अन्ततः काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का रद्द

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल : ठेक्का रद्द भएको १ वर्षसम्म पनि भएन जग्गा प्राप्ति

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पहिलो खण्ड काँकडभिट्टा–इनरुवाको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत साइट क्लियर तथा जग्गा प्राप्तिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १०६ किलोमीटर (किमी) यो खण्डको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत जग्गा प्राप्ति र दर निर्धारणजस्ता विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई छुने यो खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि झन्डै ७०० बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले छिटै काम सम्पन्न हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले विगत १ वर्षमा जग्गाकै कामहरू भएको बताए । ‘जग्गाको काम त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘रेलका लागि चाहिने भनिएको जग्गा तथा कित्ता नम्बर रेलको जग्गामा नपरेर अर्कोमा पनि पर्छ, त्यस्तो पनि देखिएकाले यसमा समय त लाग्छ नै ।’ मुआब्जा निर्धारण, दर, जग्गा प्राप्ति र वितरण नहुँदै ठेक्का निकाल्न सकिँदैन । २०७७ असार १४ र १७ गते यो खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दासमेत यी आधारभूत विषयहरू सम्बोधन भएका थिएनन् । रेल विभागले यो खण्डलाई ५४ ओटा प्याकेज बनाएर ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २८ अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसको विरोध हुनुका साथै टेन्डर रद्द गर्न उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो खण्डको ट्र्याक बेडको टेन्डर भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्रै टेन्डर आ≈वान गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियर तथा मुआब्जा वितरणजस्ता काम अझे सम्पन्न भएका छैनन् । ‘कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर निकाल्दा पूर्वतयारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप जग्गा प्राप्तिमा समस्या भयो, अहिले १ वर्षपछि पनि जग्गा प्राप्ति गरिसकेको अवस्था छैन ।’ उक्त खण्डका जग्गाहरूको दर निर्धारण, मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । जग्गा छुट्ट्याउने, नापीसँग समन्वय गर्ने र ड्रोन सर्वेका कामहरू भने भइसकेका छन् । विभागका अनुसार यो खण्डको जग्गाको दर निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गाको प्रारम्भिक दर तोकेको भए पनि मूल समितिले जग्गाको दरलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । जग्गासम्बन्धी मूल समितिले यसको दरहरू तय गरेपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने भट्टराई बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जग्गाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । तर, अहिले बजेट कम भएको र थप बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त खण्डको जग्गा मुआब्जाका लागि रू. १५ अर्ब खर्चिनुपर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको भट्टराईले बताए । चालू आर्थिक वर्षको विभागको कुल बजेट नै जम्मा रू. १० अर्ब ३ करोड छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको छ । कुल ९४५ किमी लामो यो रेलमार्गको कुल लागत त्यतिबेला रू. ९ खर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो ।