठकले प्रस्तावकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न धरै नै खर्चिलो हुने देखिएकाले हरित अवधारणाअन्तर्गत ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादनका लागि अध्ययन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका विज्ञ एक्सित पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्ट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनिया बन्छ । यसरी बनेको ग्रीन एमोनियामा क्याल्सियम मिसाएपछि क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल बन्छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा हरित अवधारणा अन्तर्गत मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यस परियोजनाले नेपालको जलविद्युत्लगायत आन्तरिक ऊर्जाका स्रोतहरूको उपयोग गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वसनीय तवरले गरिएको अध्ययनमार्फत परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जोखिम कम हुने र दीर्घ रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान हुने उनले बताए । बोर्डकै समन्वयमा मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी डाइगले पनि अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

हवाई सुरक्षा अध्ययन गर्न अमेरिकी प्रतिनिधि नेपालमा

नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक निकायका प्रतिनिधि नेपाल आएका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच दुईपक्षीय हवाई सम्झौताको तयारी भइरहेका वेला अमेरिकी प्रतिनिधि आएका हुन् । अमेरिकाको फेडरल एभिएसन...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

अमेरिकी टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा अध्ययन गर्दै

अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडेरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे बिहीबार (आज)देखि अध्ययन थाल्दै छ । सो टोलीले आइकाओले हेर्ने गरेका आठवटा क्षेत्रमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दिनुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७९

नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्दै अमेरिका

नेपाल र अमेरिकाबीच हवाई सेवा सम्झौता हुनुअघि अमेरिकाले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

सांसद सुवालको प्रश्न–अध्ययन नगरी किन एमसिसी सम्झौता गरियो ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अध्ययनै नगरी एमसिसी सम्झौता गरिएको भन्दै सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद सुवालले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल अमेरिकी धम्कीमा नचल्ने...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

एमसीसीबारे भ्रमको खेती गरेर विरोध गर्न खोजिएको छ

पछिल्लो समय नेपालको विकासका तगाराहरू के के हुन् भनेर ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोनिस्टिक‘ अध्ययन पश्चात कमजोर सडक संजाल तथा प्रसारणलाइन अभावका कारण आर्थिक सामाजिक विकास हुन नसकेको भन्ने निष्कर्ष निकालियो । जसको अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सडक संजाल स्तरीकरण तथा विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

एमसीसी राष्ट्रघाती छैन, बरु नेपालको हितमा छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं, पुष ११ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पास गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा सम्बोधन गर्दै एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको बताउनु भएको हो । उहाँले एमसीसीका बारेमा विरोध गर्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले एमसीसीको बारेमा अध्ययन गर्दा कतै राष्ट्रघात […]

Image Khabar मंसिर २०७८

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छैन, तत्काल पारित गर्नुपर्छ : प्रा.डा. गान्धी पण्डित (भिडिओसहित)

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

विनिमय खुला गर्ने अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो । विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ । नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

माधव नेपालको पार्टी एमसीसी परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा

काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिर्माजन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट वैधता पाएपछि विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्न उत्तर दिँदै एमसीसी परियोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विगतमा अध्ययन गरेको सो प्रतिवेदनमा रहेका मान्यतालाई आधार मानेर, सुधार […]

Khabarhub श्रावण २०७८

अमेरिकी टोलीले आजदेखि नेपालको हवाइ सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल र अमेरिकाबीच हवाई सेवा सम्झौता हुनुअघि अमेरिकाले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।