नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउन एशियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।...
एजेन्सी । इजिप्टका अर्थमन्त्री मोहम्मद माईतले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) इजिप्टको पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कायरोमा माईतले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) इजिप्टको पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको हो । एआईआईबीका गभर्नर समेत रहनुभएका मन्त्री माईतले इजिप्ट एआईआईबीको सन् २०१६ देखि सदस्य रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी, ५ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ । रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कुल बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो । गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि […]
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अपुग भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान बढाउन यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘पूर्वाधारमा लगानी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको बताए । एशिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको अन्तरराष्ट्रिय संगठन (इफाप्का) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उनले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नभएको धारणा राखेका हुन् ।
यसैगरी निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना नसकिने परिपाटी पनि कायमै रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘परम्परागत शैलीमा काम गरेकाले पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब नयाँ शैलीमा काम गर्न समय सापेक्ष ऐन कानून बनाउन महासंघ जस्ता संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा फरक ढंगबाट काम गर्न विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम थालिसकिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनीले ठूलो आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने पूर्वाधारमा गरिने लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदा अब हरित पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालका वाणिज्य बैंकले दीर्घकालसम्म लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, पूर्वाधार विकास बैंकलगायत मार्फत लगानी ल्याउनु लाभदायक हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र इफाप्काका समेत अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै दिगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । कमजोर वित्तीय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपाल जस्ता मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
महासंघका सल्लाहकार वीरेन्द्रराज पाण्डेले ४६औं इफाप्का सम्मेलन आगामी मङ्सिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । पाण्डे इफाप्काका महासचिव समेत हुन् । इफाप्काका कार्यकारी निर्देशक लेभी भी. एसपीरितुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आ–आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्न यस्ता कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने बताए । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले नेपालमा दिगो तथा गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिन अहिले उपयुक्त समय रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीका विविध आयाम, खरीद कानून, ईपीसी कन्ट्र्याक्ट, दिगो पूर्वाधारका सम्भावना, चुनौती लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि पूर्वाधार सुधारोन्मुख भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेशको कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेपछि कृषिका लागि भण्डार गृह र सिँचाई व्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा वर्षमा ८ वटा कोल्ड चेम्बर निर्माण गरेको […]
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा एक करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारको सहायता निकाय ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्भेष्टमेन्टले भारतसँगको साझेदारी बढाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनले भारतमा सेवा नपुगेका स्थानमा नेत्रपरीक्षण केन्द्र, शल्यक्रिया, सामाजिक उद्यम, महिला उद्यमशीलता […]
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।पाँच दिने जापान भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारसँग उनले जापानी पक्षलाई पर्यटन, कृषि, विद्युतीकरण र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आग्रह गरेको बताए । भ्रमणका क्रममा आफूले जापानको लिबरल […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न बेलायतलाई आह्वान गरेका छन् । बेलायतको संयोजनमा आगामी नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म स्कटल्याण्डमा हुने ‘यूएन क्लाइमेट चेन्ज कन्फ्रेन्स’को पूर्वतयारी स्वरूप बुधवार आयोजित भर्चुअल छलफललाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका शर्माले नेपालको हरित पूर्वाधारमा लगानी गरी लाभान्वित हुन आह्वान गरेका हुन् ।
नेपालमा उत्पादित स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको निर्यातले छिमेकी मुलुकको कार्बनको भार समेत कटौती गर्न समेत सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने नेपालको लक्ष्यमा सघाउन बेलायती लगानीकर्तालाई उनले अनुरोध गरे । नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग तथा सहजीकरण रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय, बेलायतस्थित नेपाली दूतावास र बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विभागको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो ।
सो अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ऊर्जाक्षेत्रमा नेपालमा रहेको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्न नेपाल र बेलायतका लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । सो क्षेत्रमा वैदेशिक एवं हरित लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय कटिबद्ध रहेको उनले बताए । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि नेपाल सरकारले नीति तथा कानूनको समयानुकूल सुधार गरी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण तयार पारेको उनको भनाइ थियो ।
भर्चुअल छलफलका क्रममा पेरिस सम्झौताको भावना अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी हरित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल र बेलायतका निजीक्षेत्रबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्य हुने समझदारी समेत जुटेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई वैधानिकता प्रदान गरेको भन्दै अकुत कालो धनलाई चोख्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।‘पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान अपवित्र गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्,
गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले रु १० अर्ब पूँजी भएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका छन् ।
उनले उक्त रकमको प्रतिफल बैंकमा पैसा राखी व्याजबाट नभई पूर्वाधारमा लगानी गरेरै दिने स्पष्ट पारे । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्तले बैंकबाट व्याज खाएर नभई पूर्वाधारमै लगानी गरेर प्रतिफल निकाल्ने कोषको योजना रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वाधार तथा उत्पादनशीललगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी फन्डको स्थापना भएको जानकारी दिँदै ...
काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए ।
पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।